विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को वार्षिक कार्यक्रममा प्रदेशभर डीपीआर र परामर्श सेवाका नाममा बजेटको ठुलो हिस्सा विनियोजन भएको पाइएको छ ।

प्रत्येक जिल्ला र पूर्वाधार विकास कार्यालयपिच्छे डीपीआर, वातावरणीय अध्ययन र परामर्शका दर्जनौँ खुद्रे योजना राखिएको छ ।

कार्यान्वयनको ठेगान नभएका तर पहुँचका आधारमा छानिएका सडक, पुल, र झोलुङ्गे पुलहरूको डीपीआरका लागि लाखौँ रुपैयाँ राखिएको छ । उदाहरणका लागि बजेट पुस्तिकाको पृष्ठ १९ र पृष्ठ २० मामात्रै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सडक, सडकपुल, र झोलुङ्गे पुलको डीपीआर तथा वातावरणीय अध्ययनका लागि भन्दै दर्जनौँ खुद्रे शीर्षक राखिएका छन् ।

दुई पानामा मात्रै ५४ वटा बेग्लाबेग्लै सडक, सडकपुल, र झोलुङ्गे पुलहरूको डीपीआर तथा वातावरणीय अध्ययन (परामर्श) गर्ने कार्यक्रम छन् । पृष्ठ १९ मामात्रै कुल ३३ वटा डीपीआर तथा वातावरणीय अध्ययनका आयोजनाहरू छन् । पृष्ठ २० मामात्रै २१ वटा डीपीआर तथा वातावरणीय अध्ययनका आयोजना छन् ।

डीपीआर सडकपुलका लागि प्रतिआयोजना ३० लाखका दरले कुल १३ वटा आयोजनाका लागि ३ करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै वातावरणीय अध्ययनका लागि प्रतिआयोजना २५ लाखका दरले कुल १५ वटा आयोजनाका लागि ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै प्रतिआयोजना २० लाखका दरले कुल १४ वटा सडक पुल आयोजनाका लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै झोलुङ्गे पुलको डीपीआरका लागि प्रतिआयोजना ५ लाखका दरले कुल १२ वटा आयोजनाका लागि ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । यो दुई वटा पृष्ठ १९ र २० मामात्रै मन्त्रालयले ५४ वटा खुद्रे परामर्श तथा डीपीआरका योजनाहरूमा ११ करोड २५ लाख बराबरको रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

त्यसबाहेक पनि ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना आयोजना कार्यान्वयन इकाई, मोरङ अन्तर्गत पीट्याप परामर्शका लागिमात्रै १ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना मोरङ अन्तर्गत नै पुल परामर्श खर्चका लागि १ करोड ५० लाख छुट्ट्याइएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि ८२ लाख विनियोजन गरिएको छ भने सडक पुल डीपीआरका लागिमात्रै १ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ ।

सडकतर्फको डीपीआरका लागि १५ लाख, सडकको डीपीआरका लागि ५० लाख, र डीपीआर. तयार गर्नुपर्ने झोलुङ्गे पुलहरूका लागि २५ लाख छुट्टा–छुट्टै विनियोजन गरिएको विवरण बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ । यी बाहेक दर्जनौँ आयोजनाका लागि डीपीआर गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्राविधिक तथा पूर्वाधारविद्हरूका अनुसार डीपीआरको यो बाढी आफैँमा ठुलो वित्तीय अनुशासनहीनताको उपज हो । सामान्यतया डीपीआर तयार भइसकेपछि उक्त आयोजना निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्छ, तर कोशी प्रदेशको हकमा विगतका वर्षहरूमा डीपीआर तयार भएका सयौँ आयोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका छन् । पुरानो डीपीआर दराजमा थन्किरहँदा नयाँ डीपीआरका लागि पुनः करोडौँ रुपैयाँ छुट्ट्याउनुले केवल कन्सल्टेन्सी सञ्चालक र बिचौलियाहरूलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।

यसअघि भएका छन् करोडौँको डीपीआर

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सुरुदेखि नै औँल्याएको अनियमितताको विषय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि हो । डीपीआर बनाउने नाममा मन्त्रालयले करोडौँ बजेट खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।

प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्रै ६ वटा आर्थिक वर्षमा डीपीआरका लागि ३२ करोड ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मन्त्रालयको १४ करोड बजेटमध्ये ३ करोड ५३ लाख ४० हजारको भने विभिन्न जिल्लाको सडक पुल, नदी नियन्त्रण, भ्यू टावर, खानेपानी, सिँचाइ, झोलुङ्गे पुल निर्माण, एकीकृत विकास सम्बन्धी कार्य, भवनको आर्किटेक्चरल स्टक्चरल, इलेक्ट्रिकल र सेनिटरी डिजाइनजस्ता योजनाहरूको डिटेल डिजाइन तथा लागत अनुमानमा खर्च भयो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विभिन्न जिल्लाको सूचना केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक भवन, पुल, सिँचाइ, सडक र खुला दिशामुक्त क्षेत्र सम्बन्धी २५ योजनाको डिटेल डिजाइन तथा लागत अनुमान गर्नका लागि २० लाखमा नबढ्ने गरी अलग–अलग डिटेल डिजाइन तथा लागत अनुमान गराई विभिन्न फर्ममार्फत प्रतिस्पर्धा बेगर १ करोड ८८ लाख ९८ हजार खर्च गरेको देखिन्छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य परामर्श सेवामार्फत गराई १ करोड ६९ लाख ४६ हजार खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खानेपानी योजना तथा स्मार्ट सिटीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य परामर्शदातामार्फत गराई १ करोड १९ लाख १५ हजार खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सोही मन्त्रालय (पछि सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय नामकरण गरिएको) अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा तथा उदयपुर र सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङले १३ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी ९९ लाख २० हजार खर्च गरे ।

यो क्रम अझै रोकिएन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पूर्वाधार विकास कार्यालय संखु्वासभा तथा ओखलढुंगा र सहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलढुंगासमेत ३ कार्यालयले ३९ योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी ६ करोड ७२ लाख २१ हजार खर्च गरेको जनाइएको छ ।

प्रदेशस्तरीय आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० को दफा ९ को उपदफा (३) मा ‘विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआर तयार गर्नुअघि आयोजनाको आवश्यकता पहिचान र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेर तालुक मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगको स्वीकृतिमा मात्र डीपीआर तयार गर्ने कार्य अघि बढाउनु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

कोशी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पूर्ण लक्समले जथाभावी डीपीआर गरेर कार्यकर्तालाई रोजगारी दिएको आफूलाई लागेको बताए । उनले भने, ‘लगानी सुनिश्चित नगरी डीपीआर गर्नु भनेको सरकारी रकम अपचलन हो । मूल कुरा भनेको गोजीमा जति पैसा छ, त्योमात्रै गर्ने हो ।’

प्रोजेक्ट बैंकमा योजना हालेरमात्रै डीपीआर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहे पनि अझै कार्यान्वयन नभएको लक्समले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री भुपेन्द्र राईले जता पायो त्यता डीपीआर गर्ने, जुन पायो त्यही योजनाको डीपीआर गर्ने प्रक्रियालाई रोक्नुपर्ने बताए ।

‘०७४ मा गरेको डीपीआर पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । जुन कार्यान्वयन नै हुँदैन भने त्यसको डीपीआर गर्नु अर्थहीन हुन्छ,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले क्षमतालाई हेरेर भविष्यमा के काम गर्छौं भनेर सोचेरभन्दा पनि कार्यकर्तालाई दिनका लागि डीपीआर गर्ने गरिएको बताए । ‘जनता झुक्याउने र काम गर्न सकिन्न भने पनि यसो टोकन राखिराखौँ भन्ने मानसिकताले गर्दा योजनाहरू रहन्छन् । त्यही योजनाहरूमा डीपीआर बनाउन सबै लाग्छन्,’ उनले भने ।

टेबलमा बसेर कागजमा कोर्ने भएकाले यो काम सजिलो रहेको उनको भनाइ छ । ‘मुस्किलले ३ देखि ४ पटक फिल्ड भिजिट गर्दा भइगयो । त्यसमा भेरिएसन भनेर हाल्छन् डीपीआरमा,’ उनले भने ।