काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपसँग जोडिएका अर्बौंका घोटालाका फाइल झिकाउन दिएको आदेशलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

सामान्यतया बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा ‘थुना वैध वा अवैध’ भन्नेमात्र हेरिन्छ, तर पौडेलको हकमा अदालतले गहिरो ‘वित्तीय अपराध’का मिसिलहरू मगाउनुले यो मुद्दालाई राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको ठुलो घेराभित्र ल्याएको छ ।

एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार वित्तीय अपराधसँग जोडिएका दीपक भट्टसहितको मुद्दाको फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो । पौडेलको हकमा उनकी पत्नी गोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दिएकी थिइन् ।

विष्णु पाैडेलकाे बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट : विचाराधीन र फैसला भइसकेका मुद्दाका सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश

बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा विष्णु पौडेलसँग सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता भएका दीपक भट्टको नाम जोडिएपछि सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनमा दायर भएका मुद्दाको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

विशेष अदालतमा दर्ता भएको दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा विष्णु पौडेलको नाम उल्लेख नभए पनि उनले अर्थमन्त्री भएका बेलामा सहयोग गरेको हुन सक्ने देखिएपछि सो मिसिल अध्ययनका लागि सर्वोच्च अदालतले मगाएको हो ।

विष्णु पौडेल तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री र पार्टीको शक्तिशाली पदमा रहेको हुनाले राजनीतिक रूपमा उनको नाम यो प्रकरणसँग जोडिएर चर्चा छ । यो अभियोग मुख्यतया सेयर बजार र बीमा क्षेत्रको घोटालासँग सम्बन्धित भएकाले यी क्षेत्रहरूको नियामक निकाय (नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरण) अर्थ मन्त्रालय मातहत आउँछन् । अभियोग पत्रमा नियामक निकायका पदाधिकारीहरूले दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको समूहलाई सघाउन ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गरेको उल्लेख छ ।

विष्णु पौडेल पटक–पटक अर्थमन्त्री भएको समयमा यी निर्णय भएकाले नैतिक र राजनीतिक प्रश्न उनीमाथि उठ्ने गरेको हो । अदालतले पौडेलको ‘बन्दी’ अवस्था र ती निर्णयहरूबिचको कडी  खोज्न फाइलहरू मगाएको देखिन्छ ।

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिनेदेखि सार्वजनिक संस्थाको अर्बौं रकम निजी स्वार्थमा परिचालन गर्दासम्म अर्थ मन्त्रालयको मौनता वा सक्रियता के थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न अदालतले विशेष अदालतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको मिसिल मगाएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका दीपक भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण बापत २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवाल, सन्दीप चाचन अग्रवाल र अमित मोर सहितलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । सन्दीप चाचन ब्रोकिङ कम्पनी दलाल नम्बर ५५ को अध्यक्ष हुन् ।

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स सहितका कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गर्न दीपक भट्टलाई २०८२ चैत १९ मा पक्राउ गरिएको थियो । शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल चैत २२ मा पक्राउ परेका थिए ।

अदालतमा पेस भएको अभियोगपत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घर तथा जग्गाको पुनः मूल्याङ्कन गरी थप मूल्य ३५ करोड ६८ लाख ८६ हजार २३ पैसा जोडेर सम्पत्तिमा कायम गरेको आरोप लगाइएको छ । इन्फिनिटी होल्डिङस प्रालिको पुँजी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ४५ करोड थप गरिएको अभियोग दाबी छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजी थप गरेको देखिएको जनाइएको छ । यी रकम कर्जा अपचलन गरी बैकिङ कसुरमार्फत प्राप्त रकमबाट वृद्धि गरिएको दाबी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छ ।

यो मुद्दामा चार वटा तरिकाबाट कसुर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । जगदम्बा स्टील्स जस्ता कम्पनीहरूले बैंकबाट लिएको व्यापारिक कर्जा र हिमालयन रि–इन्सुरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स जस्ता सार्वजनिक संस्थाको अर्बौं रकम भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (दलाल नं. ५५) को खातामा ‘अग्रिम पेस्की’ का रूपमा जम्मा गरिएको देखिएको छ । त्यस्तै सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टको समूहले आफ्ना नाममा र आफन्तका नाममा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र अन्य कम्पनीको सेयर खरिद गरेको पाइएको छ । सेयरको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउन सर्कुलर ट्रेडिङ र वास ट्रेडिङ गरिएको र एउटै कार्यालय (सौर्य सिमेन्ट÷जगदम्बा स्टील्स) को आइपी एड्रेस प्रयोग गरेर विभिन्न व्यक्तिहरूको सेयर कारोबार सञ्चालन गरिएको प्राविधिक प्रमाण भेटिएको छ ।

साथै सेयरको मूल्य बढाएर महँगोमा पुनः तिनै बीमा कम्पनीहरूलाई वा अन्य सर्वसाधारणलाई भिडाएर नाफा निकालिएको भेटिएको छ । उक्त नाफालाई ‘वैध’ देखाउन जग्गाको नक्कली बैनाबट्टा र घरको खरिद–बिक्री जस्ता कागजी प्रमाण खडा गरिएको भेटिएको थियो ।

त्यस्तै सेयर बजारसँग जोडिएको दीपक भट्टको दोस्रो मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गत जेठ २९ गते दर्ता भएको थियो । नेपालको सेयर बजारमा संगठित रूपमा कृत्रिम कारोबार गरी मूल्यमा चलखेल गरेको अभियोगमा नेपाल सरकारले ८१ जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा चर्चित व्यवसायी दीपक भट्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, व्यवसायी सुलभ अग्रवालसहितका व्यक्ति र संस्थाहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदै अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो ।

अभियोग पत्रका अनुसार प्रतिवादीहरूले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, एनएलजी इन्स्योरेन्स र गार्डियन माइक्रो लाइफ लगायतका कम्पनीहरूको सेयरमा ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ (एउटै समूहबिच घुमाउरो कारोबार) गरी बजारलाई भ्रमित पारेका थिए । उनीहरूले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी (ब्रोकर नं. ५५) मार्फत बिना पैसा उधारोमा अर्बौंको सेयर कारोबार गरेको र मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएको अभियोगमा उल्लेख छ ।

धेरै प्रतिवादीहरूले सेयर कारोबारका लागि सुलभ अग्रवाल अध्यक्ष रहेको ‘शौर्य सिमेन्ट’को नक्सालस्थित कार्यालयको एउटै आइपी एड्रेस प्रयोग गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । यसले यो एउटा संगठित गिरोहले योजनाबद्ध रूपमा गरेको ठगी भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अभियोग पत्रमा उल्लेख भए अनुसार यसरी गरिएको कृत्रिम कारोबारका कारण विभिन्न सार्वजनिक र बीमा कम्पनीहरूलाई कुल १ अर्ब १४ करोड ८ लाख ६९ हजार ९३६ रुपैयाँ बराबरको हानि–नोक्सानी पु¥याइएको छ । बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र सीईओहरूले संस्थाको हितविपरीत व्यक्तिगत लाभका लागि कम्पनीको कोष प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ ।

सर्वोच्चले मागेको तेस्रो मुद्दाको फाइल हो सुलभ अग्रवालविरुद्धको ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’को मुद्दा । हिमालयन लाइफका पूर्वअध्यक्ष सुलभ अग्रवालले छोराको नाममा सेयर बेचेर करोडौँ कुम्ल्याएको अभियोग सम्बन्धी मुद्दा हो यो । गत जेठ २९ मा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष सुलभ अग्रवाल र उनका छोरा कृषिव अग्रवालविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत ‘भित्री कारोबार’ (इन्साइडर ट्रेडिङ) को मुद्दा दायर गरेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो र कैद सजाय माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । हाल यो मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा धितोपत्र बजार र प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने सम्बन्धी कतिपय नीतिगत निर्णयहरूले सुलभ अग्रवाल जस्ता ठुला व्यवसायीलाई फाइदा पु¥याएको भन्दै संसद् र सार्वजनिक मञ्चहरूमा आलोचना हुने गरेको छ । यो मुद्दामा पनि ‘हिमालयन लाइफ’ कै सेयरको खेल भएकाले कतै न कतै नीतिगत संरक्षणको प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यो प्रकरणमा पौडेलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको फाइल मगाउने आदेश दिएको हो ।

अभियोगपत्रका अनुसार, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको बहालवाला अध्यक्ष रहेका सुलभ अग्रवालले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली अनुसार आफ्नो पदमा रहुञ्जेल सेयर बिक्री गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान थियो । उक्त प्रावधानलाई छल्न उनले ‘अंशबण्डा’को कृत्रिम प्रपञ्च रचेर आफ्ना छोरा कृषिव अग्रवालको नाममा सेयर हस्तान्तरण गरेको र छोरामार्फत उक्त सेयर बजारमा बिक्री गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा सुलभ र कृषिव दुवैले सेयर कारोबार गर्दा प्रयोग गरेको  ‘आईपी एड्रेस’ एउटै रहेको पाइएको छ । यसले बाबु–छोराको कारोबार एउटै ठाउँ र एउटै उपकरणबाट भइरहेको पुष्टि गरेको छ ।

कृषिवको नाममा रहेको ८ लाख ३ हजार ३१ कित्ता सेयर बिक्री गरेर प्राप्त भएको रकम सुलभले आफ्नी आमा ललिता अग्रवाल र आफ्नै बैंक खातामा ट्रान्सफर गराएको बैंक स्टेटमेन्टबाट देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा मगाएको चौथो मुद्दाको फाइल हो बीमा क्षेत्रमा अर्बौंको घोटालासँग सम्बन्धित मुद्दा । शेखर गोल्छा र दीपक भट्टसहित यो प्रकरणमा ४२ जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले बीमा क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यवसायी र कम्पनीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू विरुद्ध अर्बौंको ठगी र आर्थिक अनियमितताको मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रतिवादीहरूमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, आशीष श्रेष्ठ, उपासना पौडेल लगायत छन् । अभियोगपत्रका अनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज र हिमालयन क्यापिटल जस्ता संस्थाहरूको रकम योजनाबद्ध रूपमा हिनामिना गरिएको छ । बीमा कोषको रकम नियमविपरीत सेयर बजारमा लगानी गर्ने, ‘पम्प एन्ड डम्प’ मार्फत सेयरको मूल्यमा चलखेल गर्ने र सर्वसाधारणको प्रिमियमबाट संकलित रकमलाई सीमित व्यक्तिको लाभका लागि प्रयोग गरेको मुख्य अभियोग छ ।

सरकारले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको हकमा २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार रुपैयाँ र नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्सको हकमा १६ करोड १७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरेको छ । त्यसैगरी, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (ब्रोकर नं. ५५) मार्फत भएको कारोबारमा अर्बौंको अनियमितता देखिएको दाबी गरिएको छ । उक्त प्रकरणमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू मदन दाहाल र शरद ओझालाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले नीतिगत निर्णयहरूलाई तोडमरोड गरी व्यवसायीहरूको स्वार्थ अनुकूल निर्णय गराएर बीमा ऐन, २०७९ को उल्लङ्घन गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले केवल पौडेलको थुनाको अवस्थामात्र हेर्न खोजेको छैन, बरु ‘राज्य नियन्त्रित भ्रष्टाचार’ को मोडलमा पौडेल र दीपक भट्टको समूहबिचको लेनदेन र सामीप्यतालाई पनि अध्ययन गर्न चाहेको देखिन्छ । यी चार वटा गम्भीर मुद्दाका फाइल अध्ययन गरेपछि मात्र अदालतले पौडेलको हकमा अन्तिम आदेश दिने तयारी गरेको बुझिन्छ । यसले यो मुद्दालाई एउटा व्यक्तिको बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाट उठाएर अर्बौंको वित्तीय अपराध र राजनीतिक जवाफदेहिताको मुद्दामा परिणत गरिदिएको छ ।