काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युवा र विशेषगरी जेनजी पुस्ताको विद्रोहलाई एउटा नयाँ युगको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता, व्याप्त भ्रष्टाचार, नातावाद र कुशासनविरुद्ध सडकमा उर्लिएको युवाहरूको विशाल लहरले अन्ततः सिंहदरबारको सत्ता समीकरणलाई पूर्ण रूपमा बदलिदियो ।

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्ताच्युत मात्र गरेन, मुलुकमा नयाँ राजनीतिक प्रणाली स्थापनाको जगसमेत बसाल्यो । उक्त आन्दोलनको राप र दबाबका बिच पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । त्यस अन्तरिम सरकारले २०८२ साल फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरायो । निर्वाचनमा अधिकांश जेनजी युवाहरूको अभूतपूर्व समर्थन पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुई–तिहाइको बहुमत हासिल गर्‍यो ।

निर्वाचनको परिणाम स्वरूप २०८२ चैत १३ गते बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा इतिहासकै सबैभन्दा बलियो मध्येको एक सरकार गठन भयो । नयाँ आशा, अनेकौँ अपेक्षा र परिवर्तनको तीव्र चाहना बोकेर बनेको यस सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गर्नै लाग्दा आन्दोलनका वास्तविक सारथिहरूमा भने गम्भीर निराशा छाउन थालेको छ ।

जेनजी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका अभियन्ताहरूका अनुसार अहिलेको सरकारका लागि आन्दोलन केवल सत्ता र शक्ति आर्जन गर्ने एउटा भर्‍याङ वा खुड्किलो मात्र साबित भएको छ । जेनजी अभियन्ता मोनिकाले हालैको कुराकानीमा आन्दोलनका बलमा सिंहदरबार पुगेकाहरूले सडकमा गरिएका बाचा र प्रतिबद्धताहरूलाई चटक्कै बिर्सिएको आरोप लगाइन् । आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेका र ‘पोस्टर चाइल्ड’ का रूपमा प्रस्तुत गरिएका नेतृत्वकर्ताहरूले दरबार हत्याकाण्डको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने र आन्दोलनका क्रममा थुनामा परेका २७ सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सरकार गठन भएर सत्ताको स्वाद चाखेपछि ती गम्भीर मुद्दाहरू बिस्तारै ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।

खोला तरेपछि लौरो बिर्सिने पुराना राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति वर्तमान सरकारमा पनि हुबहु दोहोरिएको भन्दै युवाहरूमा तीव्र असन्तोष फैलिएको छ । आन्दोलनको राप र जनताको आक्रोशलाई प्रयोग गरेर सत्तामा पुग्ने, तर सत्तामा पुगेपछि तिनै आक्रोशित युवाका मागलाई बेवास्ता गर्ने चरित्र नयाँ भनिएको नेतृत्वमा पनि देखिनु विडम्बनापूर्ण रहेको विश्लेषण मोनिकाको छ ।

• शहीद परिवार र घाइतेहरूको पीडाप्रति सरकारी बेवास्ता

ऐतिहासिक आन्दोलनका क्रममा राज्यसँग विभिन्न सहमति र सम्झौताहरू भएपनि तिनको कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक छ । आन्दोलनको बलमा स्थापित सरकारले आन्दोलनका क्रममा वीरगति प्राप्त गरेका शहीदका परिवार र गम्भीर घाइतेहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको अभियन्ता तनुजा पाण्डेको आरोप छ । गोली लागेर गम्भीर घाइते भएकी अभियन्ता लीसा अधिकारीको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले नेपालमा उपचार सम्भव नभएर नियमित रूपमा दिल्ली जानुपर्ने अवस्थामा रहेको र सरकारले कानुनी जटिलता देखाउँदै सहयोग गर्न अस्वीकार गरेको खुलासा गरिन् । घाइते र शहीद परिवारलाई दीर्घकालीन क्षतिपूर्ति, रोजगारी र स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने विषय सरकारको प्राथमिकतामै पर्न सकेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म घाइते वा शहीद परिवारलाई उनीहरूको समस्या बुझ्न एक पटक पनि औपचारिक रूपमा नबोलाएको र उनीहरूले आफ्ना मागबारे कुरा गर्न खोज्दा सरकारले विरोधी वा दुश्मन जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो पाण्डेले गरिन् ।

जेनजी आन्दोलनको प्रमुख मागहरूमध्ये नेपालको प्रहरी तथा सुरक्षा संयन्त्रको लोकतान्त्रिकीकरण र संरचनागत सुधार एक थियो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार भए तापनि वर्तमान सरकारको पालामा पनि सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने र दमन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । काठमाडौंका सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउने क्रममा देखिएको तीन घेराको सुरक्षा तैनाथी, ट्याङ्क तथा अत्याधुनिक हतियारसहितको सैन्य शैली  रवद्यार्थीहरूको प्रदर्शनमा गरिएको बर्बर दमनले सुरक्षा संयन्त्रमा सुधार हुनुको साटो स्थिति झन् नियन्त्रणमुखी र जटिल बन्दै गएको सङ्केत गर्छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नाममा निहत्था नागरिक र विद्यार्थीमाथि बुट बजार्ने र बन्दुक ताक्ने शैलीले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताकै उपहास गरेको मोनिकाले बताइन् ।

• नीतिगत भ्रष्ट्रचार र कानुनी राज्यको उपेक्षामा पुरानै पारा

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याएर नीतिगत भ्रष्टाचारको पूर्ण अन्त्य गर्ने र नातावाद–कृपावादको उन्मूलन गर्ने मुख्य एजेन्डा बोकेर जेनजी युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए । तर वर्तमान सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन गर्नुको साटो आफ्नै नजिकका मानिसहरू समेटेर ‘किचन क्याबिनेट’ बनाउने र विगतमा विवादित रहेका अनुहारहरूलाई नै मन्त्रिपरिषद्मा दोहोर्‍याउने काम गरेको छ ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका वा आरोपित व्यक्तिहरूलाई सहज हुने गरी संसद् र संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन दिने खालका खुकुला नियमहरू ल्याउन खोजेको आरोप मोनिकाले लगाइन् । पुरानै राजनीतिक प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने र आफ्ना नातेदार तथा निकटका मानिसहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिहरू बाँड्ने कार्यले नयाँ सरकारको सुशासनको नारालाई गिज्याइरहेको छ ।

 कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान हुनुपर्ने र शक्ति तथा पहुँचमा रहेकाहरू कानुनभन्दा माथि हुन नपाउने सिद्धान्तको वकालत गर्दै जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको शङ्खघोष गरेको थियो । तर व्यवहारमा अझै पनि पहुँचवालाहरूको अवैध सम्पत्तिमाथि राज्यले आँखा चिम्लिने र आधारभूत तहका नागरिकहरूलाई सामान्य बसोबासको जमिनबाट समेत बलपूर्वक विस्थापित गर्ने जस्ता विभेदकारी कार्यहरू रोकिएका छैनन् । जेनजी आन्दोलनको जगबाट राष्ट्रिय सभा तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने युवा नेतृत्वहरूले समेत यी गम्भीर मुद्दाहरूलाई सदनमा दह्रोसँग उठाउन नसकेको र उनीहरू स्थापित राजनीतिक प्रणालीमै समाहित भएको गुनासो अभियन्ताहरूले व्यक्त गरेका छन् । संसद्मा पुगेका युवा सांसदहरूले भुइँमान्छेका मुद्दा भुलेर सत्ताको बचाउमा मात्रै समय खर्चिनु दुःखद भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

 जेनजी आन्दोलनले उठाएका सीमान्तकृत वर्गका मुद्दा, जस्तै श्रमजीवी वर्गको हित र ‘तिम्रो बुवा गाडीमा, हाम्रा बुवा खाडीमा’ भन्ने वर्गीय आवाजलाई वर्तमान नेतृत्वले पूर्णतः बेवास्ता गरेको तनुजा पाण्डे बताउँछिन् । निर्वाचनअघि भूगोल र उत्पीडित समुदायमा पुगेर विभेदका कुरा गर्ने नेतृत्वले सत्तामा पुगेपछि आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन वा सरकारको संरचनामा ती वर्गलाई समेट्न नसकेको उनले औंल्याइन् ।

 सरकारले देशलाई ‘स्वीट्जरल्यान्ड’ वा ‘बाली’ बनाउने जस्ता ठुला र आकर्षक सपना बाँडेपनि गरिब र श्रमजीवी नागरिकको दैनिक जीवनस्तरमा कुनै तात्विक फरक आउन सकेको छैन । नेपालको अधिकांश जनसंख्या श्रमजीवी र मध्यम वर्गीय रहेकाले सरकारको सफलता ती नागरिकको जीवनमा आएको सुधारबाट मात्र मापन हुनुपर्ने भएपनि सरकार भने तिनै गरिबमाथि डोजर चलाउन उद्धत रहेको जेनजी अभियन्ता पाण्डेको आरोप छ ।

•  ‘डोपामाइन सरकार’ र प्रचारमुखी स्टन्ट

 जेनजी आन्दोलनदेखि सरकारसम्म नजिकैबाट नियालिरहेका सामाजिक अभियन्ता प्रसुज मैनाली बालेन नेतृत्वको सरकारलाई ‘डोपामाइन सरकार’को संज्ञा दिन्छन् । सरकारले दीर्घकालीन नीति र संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिनुको साटो जनतालाई क्षणिक उत्तेजना  दिनका लागि मात्र प्रचारमुखी स्टन्टहरू गरिरहेको उनको तर्क छ ।

 ‘सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाउन र वास्तविक आर्थिक मन्दी तथा बेरोजगारीजस्ता मूल मुद्दाबाट जनताको ध्यान भड्काउन कहिले दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने त कहिले नयाँ छानबिन समिति बनाउने जस्ता नाटकहरू गरिन्छन्,’ मैनाली भन्छन्  ।  यस्ता मनोरञ्जनात्मक स्टन्टहरूले जनतालाई केही समय अल्मल्याउन सकेपनि अन्ततः जनताले परिणाम खोज्ने उनी बताउँछन् । जब भान्सा चलाउन गाह्रो हुनेछ, तब यी सस्तो लोकप्रियताका नाटकहरूले काम नगर्ने उनको तर्क छ ।

 लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन पाउनु आधारभूत अधिकार हो । तर अहिलेको सरकार र सत्तारुढ दल असहमतिका स्वरहरूप्रति अत्यन्त अनुदार र आक्रामक बन्दै गएको गुनासो अभियन्ताहरूले गरेका छन् । सरकार वा रास्वपाका गतिविधिमाथि कसैले प्रश्न उठाएमा उसलाई तुरुन्तै ‘परिवर्तन विरोधी’ वा ‘सरकार विरोधी’ को ट्याग भिराएर सामाजिक सञ्जालमा मानसिक र सांगठनिक रूपमा घेराबन्दी तथा आक्रमण गर्ने काम गरिन्छ ।

 असहमतिलाई सम्मान गर्नुको साटो शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नुले वर्तमान नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक चरित्रको चरम अभाव रहेको स्पष्ट पार्छ । साथै संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई समेत सरकारले अत्यन्त हलुका रूपमा लिँदै छोटो सूचनामा छलफलका लागि बोलाउने जस्ता अपरिपक्व शैली देखाएको आरोप पाण्डेले लगाइन् ।

•  अध्यादेशमै सरकार, एलिटको कब्जा

 लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद्लाई जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने र कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो मानिन्छ । तर वर्तमान सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने गलत बाटो रोजेको सामाजिक तथा युवा अभियान्ता प्रसुज मैनालीको दाबी छ । संसद्मा पर्याप्त छलफल नगरी, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको विचारलाई स्थान नदिई चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याउनुले सरकारको नियन्त्रणमुखी र अधिनायकवादी मानसिकता झल्काउँछ ।

 भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समानता जस्ता आन्दोलनका चारवटै खम्बाहरूमा सरकार नराम्ररी चुकेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार (प्रवासी मतदान) बाहेक आन्दोलनका कुनै पनि ठोस मुद्दा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । डेलिभरीको नाममा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसद्लाई छलेर अघि बढ्न खोज्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि गम्भीर खतरा भएको मैनालीको निष्कर्ष छ ।

जेनजी आन्दोलन राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनका लागि मात्र नभएर समाजमा विद्यमान नातावाद र सम्भ्रान्त वर्गको एकाधिकार विरुद्धको विद्रोह थियो । विडम्बना, आन्दोलनको नेतृत्व दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफैँभित्र अहिले भयानक रूपमा इलिटिजम हाबी भएको अभियन्ता प्रसुज मैनालीले औंल्याए । पार्टीभित्र क्षमतावान् र भुइँमान्छेहरूको आवाज दबाइएको छ भने सम्भ्रान्त र पहुँचवालाहरूको मात्र हालीमुहाली चल्न थालेको छ ।

 नातावाद र कृपावादको विरुद्धमा आवाज उठाएर बनेको दलले आफ्नै संगठनभित्र त्यसलाई संस्थागत गरिरहेको छ, जसले आम कार्यकर्ता र समर्थकहरूमा चरम निराशा पैदा गरेको छ । गरिब र मजदुरहरूको आँसुमाथि उभिएर सुशासन र समृद्धिको गफ हाँक्नु निरर्थक भएको मैनालीको तर्क छ ।

•  ‘जेनजी परिषद्’ गठनमा आलटाल

 सुशीला कार्की सरकारले  तत्कालीन निर्वाचन आचारसंहिता र प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण रोकेको ‘जेनजी परिषद्’ हालसम्म गठन हुन सकेको छैन । गत फागुन महिनादेखि सुरु भएको अलमलका कारण आज असार १६ गते सम्म आइपुग्दा पनि सरकारले यस परिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको हो । मुलुकको नीति निर्माण तथा शासकीय व्यवस्थामा युवाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न स्थायी प्रकृतिको ‘जेनजी परिषद्’ गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

 सोही सहमति अनुसार तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद् गठन गर्ने निर्णय गर्दै ‘जेनजी परिषद् गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनका कारण लागु भएको निर्वाचन आचारसंहिताका कारण निर्वाचन आयोगले उक्त कार्य अघि बढाउन रोकेको थियो ।

•  नयाँ सरकारको आश्वासन र अगुवाहरूको बढ्दो असन्तुष्टि

 निर्वाचनपछि बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै जेनजी युवाहरूले यो परिषद् चाँडै गठन हुने अपेक्षा राखेका थिए । सिंहदरबार धाउने युवाहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले जेनजी परिषद् गठन प्रक्रियामा रहेको र यसले युवाका सबै समस्या एकमुष्ट समाधान गर्ने आश्वासन दिँदै आएका छन् । गत जेठ १ गते संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले जेनजी प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलका क्रममा परिषद् निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेका थिए । तर मस्यौदा परिमार्जन गरी परिषद्लाई थप शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउने नाममा भएको नीतिगत अलमलकै कारण असारको मध्यसम्म आइपुग्दा पनि ठोस प्रगति देखिएको छैन ।

 परिषद् गठनमा भइरहेको ढिलाइप्रति जेनजी आन्दोलनका अगुवा र युवाहरूले कडा आपत्ति जनाउन थालेका छन् । हालै असारको पहिलो साता जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै ‘जेनजी परिषद् गठनको कार्य कहाँ पुग्यो ? जेनजी शहीदहरूको स्मारक निर्माणको कार्य कहाँ पुग्यो ? शहीदको नाममा भोट मागेर वाचा किन बिर्सिएको ?’ भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन् ।

• संविधान संशोधनको विषयमा सामूहिक अस्वीकार

 सरकारको पछिल्लो कार्यशैली र दृष्टिकोणप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै जेनजीका अगुवाहरूले सरकारसँगको जेठको पहिलो साताको संवाद अस्वीकार गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार पार्ने भन्दै छलफलका लागि गरेको निमन्त्रणालाई २५ जना जेनजी प्रतिनिधिहरूले सामूहिक रूपमा बहिष्कार गरे ।

 सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्न नसकेको र विगतका सहमतिहरूलाई लत्याएको भन्दै उनीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट सहसचिव लीलाधर सुवेदी मार्फत सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्सएप ग्रुपको माध्यमबाट छलफलको निम्तो दिइएको थियो । तर विगतका प्रतिबद्धताहरू पूरा नगरी गरिने संवादको कुनै अर्थ नरहने भन्दै युवाहरूले ‘पहिले काम र अनि मात्र संवाद’को अडान लिएका छन् ।

 जेनजी प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग वार्ता बहिष्कार गर्नुका पछाडि ठोस कारणहरू रहेका छन् । २०८२ मंसिर २४ गते सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबिच भएको १० बुँदे सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयनमा नआउनु उनीहरूको मुख्य आक्रोश हो । साथै आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादती छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन नहुनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

 आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूमाथि लगाइएका झुटा मुद्दाहरू अझै फिर्ता नहुनु र घाइते तथा शहीद परिवारले उचित न्याय नपाउनु सरकारको ठुलो असफलता भएको उनीहरूको बुझाइ छ । संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा सरकारले स्पष्ट खाका नदिएको र आफूहरूलाई औपचारिकताका लागि मात्रै प्रयोग गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ । भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूमाथि राज्यले देखाइरहेको बलजफ्ती विस्थापन र अमानवीय शैलीप्रति जेनजीहरूले कडा विमति राख्दै सरकार नागरिकका मुद्दाप्रति संवेदनशील नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका अभियन्ता अर्नव चौधरी सरकारले आशातीत काम गर्न नसकेको र आन्दोलनका मुख्य मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन् । सरकारको १०० दिनको कार्यावधिको समीक्षा गर्दै चौधरीले भने, ‘जेनजी आन्दोलन मूलतः सुशासन, पारदर्शिता, युवा तथा पीडितहरूको न्याय र समान अवसरको मागमा केन्द्रित थियो । निर्वाचनको बेला जनताले त्यही अनुसारको जनमत दिएका थिए र सरकारले पनि त्यही भावनालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर सरकार बनेको करिब १०० दिन पुग्न लाग्दा आन्दोलनका मूल मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् । सरकारले केही सकारात्मक कामहरू गरेको दाबी गरेपनि ती कार्यहरू आन्दोलनका मुख्य एजेन्डासँग प्रत्यक्ष नजोडिएको र सुशासनका क्षेत्रमा ठोस काम हुन नसकेको उनले बताए ।

 सरकारको १०० दिनको अवधिलाई समीक्षा गर्दै अभियन्ताहरूले भविष्यमा सरकारले आन्दोलनका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र त्यस अनुसार कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यदि सरकारले समयमै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता नदिएमा, युवा पुस्ताको धैर्यताको बाँध टुट्न सक्छ र पुनः सडक आन्दोलनको विकल्प नरहने चेतावनी चौधरीले दिए । उनले सरकारलाई अझ बढी जनमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बन्न आग्रह गर्दै भने, ‘हामीले परिवर्तन चाहेका हौं, केवल सत्ता परिवर्तन होइन । यदि सरकारले यो कुरा बुझेन भने आन्दोलनको रापबाट उदाएको सरकार आन्दोलनकै रापमा सेलाउन पनि बेर लाग्नेछैन ।’