काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक मंगलबार बिहान ९ बजे बस्दा एजेन्डाहरू स्पष्ट थिए– समितिको आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने र देशको बेरुजुमाथि छलफल गर्न पाँचवटा उपसमिति गठन गर्ने ।

तर, बैठकको सुरुवाती सौहार्द्रता तब खण्डित भयो, जब उपसमितिको नेतृत्व (संयोजक) चयनको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच दलीय इगो र ‘पावर स्ट्रगल’ सुरु भयो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व विगतको परम्परा अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिएको छ, तर सांसदमा करिब दुई तिहाइ बहुमत सहितको सबैभन्दा ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ । २६ सदस्यीय लेखा समितिमा सबैभन्दा बढी रास्वपाकै सांसद छन् ।

समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका भरतबहादुर खड्का छन् । समिति बनेको दुई महिनाभन्दा बढी भए पनि आन्तरिक कार्यविधि बन्न सकेको छैन भने उपसमिति समेत गठन हुन सकेको छैन ।

त्यसैले मंगलबार दुवै विषय टुङ्गो लगाउने तयारीसहित बैठक बोलाइएको थियो, तर जुन उद्देश्यसहित बैठक बोलाइएको थियो, त्यो विषयमा सहमति हुन सकेन ।

समितिको आन्तरिक कार्यविधिमा करिब सहमति जुटेको छ । त्यसलाई पारित गर्नमात्रै बाँकी छ, तर उपसमिति गठनको विषयमा भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच नोक–झोक नै चल्यो ।

समिति बैठकमा रास्वपाले पाँचै वटा उपसमितिका संयोजकमा आफ्नै सांसदहरूको नाम अघि सारेको थियो । यसरी नाम आएपछि संसदीय परम्परा र समावेशिताको मुद्दालाई लिएर बैठक निकै तातियो । अन्ततः दलहरूबिचको अडानका कारण कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि लेखा समितिको बैठक बिना सहमति टुङ्गिएको थियो । दिउँसो बैठक बसेर सहमति खोज्ने भनिए पनि बैठक बस्न सकेन ।

बेरुजु फर्स्यौटको दबाब र सुरुवाती बहस

बैठकको प्रारम्भमा समिति सचिव एकराम गिरीले समितिको आन्तरिक कार्यविधि र प्रस्तावित उपसमितिहरूको संरचनाबारे जानकारी गराएका थिए । उनले जानकारी गराउने बित्तिकै पूर्वमन्त्री एवं नेकपाका सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले समितिको मुख्य कार्यभार बेरुजु फर्स्यौट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

शाहीले भने, ‘अहिलेको मुख्य चुनौती नै बेरुजु हो । यसलाई जति सकिन्छ छिटो फर्स्यौट गर्नुपर्छ । एक–दुई हप्ताभित्रै ठोस नतिजा निकाल्ने गरी कार्यतालिका बनाऔँ ।’

शाहीले समितिको भूमिकालाई सक्रिय बनाउन आग्रह गर्दै उजुरी आएकोमा मात्र नभई सार्वजनिक महत्त्वका हरेक क्षेत्रमा समितिले प्रो–एक्टिभ भएर छानबिन गर्नुपर्ने बताए । ‘समिति अदालती कामजस्तो उजुरी कुरेर बस्ने ठाउँ हुनु हुँदैन । हामीले देखेका अनियमिततामा तुरुन्तै हात हाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले पनि समितिलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि र उपसमितिलाई छिटो पूर्णता दिनुपर्ने धारणा राखे ।

समावेशिता र महिला नेतृत्वको प्रश्न

विवादको बिउ तब रोपियो जब उपसमितिको संयोजक र सदस्यहरूको नामावली प्रस्तुत भयो । राप्रपा सांसद खुस्बु ओलीले प्रस्तावित नामावलीमा एक जना पनि महिलालाई संयोजक नबनाइएको भन्दै कडा आपत्ति जनाइन् ।

सांसद ओलीले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको धज्जी उडाउने गरी उपसमिति गठन गर्न खोजिएको टिप्पणी गरिन् । ‘उपसमिति गठन गर्दा एक जना पनि महिला संयोजक नपर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । के यो समिति समावेशिताको सिद्धान्त मान्दैन रु’ उनले प्रश्न गरिन् ।

खुस्बु ओलीको समर्थन गर्दै रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले पनि महिलाको मुद्दामा पुरुष सांसदहरू मौन बसेकोमा आक्रोश व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘महिला सहभागिताको कुरा महिलाले मात्र उठाउनुपर्ने रु यहाँ पुरुष माननीयज्यूहरूले समावेशिताको भाषण गर्ने तर जिम्मेवारी दिने बेलामा परम्परागत सोच राख्ने गरेको देखियो ।’

समावेशिताको विषयमा सांसद खगेन्द्र सुनारले संसदीय समितिहरूको नेतृत्वमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै कडा आपत्ति जनाए ।

उपसमिति गठनको विषयमा बोल्दै सांसद सुनारले दलित समुदायका सांसदहरूलाई जहिले पनि पुछारमा मात्र राखिने गरेको र निर्णायक नेतृत्वबाट वञ्चित गरिएको गुनासो गरे । 

सांसद सुनारले भने, ‘अहिले सिंहदरबारभित्रका कुनै पनि समितिमा दलित समुदायको नेतृत्व छैन । उपसमिति वा समितिहरूमा हेर्‍यो भने दलित समुदायको प्रतिनिधित्व देखिँदैन । यो कुरा उठाउँदा कतिपयले जातीय साम्प्रदायिकता भड्काउन खोजेको भन्छन्, तर यो न्याय र अधिकारको कुरा हो ।’

प्रहरी, आर्मी र संसदमा कोटा छुट्ट्याएर दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु र महिलालाई समावेश त गरियो, तर निर्णायक ठाउँमा पुग्ने बेलामा किन जहिले पनि तल मात्रै राखिन्छ भनेर उनले प्रश्न गरे ।

लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले पाउने परम्परालाई स्वीकार गरे पनि उपसमितिहरू गठन गर्दा दलित र सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।

रास्वपाको बहुमतको अडान र प्रतिपक्षको आपत्ति

बैठकमा नोक–झोक बनाउने काम रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारको भनाइले गर्‍यो । उनले उपसमितिहरूमा दलित, जनजाति र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कुरा त उठाए, तर साथसाथै संयोजकको पदमा रास्वपाले सम्झौता नगर्ने सङ्केत गरे ।

सुनारले भने, ‘उपसमितिमा बहुमत भएको दलले संयोजक छोडेर अरूको मुनि सदस्य भएर काम गर्न सक्दैन । रास्वपाले जुन प्रस्ताव गरेको छ, त्यही आधारमा समिति अघि बढ्नुपर्छ ।’

उनको यो भनाइपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रतिवाद गरे ।

एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले संसदीय परम्पराको स्मरण गराउँदै भने, ‘सार्वजनिक लेखा समिति ऐतिहासिक रूपमा प्रतिपक्षलाई दिने परम्परा छ । उपसमितिहरूमा पनि सबै दलको सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्छ । रास्वपाले सबै आफूले लिनुपर्छ भन्नु अलोकतान्त्रिक हो । विगतको परम्परालाई नकुल्चौँ ।’

महरले बोल्दाबोल्दै खगेन्द्र सुनारले पुनः हस्तक्षेप गर्दै दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सत्तापक्षले प्रतिपक्षको मुनि बसेर काम गर्न नहुने अडान दोहोर्‍याए । यसले बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच दोहोरी नै चल्यो ।

त्यसपछि राप्रपा सांसद ओलीले पनि सुनारको भनाइलाई सङ्केत गर्दै सत्तापक्षले ल्याएको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अडान राखिन् । प्रतिपक्षले उसमितिको नेतृत्व गरेर जानु पर्ने उनको सङ्केत थियो ।

उनले भनिन्, ‘सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई ठाउँ दिनु भनेको कुनै अनुदान दिएजस्तो होइन, यो हाम्रो अधिकार हो ।’

रास्वपाको प्रस्तावित पाँच उपसमिति संयोजक

विवादको चुरो रास्वपाले प्रस्ताव गरेका पाँच वटा उपसमिति र तिनका प्रस्तावित संयोजकहरूमा थियो । रास्वपाले पाँचै वटा उपसमितिको नेतृत्व आफैँले राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अर्थ र सुशासन उपसमितिको संयोजकमा रास्वपा सांसद रुकेश रञ्जितको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । यो उपसमितिको कार्यक्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अख्तियारसम्म छन् ।

राज्य सुरक्षा, न्याय, कानुन र प्रशासन उपसमितिको संयोजकमा रास्वपा सांसद प्रेमलाल चौधरीलाई प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा गृह, रक्षा, परराष्ट्र मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालत लगायतका संवेदनशील निकाय पर्छन् ।

भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत र वातावरण उपसमितिको संयोजकमा रास्वपाकै कृपा महर्जनलाई प्रस्ताव गरिएको छ । यो उपसमितिको कार्यक्षेत्रमा पूर्वाधार, पर्यटन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग पर्छन् ।

आर्थिक उत्पादन, विज्ञान र मानव पूँजी उपसमितिको संयोजकमा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार आफैँ प्रस्तावित छन् । यो उपसमितिको क्षेत्राधिकारमा उद्योग, कृषि, सञ्चार, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय पर्छन् ।

सामाजिक न्याय, कल्याण र समावेशीकरण उपसमितिको संयोजकमा रास्वपाका मनिष झालाई प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य, भूमि व्यवस्था, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू यसमा पर्छन् ।

निष्कर्षविहीन बैठक र आगामी अन्योल

पाँचै वटा महत्त्वपूर्ण उपसमितिको नेतृत्व एउटै दल (रास्वपा) ले लिन खोजेपछि प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले उपसमितिमा नेतृत्व बाँडफाँट नभए आफूहरू सदस्यको रूपमा मात्र नबस्ने चेतावनी दिए ।

बैठकको अन्त्यमा समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले सहमतिको प्रयास गरेका थिए । उनले सांसदहरूको माग जायज रहेको र समावेशिताकै आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘माननीयज्यूहरूको भावना अनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ । समावेशिता र संसदीय मर्यादालाई ख्याल गरेर कार्यविधि र उपसमितिलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ,’ सभापति खड्काले भने ।

तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको टसल यति बढ्यो कि उपसमिति गठनको प्रक्रिया नै अनिश्चित बन्यो । रास्वपाले बहुमतको बलमा सबै पद कब्जा गर्न खोजेको आरोप प्रतिपक्षको थियो । बेरुजु फर्स्यौट जस्तो गम्भीर मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने समिति अहिले नेतृत्वको भागबन्डामा अल्झिएको छ।