काठमाडौँ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे–लिस्टबाट हट्न सकेन । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल उक्त सूचीमा निरन्तरता पाएको हो । एफएटीएफले गत २०८१ फागुन ९ गते नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा राखेको थियो।

केही समयअघि फ्रान्सको पेरिसमा भएको सम्मेलनमै नेपाललाई उक्त सूचीमा कायमै राख्ने सङ्केत गरेकोले नेपालले ग्रे–लिस्टमा निरन्तरता पाउने विषयमा नौलो विषय रहेन । यद्यपि यसले नेपाल अझै पनि जोखिमकै अवस्थामा रहेको सङ्केत भने गर्छ । 

यो लिस्टमा पर्नुले नेपालमा अवैध रूपमा रकम आर्जन गरेर त्यसलाई शुद्धीकरण गर्न सहज मुलुक रहेको बुझाउँछ । यसविरुद्ध सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सकेको छैन भन्ने बुझाउँछ । 

नेपाल करिब १५ महिनादेखि यो सूचीमा रहेका कारण यसले निरन्तरता पाउँदा खासै परिवर्तन केही हुँदैन । तर, नेपाल यो सूचीबाट बाहिर निस्कँदा प्राप्त हुने लाभको अवसरबाट भने यसले वञ्चित गराउँछ । 

यो पनि

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा कायमै, एफएटीएफले दियो ६ बुँदे निर्देशन

कुनै पनि देश आफैँमा पूर्ण आत्मनिर्भर सम्भव छैन । नेपालको अवस्था त झनै परनिर्भर छ । हामी वार्षिक १५/१६ खर्बको आयात गर्छौँ । लगभग त्यति नै बराबर रेमिटेन्स पनि भित्र्याउँछौँ । नेपालका धेरै श्रमिक विदेशमा छन् । यो प्रणालीले नेपालको परनिर्भरता अत्यन्त धेरै छ । 

खैरोसूची रहेका कारण नेपालसँग कारोबार गर्दै आएका मुलुकले नेपालसँगको वित्तीय सम्बन्धलाई थप सूक्ष्म तरिकाले हेर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा कारोबारका लागि समय बढेको छ । उदाहरणका लागि हामीले विदेशबाट कुनै सामान आयात गर्छौँ भने नेपालको बैंकले विदेशको बैंकसँग एलसी (लेटर अफ क्रेडिट)को माध्यमबाट कारोबार गर्छ । खैरोसूचीमा परेपछि विदेशी बैंकले नेपाली बैंकप्रति कम विश्वास गर्ने भएकाले यसका लागि समय लगाइदिन सक्छ । समय बढेसँगै नेपाली आयातकर्ताको लागत बढ्छ । 

त्यति मात्रै होइन, शङ्काको अवस्थाका आधारमा नेपालसँग कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क विदेशी बैंकले बढाइदिने समेत गरेका छन् । त्यसो हुँदा नेपालको वैदेशिक कारोबारको लागत बढेको छ । कुनै अवस्थामा त कारोबार नै नहुने सम्भावना समेत देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेपाली बैंकबाट हुने डिजिटल पेमेन्टलाई विदेशी बैंकले स्वीकार नगर्ने हो भने यसले विभिन्न अप्ठ्यारा सिर्जना गर्न सक्छन् । यद्यपि अहिलेसम्म नेपालले यस्तो अवस्था भोग्नु भने परेको छैन ।  

त्यति मात्रै होइन, नेपालमा आउने रेमिटेन्सको लागतसमेत यसले केही हदसम्म बढाएको छ । यसले विदेशमा रहेका नेपाली प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन् । त्यस्तै, नेपालबाट विदेश अध्ययनका लागि जानेहरूले विदेशी विश्वविद्यालयलाई शुल्क तिर्दा लाग्ने लागतसमेत यसले बढेको छ । 

खैरोसूचीको सबैभन्दा ठुलो असर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको हो । ख्यातीप्राप्त विदेशी लगानीकर्ताले सामान्यतया खैरोसूचीमा परेका देशमा लगानी गर्दैनन् । आपराधिक क्रियाकलापबाट सम्पत्ति सञ्चित गर्न सक्ने अवस्था भएका मुलुकमा बजार स्वतन्त्र हुँदैन । यसले प्रतिस्पर्धी वातावरण देखाउँदैन । 

त्यस्तै, वित्तीय कारोबारमा लागत बढ्ने र भोलिका दिनमा यस्तो देशबाट फिर्ता गरिएको सम्पत्तिबारे शङ्का उत्पन्न हुने भएकोले यस्तो लगानी कम हुन्छ । अहिले नेपालले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिए पनि ग्रेलिस्टकै कारण यसले अवरोध हुने सम्भावना देखिन्छ, जुन सम्भावना सूचीबाट बाहिर आउँदा कम हुन्छ । 

त्यस्तै विदेशी दातृ निकायले दिने सहयोगसमेत कम आउँछ । विदेशी निकायले खैरोसूचीमा परेको यो अवधिमा त्यसबाट बाहिर आउन दबाब दिने प्रयोजनका लागि समेत यस्ता सहयोगहरूमा कडाइ गर्ने गरेका छन् । खासगरी यो विधिमा अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमा कडाइ गरिएको हुन्छ । सहुलियतबिनाको ऋण लिएर विकास निर्माण गर्न सहज छैन ।