काठमाडौँ। ‘संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल–२०८२’ को औचित्य र वैद्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै चार राजनीतिक दल कार्यदलबाट बाहिरिएका छन् ।

सरोकारवालाहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरेर प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम अवस्थामा पुगेका बेला कार्यदलमा रहेका चार वटा प्रमुख राजनीतिक दलले कार्यदलकै औचित्य र वैद्यतामाथि प्रश्न तेर्स्याउँदै बहसपत्र तयार गर्ने क्रममा सहभागी हुन नसक्ने बताएका हुन्।

लोसपाका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार सत्तापक्षले के विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा प्रस्ट पार्न नसकेपछि कार्यदलमा बस्नुको औचित्य नदेखेर बाहिरिनुपरेको हो । उनले संविधान संशोधनजस्तो विषयमा दलहरूबिच पक्ष–विपक्ष हुनुपर्ने अवस्था र संविधानको प्रस्तावना नै परिवर्तन गर्ने सरकारी पक्षको चाहनामा सहमत हुन नसकिने भएकाले बाहिरिनुपरेको जनाए ।

‘उहाँहरूले संविधानको प्रस्तावना नै परिवर्तन गर्न र संविधानको स्पिरिट संघीयता समावेशीतालाई खबबल्याउने देखियो’, कर्णले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रस्तावना नै खलबल्याउनु भनेको संविधान, गणतन्त्र र संघीयताको मर्मविपरीत हो ।’

काम सुरु गरेको झन्डै ९० दिनमा कार्यदलले विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति, समूह, राजनीतिक दल र विज्ञहरूसँग करिब ४१ हजार सुझाव सङ्कलन गरेको जनाएको छ।

कार्यदलको पहिलो बैठक २०८२ चैत २५ गते बसेको थियो । पहिलो बैठकबाट गणना हुनेगरी सुरुमा २ महिनामा बहसपत्र तयार गर्ने गरी गठित कार्यदलको जेठ २५ गते पुनः एक महिना म्याद थप गरेर तीन महिना समय दिइएको थियो । यो हिसाबमा कार्यदलले असार २५ गतेभित्र बहसपत्र तयार गरेर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

बहसपत्रको औचित्य र वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रक्रियाबाट हट्ने चार दलको चेतावनी (पत्रसहित)

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहका सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको बहस पत्र कार्यदल गठन हुनेबित्तिकै संयोजक नै कमजोर तोकिएको भन्दै प्रश्न उठेका थिए । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा विषयविज्ञको नेतृत्वमा कार्यदल गठन नगरी संविधान संशोधनजस्तो विषयलाई सरकारी पक्षले हलुका ढंगले लिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका थिए । शाहको नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा संसदको दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले सहभागिता नै जनाएको थिएन भने नेकपा एमाले कार्यदलमा केही दिन सहभागी भएर बाहिरिएको थियो ।

त्यसपछि कार्यदलमा रास्वपासहित नेकपा, जसपा, लोसपा, राप्रपा र राजमोमात्र थिए । तर,

कार्यदलको म्याद सकिनु ३ दिन अघिमात्र नेकपा, जसपा, लोसपा र राजमोले समेत केही शर्त अघि सार्दै बाँकी प्रक्रियामा सहभागी नहुने बताएपछि उक्त कार्यदलको भविष्य नै अन्योलमा परेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद समेत रहेका कार्यदल सदस्य मोहनलाल आचार्यले चार दलले अहिले आएर कार्यदलको नामै फेर्नुपर्ने लगायतका माग राख्नुलाई अल्मल्याउने र अल्झाउने इन्टेन्सन बाहेक केही नभएको बताए ।

‘८३ दिनसम्म सहमत हुँदै आउने, बैठकमा सहभागी हुने अनि अन्तिम अवस्थामा यो भएन र त्यो भएन भन्दै छोड्छु भन्नुको कुनै अर्थ छैन’, आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘यदि रिजर्भेसन भए सुरुमै भनेको भए मोडालिटी पनि परिवर्तन हुनसक्थ्यो कि !’

आचार्यले चार दलका मागबारे संयोजकले केही भनिनसकेकाले आफूले कुनै टिप्पणी नगर्ने पनि बताए । ‘धेरै कुरा संयोजकबाटै आउला’, आचार्यले भने, ‘बहसपत्र रोकिँदैन, समयभित्रै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइन्छ ।’

कार्यदल सदस्य रहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता देव गुरुङ, जसपाका सुरेन्द्र झा, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र राजमोका मनोज भट्टले सोमबार संयुक्त पत्र पठाउँदै कार्यदलमा संविधानका आधारभूत विषयमा प्रस्ट नभए प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा सहभागिता नरहने बताएका हुन् ।

संविधान संशोधनका लागि तयार गर्न लागेको बहसपत्रको औचित्य, वैधता र कार्यदलको क्षेत्राधिकार सुरुदेखि नै स्पष्ट पार्न माग गरे पनि सरकारी पक्षले स्पस्ट नपारेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘कार्यदलको बैठकको प्रारम्भदेखि नै हामीले सरकारको बहसपत्र शीर्षकको औचित्यता र वैधताबारे पटक–पटक प्रश्न उठायौँ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘कार्यदलको क्षेत्राधिकार र संविधान संशोधन के–के विषयमा के कारणले संशोधन गर्न खोजेको हो ? सरकारको अवधारणा आदि प्रस्ट हुनुपर्‍यो भनी पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छौँ, तर अहिलेसम्म सरकारबाट ती कुनै पनि विषयबारे सम्बोधन भएको छैन ।’

चार दलले संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य–मान्यताका धारा तथा उपधाराहरू नचलाउने लिखित प्रतिवद्धता खोेजेका छन् । ‘संशोधन गर्न चाहेका विषयहरू कुन कुन के कति कारणले संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यसबारे संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व रहेका दलका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ’, चार दलको भनाइ छ ।

राजमोका नेता तथा कार्यदल सदस्य मनोज भट्टले आफूहरूका मागमा मौखिक रूपमा आस्वस्त पार्न खोजिए पनि त्यसमा आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको बताए । कार्यदल सदस्य आचार्यले ४४ हजार सुझावमध्ये समराइज गरेर संख्या र किसिमबारे बहसपत्रको अनुसूचीमा समेटिने प्रस्ट पारे । ‘त्यसबाहेक दलहरूका आफ्ना पोजिसन पनि समेटिन्छ’, आचार्यको भनाइ छ ।