काठमाडौँ । सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको र यसले विद्यमान कानुनी संरचनालाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै सांसदहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। 

शनिबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद खम्मबहादुर खाती र नेकपा एमाले सांसद सोमनाथ पोर्तेलले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउनु विद्यमान कानुनी संरचनालाई कमजोर बनाउनु रहेको बताएका हुन्। 

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा शनिबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सभामा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल जारी राखेका छन्। छलफलमा भाग लिँदै सांसद खम्मबहादुर खातीले प्रस्तावित विधेयक संविधानको धारा ११४ को मर्म विपरीत रहेको तर्क गरे। उनले अध्यादेश विशेष परिस्थितिमा मात्र ल्याइनुपर्नेमा सरकारले हतारो गरेको बताए।

छलफलका क्रममा सांसद खातीले भने, ‘विधेयकका कतिपय प्रावधानले अन्य विशेष ऐनहरूलाई ओभररुल गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय हो। संसद छलेर ल्याइएको यो विधेयकले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ।’ सांसद खातीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी प्रवृत्तिको पनि विरोध गरे। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलहरूको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी राजनीतिक उद्देश्यका लागि मुद्दा फिर्ता लिँदा राज्यका संस्थाहरू कमजोर हुने धारणा राख्दै उनले विधेयकलाई थप परिष्कृत गर्न विधायन समितिमा पठाएर दफावार छलफल गर्नुपर्ने माग गरे।

अर्का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले सरकारले संसद अधिवेशन छलेर हतारमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सदन चलाएर विधेयक पारित गर्न खोज्नुको कारणबारे सरकारसँग जवाफ माग गरे। 

सांसद पोर्तेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरूमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाए। सत्तापक्षका नेताहरूको मुद्दा फिर्ता लिइएको र अकुत सम्पत्तिको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई पुनः मन्त्री बनाइएको भन्दै उनले विधेयकले त्यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भनी प्रश्न उठाए। 

उनले पनि विधेयकलाई विस्तृत छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय सभामा भएको यस छलफलमा सांसदहरूले विधेयकका प्रावधानहरूले कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्ने र यसले सुशासनमा असर पार्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन्।