मकवानपुर। बागमती प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजित बजेटमाथिको छलफल आलोचनात्मक बन्दै गएको छ । 

प्रदेश सरकार गत असार १ गते संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेटमाथि बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा छलफल गर्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका हुन् ।

सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूले नै सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रीहरूको स्वेच्छाचारिता देखिएको बताए । मंगलबारबाट सुरु भएको छलफल अन्तर्गत बुधबारको बैठकमा भाग लिँदै सांसदहरूले बजेटको सैद्धान्तिक धरातल नै कमजोर बनेको बताए।

उनीहरुले बजेट बाँडफाँड सन्तुलन हुन नसकेको र कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । मन्त्रीहरूले आफ्नो शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै बजेटलाई निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला केन्द्रित बनाएको सांसदहरूको आरोप छ। मन्त्रीहरू बिचौलियाहरूको प्रभावमा परी योजनाहरू छनोट गरिएको र आम नागरिकका आधारभूत समस्यालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद भारती कुमारी पाठकले बजेट निर्माणको विधि कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् । मन्त्रीहरूले नै निर्देशिका उल्लङ्घन गरेर आफू ढङ्गबाट अघि बढेको उनको भनाइ छ । मनत्रीहरुको स्वेच्छाचारिता ढङ्गबाट बजेट कार्यक्रम तयार गरेको उने बताइन्।

‘सरकारले नै ५० लाखभन्दा साना योजना नहाल्ने भनेर निर्देशिका बनायो। हामी सांसदले त्यही अनुशासन पालना गर्‍यौँ । तर मन्त्रीहरूका जिल्लामा १०/१० लाखका खुद्रे योजनाका ठेली छन् । के नियम–कानुन केवल सामान्य सांसदका लागि मात्रै हो ? यो त सांसदहरूको अपमान मात्र होइन। सङ्घीयताकै मर्ममाथिको प्रहार हो। निर्देशिका एकातिर, विनियोजन अर्कोतिर भएपछि यो बजेटको विश्वसनीयता कसरी कायम रहन्छ ?’

बैठकमा सत्तारुढ दल कांग्रेस सांसद रामकृष्ण चित्रकारले प्रदेशसभाको सभामुखको निर्वाचन नभएको प्रति सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने बताए। उनले सरकारको बजेटमा केही अव्यवहारिक र प्राविधिक कमजोरी रहेको बताए । सरकारले ५० लाख र ३० लाखभन्दा साना योजना नहाल्ने भनेर निर्देशिका बनाएपनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले बताए। सरकारले निर्देशिका विपरीत बजेटमा १०/१० लाखका टुक्रे योजनाहरूले बजेट पुस्तिका भरेर बिचौलियालाई पोस्ने काम गरेको उनले बताए।

‘सभामुख पद रिक्त भएको साढे ९ महिना भइसक्यो । सभामुख विहीन अवस्थामा बजेट पारित गर्नु र त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ पठाउनु संवैधानिक रूपमा कत्तिको वैध होला ? यो सदनको गरिमा र मर्यादामाथिको प्रश्न हो ।’ उनले भने, ‘काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य समस्या ट्राफिक जाम, प्रदूषण र फोहोर व्यवस्थापन हो । सो विषयलाई बजेटले मूर्त रूपमा सम्बोधन गर्नै सकेन । साना योजनामा बजेट छरेर राजधानीको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्दैन ।’

एमाले सांसद प्रेमभक्त महर्जनले मन्त्रालय कटौतीले प्रशासनिक बोझ कम गर्ने बताए । सरकारले रणनीतिक आयोजनाहरूको स्पष्ट मार्गचित्र सहित पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘१४ बाट ८ मन्त्रालय बनाउने निर्णय सुशासनका लागि एउटा फड्को हो । तर मेट्रो रेल र स्मार्ट सिटी जस्ता ठुला कुरा गर्दा त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार चाहिन्छ । १० लाखको बजेट राखेर मेट्रो रेलको अध्ययन गर्छौँ भन्नु जनतालाई झुक्याउने कुरा मात्र हो । साना योजनाको चाङले प्रदेशलाई बोझ मात्रै बनाउँछ ।’ उनले भने ।

‘बजेट सुन्दर निबन्ध र नाराको संग्रह हो’

नेकपा सांसद मायादेवी शर्माले बजेटलाई केवल एउटा ‘सुन्दर निबन्ध र अव्यवहारिक नाराहरूको संग्रह’ भएको बताइन् । बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी देखिए पनि व्यवहारिक धरातल कत्ति पनि नटेकेको उनले टिप्पणी गरिन् ।

‘बजेट केवल शब्दको थुप्रो मात्र हो । विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर अक्षमता प्रदर्शन गरेको सरकारले अहिले कुन आधारमा यति ठुलो आकारको बजेट ल्याएको छ ?’ उनले भनिन्, ‘असार मसान्तमा आएर हतार–हतार अख्तियारी दिने र बजेट सक्ने बहानामा गुणस्तरहीन काम गर्ने पुरानै रोगको उपचार नगरी ल्याइएको यो बजेट घोषणामा मात्रै सीमित हुने खतरा छ । यो वितरणमुखी सोचले विकास होइन, केवल कार्यकर्ता पाल्ने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काम मात्र गर्छ ।’

राप्रपा सांसद भुवन कुमार पाठकले सरकारको बजेटले काठमाडौँका नागरिकलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । बागमती प्रदेशले प्रदूषण नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन र फोहोरको दीर्घकालीन समाधानका लागि रणनीतिक योजना ल्याउन नसकेको उनले बताए । सरकाले नागरिकलाई थप भार थप्ने गरी ब्लु बुक नवीकरण र सवारी लाइसेन्स दस्तुरमा शतप्रतिशत वृद्धि गरेको उनले बताए ।

राप्रपा सांसद राजेन्द्र प्रजापतिले बजेट निर्माणमा बिचौलियाको सेटिङ रहेको आरोप लगाए । उनले बजेट खरिद–बिक्री भइरहेको भन्दै प्रदेशभरि अहिले एउटै हल्ला भलिरहेको बताए । उक्त हल्लालाई सरकारको बजेट पुस्तिकाले प्रमाणित गरिरहेको उनको भनाइ छ । केही व्यक्तिको फाइदाका लागि जग्गा प्लटिङ गरिएका ठाउँमा बाटो र पुल पुर्‍याइएको उनले बताए । कमिसनको लोभमा अनावश्यक ठाउँमा बजेट खन्याउने काम सरकारबाट भएको उनको भनाई  छ ।

‘जनताको रगत–पसिनाबाट उठेको करमाथि मन्त्रीहरूले यसरी मनपरी गर्न पाउँछन् ? गरिब जनताले अस्पतालमा सिटामोल पाउँदैनन्, तर सरकारले विलासी विद्युतीय कारका लागि करोडौँ बजेट छुट्याएको छ । यो अनियमितताको पराकाष्ठा हो । बजेट पहुँचवालाको खल्तीको दस्ताबेज मात्रै भइरहेको छ ।’ उनले भने ।

नेमकीपा सांसद सृजना सायजुले प्रदेशका अस्पतालहरूमा रेबिज विरुद्धको खोपसम्म उपलब्ध हुन नसकेको बताइन् । सरकारको बजेटले न बिरामी, न विद्यार्थी, न त रगत बगाइरहेका युवा नै देख्न सकेको उनले बताइन् ।

‘मानिसहरू कुकुरको टोकाइबाट आतङ्कित छन् र उपचार नपाएर मर्न बाध्य छन् । तर, सरकार भने असार १५ को दही–चिउरा खान र धान दिवसको तामझाम गर्नमै मस्त छ । दैनिक हजारौँ युवा विदेश पलायन भइरहँदा र बाकसमा नेपालीका शव फर्किरहँदा सरकार युवालाई स्वदेशमै रोक्ने योजना ल्याउनुको साटो उनीहरूलाई सिप सिकाएर फेरि विदेश नै पठाउने कुरा गर्छ ।’ उनले भनिन् ।

नेकपा सांसद कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले सरकारको बजेट पहुँच भएकालाई पर्ने, नभएकालाई नपर्ने  अवस्था रहेको बताए। बजेटले वास्तविक किसान र उत्पादनलाई जोड्न नसकेको उनको भनाइ छ । किसानले समयमा मल र बिउ पाउने कुनै ग्यारेन्टी नभएको अवस्थामा सरकार १०/१५ लाखका साना योजनाहरू टोल–टोलमा छरेर प्रदेशको समृद्धि सपना देखाइरहेको उनको भनाइ छ ।

नेकपा सांसद गंगानारायण श्रेष्ठले रणनीतिक योजनाहरू हटाइएकोमा सरकारको आलोचना गरे । काठमाडौँ उपत्यकालाई पहाडी जिल्लासँग जोड्ने ‘महाभारत पर्यटन मार्ग’ को प्रस्ताव बजेटमा समेट्न नसकेको उनले बताए । बजेटमा मजदुर र सीमान्तकृत समुदायको समस्या समेट्न नसकेको र केवल मन्त्रीमुखी र स्वार्थ समूह केन्द्रित भएको उनको भनाइ  छ।

नेकपा सांसद उर्मिला कुमारी लामाले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पुरानै शैली र तयारीको अभाव देखिएको बताइन्। बागमती प्रदेश बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेपनि विपद् न्यूनीकरणका लागि बजेट निकै कम विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । विपद् आइसकेपछि राहतका नाममा हेलिकप्टर चढेर घुम्नुभन्दा पूर्वतयारी र जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारको बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।