काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले विद्युत् उत्पादनभन्दा प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणमा जोड दिएको बताएका छन्। 

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको अनियमित विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन्।

उनले पुराना र जीर्ण विद्युतीय संरचनाका कारण मागअनुसारको गुणस्तरीय आपूर्तिमा चुनौती थपिएको स्पष्ट पारे। विद्युत् माग बढ्दो क्रममा रहे पनि दशकौँ पुराना संरचनाले उक्त भार धान्न नसक्दा ट्रिपिङको समस्या उत्पन्न भएको उनले स्वीकार गरे। 

यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतले मात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ। नागरिकका गुनासो सुन्न ११५१ र ११५० हटलाइन चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको र पछिल्लो तीन महिनामा १८ हजार ३०० वटा गुनासो सम्बोधन गरिएको उनले जानकारी दिए।

सरकारले ऊर्जा व्यापारमा पहिलो पटक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउनेछन्। निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ तिरेर व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्थाले ऊर्जा बजारमा नयाँ आयाम थपिने मन्त्रालयको विश्वास छ। 

‘अब विद्युत् उत्पादन मात्रै होइन, खपतलाई पहिलो प्राथमिकता दिई निर्यातमा जोड दिने बेला आएको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने स्पष्ट नीति लिएका छौँ।’

आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा र २२० केभीका २ वटासहित कुल १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। प्रसारण लाइन र वितरण सुधारका लागि मात्रै ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

आगामी वर्ष जलविद्युत्‌बाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १०४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण गरिएको छ। योसँगै नेपालको कुल जडित क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्नेछ। आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ।

सिँचाइतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बबई, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनलाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट र कार्ययोजना तयार गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी सिञ्चित क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। तराई–मधेसमा डिप ट्युबेललगायत भूमिगत जल सिँचाइका लागि १ अर्ब ८४ करोड विनियोजन गरिएको छ। साथै, नदीहरूको संरक्षणलाई राष्ट्रिय नीतिको रूपमा अघि सारिएको पनि उनले सदनलाई जानकारी गराए।