काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो र यसलाई व्यवस्थित गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । तर, यो क्षेत्र विभिन्न नीतिगत र व्यावहारिक चुनौतीहरूबाट गुज्रिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन बनेका ऐन–कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ । पछिल्लो समय बदलिँदो विश्व परिवेश अनुसारको नीतिगत परिमार्जन आजको आवश्यकता पनि हो । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनको परिधिभित्र रहेर यस क्षेत्रका विकृति हटाउन र श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्न प्रयासहरू गरिरहेको छ ।

कुनै पनि ऐन वा कानुन आफैँमा पूर्ण भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको आशयले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । कहिलेकाहीँ फरक उद्देश्यका साथ ल्याइएका कानुनहरू कार्यान्वयनको क्रममा फरक ढंगले बुझिँदा वा व्याख्या गरिँदा समस्या निम्तिने गरेको देखिन्छ ।

• नीतिगत सुधार तयारी

वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको मुख्य उद्देश्य श्रमिकको सुरक्षा र व्यवसायको पारदर्शी नियमन गर्नु हो । विगतमा कति सुधार भए भन्ने कुराको ठ्याक्कै मापन नगरिए तापनि वर्तमान प्राथमिकता भनेको प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली र सरकारले तोकेका मापदण्डहरूको इमानदार कार्यान्वयन गर्नु नै हो ।

कानुनी राज्यमा कानुनको पालना अनिवार्य छ । यदि कानुनमा कुनै कमजोरी छ भने त्यसलाई परिमार्जन वा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । तर, जबसम्म कानुन कायम रहन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हो ।

फ्री भिसा फ्री टिकट नीति र यसको व्यावहारिक पाटोः सरकारले २०७२ सालदेखि खाडीका ७ वटा मुलुकका लागि फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति अवलम्बन गरेको छ । यो नीति श्रमिकको हितमा भए तापनि यसको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर व्यवसायीहरूले निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

तर, व्यवसायीहरूले यो नीति व्यावहारिक नभएको भन्दैमा यसको उल्लंघन गर्न पाउँदैनन् । व्यवसायीहरूको तर्क शून्य लागतमा श्रमिक पठाउन सकिँदैन भन्ने छ । तर, यदि कुनै व्यवसायीले राज्यले तोकेको नीतिभित्र बसेर काम गर्न सक्दैन भने उसले सो व्यवसाय नगर्नु नै राम्रो हुन्छ । कानुनविपरीत काम गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

राज्यको नीतिलाई व्यवसायीले स्वीकार्नुपर्छ । कानुनले नदिएको क्षेत्रमा काम गर्नु भनेको गैरकानुनी र अपराधजन्य क्रियाकलाप हो । पछिल्लो समय मन्त्रालयले यो नीतिको पुनरवलोकनका लागि एक समितिसमेत गठन गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र वर्तमान लागतको विश्लेषण गरी नीतिमा आवश्यक सुधारका लागि समितिले काम गरिरहेको छ । यद्यपि, हालसम्म यही नीति कार्यान्वयनमा रहेकाले विभागले यसलाई कडाइका साथ पालना गराउन अनुगमन र कारबाहीका प्रक्रियाहरू अघि बढाएको छ ।

• नयाँ गन्तव्य र माग प्रमाणीकरण

नयाँ गन्तव्य र माग प्रमाणीकरणको समस्याका सम्बन्धमा, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुराना गन्तव्यहरू (खाडी र मलेसिया) बाहेक युरोप, टर्की जस्ता नयाँ र आकर्षक गन्तव्यहरू पनि थपिएका छन् ।

यद्यपि, यी देशहरूमा संस्थागत रूपमा (म्यानपावरमार्फत) श्रमिक पठाउन अझै केही कठिनाइहरू छन् । मुख्य समस्या माग प्रमाणीकरण गर्ने निकायको अभाव देखिनु हो । धेरै युरोपेली देशहरूमा नेपाली दूतावास नहुनु वा माग प्रमाणीकरणको स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा श्रमिकहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान बाध्य छन् ।

यसले गर्दा उनीहरू ठगिने जोखिम बढी हुन्छ । विभागले यी नयाँ गन्तव्यहरूलाई संस्थागत दायरामा ल्याउन र माग प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन नीतिगत पहल गरिरहेको छ ।

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वः वैदेशिक रोजगार ऐनले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई केवल श्रमिक पठाउने माध्यमको रूपमा मात्र नभई श्रमिक विदेशमा रहुञ्जेल उनीहरूको अवस्थाप्रति जिम्मेवार रहने निकायको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

श्रमिक विदेशमा कस्तो अवस्थामा छ, उसको स्वास्थ्य कस्तो छ र उसले तोकिएको सेवा–सुविधा पाएको छ कि छैन भन्ने कुराको नियमित रेकर्ड राख्नु म्यानपावर कम्पनीको कानुनी दायित्व हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा विभागले व्यवसायीहरूका लागि एक कार्ययोजना तयार पारेको छ । अब प्रत्येक म्यानपावर कम्पनीले आफूले पठाएका श्रमिकहरूको अवस्थाबारे प्रत्येक तीन–तीन महिनामा विभागमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले श्रमिकलाई विदेशमा अलपत्र पर्नबाट जोगाउने र समस्या परेको खण्डमा तत्काल उद्धार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

• डिजिटलाइजेसन सेवा प्रवाह

वैदेशिक रोजगार विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तीव्रता दिइएको छ । विभागले साविकको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा धेरै सुधारहरू गरेको छ ।

अहिले पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि श्रमिकले कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । उनीहरूले संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि अनलाइनमार्फत आफ्नो विवरण भरेर श्रम स्वीकृति लिन सक्छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी विभागको डाटासँग विभागलाई जोडिएकाले श्रमिकले धेरै कागजातहरू अपलोड गरिरहनुपर्ने झन्झट हटेको छ ।

त्यस्तै, यसअघि श्रमिकले आफ्नो अनलाइन प्रोफाइलको पासवर्ड बिर्सिँदा कार्यालय नै आउनुपथ्र्यो, जुन अहिले श्रमिक आफैँले रिसेट गर्न सक्ने बनाइएको छ ।

मुद्दा र अनुसन्धान प्रणालीको आधुनिकीकरणः विभागमा ठगी र उजुरीका हजारौँ मुद्दाहरू छन् ।

२०५७ सालदेखिका फाइलहरू भौतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दा कर्मचारीहरूलाई धेरै समस्या हुने गरेको थियो । यसलाई मध्यनजर गर्दै विभागले मुद्दा तथा अनुसन्धान सफ्टवेयर विकास गरिरहेको छ । आगामी साउनदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने यो सफ्टवेयरले केही फाइदा दिन्छ ।

सेवाग्राहीले आफ्नो मुद्दाको अवस्था कहाँ पुग्यो र कहिले पालो आउँछ भन्ने कुरा अनलाइनबाटै हेर्न सक्नेछन् । कुन म्यानपावर कम्पनीको विरुद्ध कति उजुरी छन्, कसले कति मुद्दा छिटो सुल्झाए र कुन कम्पनीले बदमासी गरिरहेका छन् भन्ने कुराको डिजिटल अभिलेख रहनेछ । यसले राम्रो काम गर्ने व्यवसायी र बदमासी गर्ने व्यवसायी छुट्याउन मद्दत गर्नेछ ।

मुद्दाको फाइल हराउने वा विवरण तोडमोड हुने जोखिम न्यूनीकरण हुनेछ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यबोझः विभागमा हाल करिब ११० जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । करिब ९० लाख नेपाली नागरिकको वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कामहरू यही सीमित जनशक्तिले गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

५०–६० लाख श्रमिकहरू विदेशमा छन् भने अरू लाखौँ जाने तयारीमा छन् । यस्तो ठुलो संख्याको व्यवस्थापन गर्न परम्परागत फाइल प्रणालीबाट सम्भव नभएकाले नै डिजिटलाइजेसनमा जोड दिइएको हो ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका बेथितिहरू रातारात अन्त्य नभए पनि सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमहरूले सकारात्मक संकेत देखाएका छन् । फ्री भिसा फ्री टिकटजस्ता नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, म्यानपावर कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने कार्ययोजना र प्रविधिको उच्च प्रयोगमार्फत विभागले यस क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू केवल नाफा कमाउने माध्यम नभई राज्यको तर्फबाट नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवार निकाय पनि हुन् । त्यसैले, व्यवसायीहरूले व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै प्रचलित ऐन र नियमको पालना गर्नुपर्छ । 

आचार्य वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक हुन् ।