काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘जेन-जी आन्दोलन’सँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाहरूको पेशी स्थगित गर्न देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले उक्त आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि यस्तो निर्देशन आएको हो।

कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले असार १९ गते सबै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै अदालती प्रक्रिया रोक्न भनेको हो। गृह मन्त्रालयले असार १८ गते गरेको निर्णयअनुसार जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा लागेका फौजदारी अभियोगका विषयमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न सरकारले कार्यदल बनाउँदैछ। सोही कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि पेशी स्थगित गर्न भनिएको हो।

विशेषगरी २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न अदालत र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष दायर भएका फौजदारी मुद्दाहरू यसबाट प्रभावित हुनेछन् ।

सहायक न्यायाधिवक्ता विश्वास तिमिल्सिनाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ‘उक्त कार्यदलबाट प्रतिवेदन पेस नभएसम्मका लागि सम्बन्धित मुद्दाहरूको पेशी स्थगितको अनुरोध भई आएको हुँदा सहजीकरण गर्न’ निर्देशन दिइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो निर्देशनको बोधार्थ सर्वोच्च अदालत र गृह मन्त्रालयलाई पनि पठाएको छ।