काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमालाई नाफा नोक्सानको दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताएकी छन् । 

सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले स्वास्थ्य बीमा नाफामूलक व्यवसाय नभई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम भएको बताएकी हुन् । 

यसलाई सामाजिक न्याय, जोखिम बाँडफाँड र राज्यको स्वास्थ्य लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राज्यले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस कार्यक्रमअन्तर्गत १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताइन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार २०८२ मंसिर मसान्तसम्म स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा आबद्ध सबै सेवा प्रदायक संस्थाको दाबी भुक्तानी फर्स्यौट भइसकेको छ । मंसिरपछि प्राप्त दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट तथा दीगो स्रोत सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनले स्पष्ट पारिन् । अधिकांश बिरामी व्यक्ति मात्र बीमामा आबद्ध हुँदा कार्यक्रमको दीगोपनमा समेत चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि मन्त्रालयले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै रणनीति अघि बढाएको मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन् । अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत सुविधा प्याकेजको पुनरावलोकन, निजी स्वास्थ्य संस्थामा बीमा सेवाको व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको र दीर्घकालीन रूपमा सबै क्षेत्रका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कोषअन्तर्गतका सेवाहरू एकीकृत गर्ने योजना रहेको उनले बताइन् ।

संसदमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य बीमा अन्य व्यावसायिक बीमाजस्तो नाफामूलक व्यवसाय पक्कै पनि होइन, यो सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम हो । स्वास्थ्य बीमालाई नाफा नोक्सानको दृष्टिकोणबाट होइन, सामाजिक न्याय, जोखिम बाँडफाँड र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानीको रूपमा हेर्नुपर्छ । यस कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै स्वास्थ्य संस्थालाई सबलीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार पनि तयार भएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ । सो भुक्तानीसँगै २०८२ मंसिर मसान्तसम्म स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा आबद्ध सम्पूर्ण सेवा प्रदायक संस्थाहरूको दाबी भुक्तानी रकम फर्स्यौट भइसकेको छ । मंसिरपछिका दाबी भुक्तानीको लागि आवश्यक बजेट र दिगो स्रोत सुनिश्चितताको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा समन्वय गरी भुक्तानीको पहल भइरहेको छ । हामीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रमुख चुनौती संगठित क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव एवं संस्थाहरूको अनिवार्य सहभागिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो भन्ने ठानेका छौँ । बीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार पनि आवश्यक छ । अधिकांश बिरामी व्यक्तिहरू मात्रै बीमामा आबद्ध भएका छन्, यसले कार्यक्रमको दीगोपनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ ।’

मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी खर्च नभई मानव पुँजी निर्माण र देशको भविष्यमा गरिएको लगानी भएको बताइन् । नागरिकको उपचार खर्चको आर्थिक भार घटाउन तथा उत्पादनशीलता बढाउन पर्याप्त स्वास्थ्य लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले आगामी वर्ष समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएपनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रत्यक्ष बजेट ९६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको स्पष्ट पारिन् । निजामती अस्पताल, प्रहरी अस्पताललगायतका संस्थाको बजेट मन्त्रालयअन्तर्गत नपरेपनि समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रकै बजेटमा समावेश हुने उनले जानकारी दिइन् ।