हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई मनलाग्दी खर्च गर्न नगदभन्दा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र पूर्वाधारजस्ता निश्चित आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सर्तसहित बजेट बढी दिएको छ, जसमा धादिङले सबैभन्दा धेरै र रसुवाले सबैभन्दा कम अनुदान पाएका छन् ।

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ बास्केट बजेटभन्दा ठोस कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले लगानी केन्द्रित गरेको छ । सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमा स्थानीय तहलाई बास्केट बजेट ‘नगद’ भन्दा पनि प्रोजेक्ट (ठोस प्रोजेक्ट)मा लगानी गरेको हो ।

बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेशको विकासमा ‘टप–डाउन’ पद्धतिलाई प्रश्रय दिएको छ । स्थानीय तहले राजीखुसीले खर्च गर्न पाउने ‘वित्तीय समानीकरण अनुदान’को तुलनामा प्रदेशले तोकेका सर्त र आयोजना पूरा गर्नुपर्ने ‘ससर्त र समपूरक अनुदान’को हिस्सा अत्यधिक छ ।

प्रदेश सरकारले विकास आयोजनामा हुने विकृति हटाउन स्थानीय तहको सिफारिसका योजनामा अनुदान दिएर कार्यान्वयनको लक्ष्य अघि बढाएको हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका योजनाहरूमा नीति र प्राथमिकताका आधारमा ससर्त र समपूरक अनुदानको हिस्सा बढी दिएको छ । स्थानीय तहले पनि लागत साझेदारी गर्नुपर्ने हुँदा स्थानीय स्रोत अपनत्व प्रमाणित गर्न समपूरक अनुदानमा बागमती सरकारले लगानी गरेको हो ।

कुल ६ अर्ब ९१ करोड ५७ लाख रुपैयाँको वित्तीय हस्तान्तरणमा स्थानीय तहले स्वतन्त्र रूपमा योजना बनाउन पाउने समानीकरण अनुदानको हिस्सा जम्मा १ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख (२१.६ प्रतिशत) मात्रै छ । बाँकी ७८ प्रतिशत बजेट ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका रूपमा पठाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूका लागि कुल ६ अर्ब ९१ करोड ५७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरिएकोमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ससर्त अनुदान (चालु र पुँजीगत गरी २ अर्ब २४ करोड २५ लाख ६८ हजार) र समपूरक अनुदान (२ अर्ब ३८ करोड १८ लाख ७० हजार) छ ।

उक्त रणनीतिअनुसार स्थानीय तहले सिफारिस गरेअनुसार योजना कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले दिएको बजेटलाई मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । समपूरक अनुदानतर्फ विनियोजन गरिएको २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अनुदान स्थानीय तहले पनि उत्ति नै वा तोकिएको अनुपातमा रकम थप्नुपर्ने हुन्छ ।

बागमती सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमा परम्परागत सडक निर्माणभन्दा ‘आधारभूत सेवा’मा बढी जोड दिएको देखिन्छ । वित्तीय हस्तान्तरणमा अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, अस्पताल सबलीकरण र एम्बुलेन्स खरिदका लागि ठुलो बजेट विनियोजन गरिएको छ भने ‘चिस्यान केन्द्र’, दुध संकलन केन्द्र र कृषि पकेट क्षेत्रका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं र ललितपुरका नगरपालिकाहरूमा ‘डिजिटल लर्निङ’ र विद्यालय भवन निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले अनुदानमार्फत विशेषगरी काठमाडौँका महानगर र नगरपालिकाहरूमा फोहरमैला व्यवस्थापन, ढल तथा सहरीकरण व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले ससर्त अनुदानका योजनाहरू पनि उत्पादनका क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ । दुध उत्पादनमा प्रोत्साहन, चिस्यान केन्द्रको स्थापना र कृषि यान्त्रीकरणका लागि बजेट विनियोजनबाट ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

धादिङलाई सबैभन्दा बढी, रसुवालाई कम बजेट

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहहरूमा पठाइने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अनुसार भौगोलिक र रणनीतिक रूपमा धादिङले सबैभन्दा ठुलो आयोजनागत बजेट प्राप्त गरेको छ । वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक गरी ४ प्रकारका अनुदानमार्फत प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई बजेट विनियोजन गरिएकोमा धादिङका स्थानीय तहहरूले कुल ७३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरका योजनाहरू प्राप्त गरेका छन् ।

प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये वित्तीय हस्तान्तरणमा हिमाली जिल्ला रसुवामा सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । रसुवाले ४ प्रकारका अनुदानवापत २१ करोड ४४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । प्रदेशबाट वितरण हुने अनुदानवापत सिन्धुपाल्चोकले ६८ करोड ५१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, काठमाडौँले ६८ करोड १० लाख ५ हजार रुपैयाँ, काभ्रेले ६८ करोड ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, मकवानपुरले ६१ करोड ८६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, नुवाकोटले ५३ करोड २१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।

चितवनले ४९ करोड ६० लाख ३६ हजार रुपैयाँ, दोलखाले ४९ करोड १९ लाख १५ हजार रुपैयाँ, सिन्धुलीले ४८ करोड ४४ लाख २७ हजार रुपैयाँ, ललितपुरले ४३ करोड ७६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, रामेछापले ४३ करोड ४८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ र भक्तपुरले २८ करोड १३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।