काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले हाल समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई सङ्कटबाट बाहिर ल्याउन सरकार कठोर हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएकी छन् । 

राष्ट्रिय सभामा शनिबार सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सहकारी समस्यालाई समाधान गर्न सरकार कठोर नियमन र सुपरिवेक्षणको नीतिमा अघि बढेको बताएकी हुन् ।

हाल धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भइसकेको र अन्य धेरै त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याइन् । मन्त्री रावलका अनुसार सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण नगरेमा नेपाल वित्तीय निगरानीसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन थप कठिन हुने अवस्था छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले नियमनको पक्षमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारिन् ।

सहकारी सञ्चालक तथा ऋणी दुवैको हकमा सरकार निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको र कडा कारबाही नगरेसम्म सहकारीको रकम सहज रूपमा असुल हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । सहकारीमा अनियमितता गर्नेहरूले परिवारका सदस्य र नातेदारलाई समेत कारोबारमा संलग्न गराउने प्रवृत्ति बढेकाले परिवारको कानुनी परिभाषा पनि थप बृहत् बनाउने तयारी गरिएको जानकारी उनले दिइन् । 

मन्त्री रावलले भनिन्, ‘सहकारी अहिले जुन अवस्थामा छ, हामीले छिटोभन्दा छिटो सहकारी क्षेत्रलाई समस्याबाट निकाल्नुपर्नेछ । धेरै सहकारीहरू समस्याग्रस्त भइसके, धेरै समस्याग्रस्ततर्फ उन्मुख छन् । त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्नेछ, अहिले हामीले ग्रे लिस्टको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसमा पनि हामीले सहकारीको नियमनको पाटोमा अलिकति हामी कठोर भएर नै जानुपर्ने अवस्था छ । सहकारीको पनि नियमन र सुपरिवेक्षणको पाटोमा हामी निर्मम हुनुपर्छ, कठोर हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हामी यो ग्रे लिस्टबाट उम्किन सक्नेछौँ । सहकारीको पाटोमा पनि हामीलाई मापदण्ड तोकिएको भएर त्यसमा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ ।’ 

सहकारी प्रकरणमा बचतकर्ता मात्र नभई ऋणीहरू पनि विभिन्न रूपमा पीडित बनेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । सरकारले आग्रहपूर्वाग्रह नराखी सहकारी पीडितहरूको ध्यानमा राखेर विधेयक ल्याएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभाले बनाएको संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन, सहकारी पीडित, राष्ट्र बैंक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लगायत सबै सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा विधेयक तयार पारेको जानकारी पनि उनले दिइन् । संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारले कार्यान्वयन नगरेका कारण पनि धेरै समस्याहरू सहकारी क्षेत्रमा थपिँदै गएको उनले बताइन् । प्रतिवेदन समयमै कार्यान्वयन गरेको भए सहकारी क्षेत्रका धेरै समस्या पहिल्यै समाधान भइसकेको हुने उनको दाबी छ ।