बारा । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ४ अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो बजेट प्रस्ताव हो । भोलि असार १० गते प्रस्तुत हुने नीति, कार्यक्रम र बजेटको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्तबहादुर बोहोराले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि तय गरेको ४ अर्ब ३० करोडको बजेट सिलिङमध्ये ७१ करोडको खानेपानी योजनासहित १ अर्ब ९८ करोड संघीय सरकारको अनुदान रहेको छ, जसमध्ये ३५ करोड वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत र बाँकी रकम ससर्त अनुदान छ । महानगरलाई चालु आवमा मधेस प्रदेश सरकारले दिने ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानअन्तर्गत २३ करोड बजेट भने हालसम्म प्राप्त भएको छैन ।

६०–४० को राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत महानगरले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम विगत दुई वर्षदेखि नबुझाएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट रोकेको महानगरले जनाएको छ ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्तबहादुर बोहोराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नियमितबाहेक खासै नयाँ कार्यक्रम नल्याइएको बताए । उनले चालु आवको १ अर्बभन्दा बढीको घाटा बजेट आगामी आवमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले बजेटको आकार ठुलो देखिएको बताए । 'हामीले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आय १ अर्ब ७१ करोड अनुमान गरेकोमा ५२ करोड हाराहारी मात्र उठ्ने देखिएकाले घाटा बजेट बढेको हो,' प्रशासकीय प्रमुख बोहोराले भने, 'आगामी वर्षका लागि नियमित राख्नैपर्ने बाहेक खासै नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छैनौँ ।' 

महानगरले गत वर्ष १ अर्ब ७१ करोड आन्तरिक आय अनुमान गरेर सोही अनुसारका योजनाहरू कार्यान्वयन गरेको थियो । तर, अनुमानित राजस्व उठ्न नसकेपछि सेवानिवृत्त कर्मचारीको उपदानसहित १ अर्ब पुरानो भुक्तानी बाँकी रहेको जनाइएको छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बोहोराले राजस्व संकलनमा कडाइ गर्न सके महानगरले सम्पत्ति कर मात्रै २ अर्ब हाराहारीमा उठाउन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । 'धेरै घरहरूको हामीसँग रेकर्ड छैन, घरनक्सा पास भएको छैन,' बोहोराले भने, 'बहाल करमा पनि संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच कसले उठाउने भन्ने द्वन्द्व हुँदा अनुमान गरेजति राजस्व उठाउन सकिएको छैन ।' 

महानगरले चालु आवको असार पहिलो सातासम्म ४८ करोड ८२ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व ५२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । महानगरले पुराना योजनाको भुक्तानी बाहेक सेवानिवृत्त भएका करिब १८ जना कर्मचारीहरूको यस वर्षको उपदानबापत ४० देखि ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । 

महानगरले चालु आव २०८२/०८३ मा ३ अर्ब २२ करोडको बजेट ल्याएको थियो, जसमा सरकारी अनुदानमार्फत वार्षिक १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी, दातृ निकायहरूको सहयोगसमेत जोड्दा चालु आवको यथार्थपरक बजेट ३ अर्बभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । तर आगामी आवको प्रस्तावित बजेट त्योभन्दा निकै बढी रहेकाले आर्थिक असन्तुलनको प्रश्न उठिरहेको छ । 

हालको अवस्थालाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षसम्म महानगर करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको अनुमान छ । आगामी आवका लागि तयार भइरहेको बजेट पनि करिब १ अर्ब घाटामै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । लगातारको घाटा बजेटका कारण महानगरको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ भने कर्मचारीहरूको तलब तथा नियमित प्रशासनिक खर्चसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ ।

ससर्त अनुदानको रकम पनि अपेक्षित क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको भन्दै महानगरको आलोचना हुँदै आएको छ ।

यसैबिच नगरप्रमुख राजेशमान सिंह निलम्बनमा रहेकाले कार्यवाहक नगरप्रमुखको जिम्मेवारी इम्तियाज आलमले सम्हालेका छन् । नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा बोहोरा आएपछि आगामी बजेट यथार्थपरक हुने अपेक्षा गरिए पनि ठुलो घाटासहितको बजेट ल्याउने तयारीले वित्तीय व्यवस्थापनबारे थप प्रश्न उठाएको छ ।