काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह सरकारले गठनको सय दिन पार गरिसक्यो ।

यो सरकार गठनपछि सबैभन्दा चर्चितमध्ये एक बन्यो अन्तर्राष्ट्रिय मामिला । सरकार गठन अथवा त्यसअघि नै यो परिवर्तनको मुख्य कारण ‘पश्चिमाहरूको प्रभाव’ ठान्ने एकथरी अझै यसै भनिरहेका छन् । र यही कारण नेपालको भू–राजनीति बिग्रेको उनीहरूको तर्क छ ।

सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता–पत्रमा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ मानेर भारत र चीन जोड्ने भाइब्रेन्ट ब्रिजका रूपमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख थियो । यसले एक प्रकारको तरङ्ग नै ल्यायो । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै भारत र चीनका लागि नेपाल बफर स्टेट मानिन्छ, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले यसलाई फरक बनाउन खोजेको हो ? अथवा यस भाष्यमा परिवर्तन ल्याउन खोजेको हो ? चर्चा अझै छ ।

यो पनि

के हो बफर स्टेट, किन निम्तियो नेपालको सन्दर्भमा विवाद ?

रास्वपाले ऐतिहासिक रूपमै नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र रहेको जनाउँदै कसैले बफर स्टेट भन्दैमा त्यसलाई मान्यता दिन नहुने पक्षमा रहेको बताएको थियो । बरु नेपाल दुई ठुला अर्थतन्त्रलाई जोड्ने गतिशील पुल बन्नुपर्नेमा पार्टीको जोड छ ।  

त्यो मात्र होइन, प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालस्थित कुनै पनि राजदूतसँग एक्लाएक्लै भेट गरेनन् । विगतमा प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै विभिन्न देशका राजदूत बुकी बोकेर प्रधानमन्त्रीको निजी निवासदेखि  कार्यालयसम्म धाउँने गर्थे, अहिले भने त्यो परम्परा तोडियो । यो परराष्ट्रमा विल्कुल नौलो अभ्यास हो ।

त्यस्तै राजदूत पनि विज्ञापनमार्फत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया पनि नौलो नै बन्यो । यसअघि राजनीति दलका नेताहरूको गोजीबाट राजदूतहरूका नाम सिफारिस हुन्थे । पार्टीका कार्यकर्ताहरू राजदूत भएर विभिन्न देश पुग्थे ।

सरकारले परराष्ट्रमा नयाँ प्रयोग गर्न थाल्दा विदेशले पनि यसलाई नियालिरहेको छ, प्रधानमन्त्री बालेनले कतिबेला के निर्णय लिन्छन् भन्ने अनुमान नहुँदा पनि अन्तराष्ट्रिय विषयमा चासो बढेको छ ।

सय दिनमा चर्चामा रहेका अन्तराष्ट्रिय मामिलाहरू    

१.कुटनीति नियोगसँग प्रधानमन्त्री बालेनको समूहिक भेट

२.नेपाल बफर स्टेट होइन, भाइब्रेन्ट ब्रिज रहेको रास्वपाको धारणा

३.राजदूत र महावाणिज्यदूतहरूलाई फिर्ता

४.प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने तयारी

५.प्रधानमन्त्रीद्वारा वेदेशी कुटनीतिज्ञसँग एक्लाएक्लै भेट गर्न इन्कार

६.भारतीय विदेश सचिवद्वारा भ्रमण रद्द

७.प्रधानमन्त्री बालेनले विदेश भ्रमणको कुरा

८.अमेरिकी डेलगेट्ससँग प्रधानमन्त्री बालेनले नभेट्नु

९.रास्वपा सभापतिको भारत भ्रमण, परराष्ट्रमन्त्रीलाई हतारमा भारत बोलाउनु

१०.लिपुलेकलाई लिएर भारत र चीनबिच सम्झौतामा नेपालको आपत्ति

११.भारत र चीनलाई कुटनीतिक नोट

१२.नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति

१३.परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण

१४.अमेरिकाद्वारा सगरमाथा बेस क्याम्पमा ड्रोन परीक्षण

१५.नेपालमा दलाई लामाको जन्मदिन

• के भन्छन् जानकार ?

कतिपयले सरकारको यो नयाँ अभ्यासलाई ‘केही गर्नकै लागि भइरहेको प्रयास’ ठानेका छन् भने कतिपयले नयाँ सरकार भएकाले केही थाहा नहुँदा भएका घटना मानेका छन् ।

त्यसो त परराष्ट्रका धेरै कुरा संविधानमा नै व्यवस्था गरिएका हुन्छन्, त्यसविपरीत सरकार जान सक्दैन । प्रधानमन्त्री बालेनले चालेको कदमले विवाद बढाउने त हैन ? टिप्पणी हुने गरेका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार डा.दीपक भट्ट जुन गतिले रास्वपा र त्यसका नेताहरू आए, त्यो गतिमा परराष्ट्रको चुरो कुरा थाहा नपाएको बताउँछन् । ‘नयाँ गर्ने नाममा सरकारले धेरै कुरा बिगारिरहेको छ, कुटनीति के हो, यो कसरी सञ्चालन हुन्छ, यसमा के के हुन्छन् ती कुराहरू प्रधानमन्त्रीलाई थाह छैन,’ भट्ट भन्छन्, ‘कतिपय कुरा प्रधानमन्त्री बालेनले बिगारेपछि त्यसलाई मिलाउने काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले हाल निजी क्षेत्रसँग भेटिरहेका छन्, यो काम उनले सरकार गठनको सय दिन पूरा हुनुपूर्व गर्नुपर्ने डा. भट्ट सुझाउँछन् । र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि उनले बेलैमा विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यसै सरकार अहिले अलमलमा परेजस्तो देखिएको उनको विश्लेषण छ ।

परराष्ट्रविज्ञ डा.इन्द्रा अधिकारी पनि परराष्ट्र मामिलालाई पुरानै ढंगले चलाउने हो कि रिसेट गर्ने हो त्यसमा सरकार अलमल देखिएको बताउँछिन् । ‘अरू क्षेत्रजस्तो परराष्ट्रमा उथलपुथल गर्न पाइँदैन, यदि परराष्ट्र नीतिलाई रिसेट नै गर्ने हो भने त्यसका लागि सबैखालको परस्थिति मिल्नुपर्छ अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।’

अहिलेको सरकार जुन तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ त्यसको आधारमा चाहेर पनि गर्न नसकिने उनी बताउँछिन् । ‘केही गर्ने हुटहुटी भए पनि ढंग नपुगेजस्तो देखिएको छ, अधिकारीले थपिन्, ‘हामीभन्दा अरू को छन् र यहाँ जान्ने ? योभन्दा राम्रो कसले गर्न सक्छ र भन्ने सोचाइ छ,’ उनले भनिन् ।

यो पनि

प्रधानमन्त्री बालेनले अपनाएको कूटनीतिक प्रोटोकल, मर्यादा र मौनता सकारात्मक छ : पूर्वराजदूत उपाध्याय

‘परराष्ट्र नीति, सम्बन्ध र सोचाइहरू पश्चिमा मुलुकबाट प्रभावित भएजस्तो छ’

प्रधानमन्त्री बालेनले कुटनीति नियोगका प्रतिनिधि तथा विदेशबाट आउने डेलिगेट्सहरूसँग भेट्न चाहिरहेका छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दा होला, यही ठिक छ, नभेटे के बिग्रिन्छ र ? तर कुटनीतिमा त्यस्तो हुँदैन,’ अर्का परराष्ट्र मामिला जानकार तथा पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘कुटनीति निकै संवेदनशील क्षेत्र हो, प्रधानमन्त्रीले अरूजस्तै यसलाई बुझ्नुभएको छ भने त्यो भुल हो ।’

कुनै देशका प्रतिनिधि आउँदा उसलाई व्यक्ति मात्र ठान्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘त्यो देशको सिंगो प्रतिनिधि हुन्छ, त्यहाँका सरकारको प्रतिनिधि हुन्छ, सरकार प्रमुखको प्रतिनिधि हुन्छ उनलाई नभेट्नु भनेको देशको प्रतिनिधिलाई नभेटेजस्तै हुन्छ,’ उनी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनको यस्तो व्यवहारले नेपालको भू–राजनीतिमा फरक पार्ने र विकास निर्माणलगायत मित्रवत् सम्बन्धमा पनि असर पर्ने उनले चेतावनी दिए । ‘देशको कुटनीति कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीमा निर्भर हुन्छ, प्रतिनिधिहरूसँग भेट्ने् आवश्यकता अनुसार विदेश भ्रमणमा पनि जस्ता काम भइरहे मात्र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो हुन्छ,’ उनले सुझाव पनि दिए ।

यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा.मदन भट्टराई पनि आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्रीले विदेशी अतिथिहरूसँग भेट्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘कसैलाई भेट्दिनँ भन्नु पूरै गलत हो, आवश्यकताअनुसार भेट्नुपर्छ, सबैसँग भेट्नैपर्छ भने छैन, आवश्यकता अनुसार विदेश भ्रमणमा जानुपर्छ । भेटघाट र निरन्तर संवाद भइरह्यो भने त्यसले नै धेरै कुरा सामाधान गर्छ,’ उनले भने ।

कसैलाई नभेट्ने प्रधानमन्त्रीको अडानले वैदेशिक र कुटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो सन्देश नजाने फेरि पनि अधकिारी बताउँछिन् । ‘प्रधानमन्त्रीले कसैलाई भेट्दैनन् भन्ने म्यासेज सबैतिर गएको छ, यसले नेपाल भ्रमणमा आउन चाहनेहरू पनि नआइरहेका हुन सक्छन्,’ अधिकारीले थपिन्, ‘यसले एउटा प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि पूरै देशलाई घाटा हुन्छ ।’

बालेन सरकार गठनयता अमेरिकाबाट मात्र तीन वटा उच्चस्तरीय भ्रमण भए । ती कसैसँग प्रधानमन्त्रीले भेट गरेनन् । जसको कारण हुन सक्छ, त्यसयता कुनै पनि देशबाट त्यसअनुसारको उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन ।

यद्यपि भारत र चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुने तयारी छ, तर यसका लागि पनि प्रधानमन्त्री बालेन तयार नभएका जानकारहरू बताउँछन् ।

• राजदूत फिर्ता र नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यसअघिको सरकारद्वारा नियुक्त ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसपछि गठन भएको बालेन नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका बाँकी राजदूतहरूलाई पनि फिर्ता बोलायो । हाल १४–१५ वटा दूतावास राजदूतविहीन छन् ।

लामो समयदेखि दूतावासहरू राजदूतविहीन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश गएको छैन । राजदूत नहुँदा कार्यवाहक राजदूतहरूले चाहेका कामहरू पनि गर्न सकेका छैनन् ।

पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्र भन्छन्, ‘कूटनीतिमा धेरै कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । दैनिक प्रशासनिक काम त कार्यवाहक राजदूतले पनि गर्छन् र कुनै काम रोकिँदैन, तर सम्बन्धित देशले त्यसलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुराले धेरै फरक पार्छ । त्यसैले लामो समयसम्म दूतावास खाली राख्नुले राम्रो सन्देश दिँदैन ।’

विदेशस्थित दूतावास खाली रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गलत सन्देश गइरहेको हुन्छ र यस विषयमा टीकाटिप्पणीसमेत हुन थाल्छन् । कतिपय अवस्थामा त्यहाँ आयोजना हुने औपचारिक कार्यक्रमहरूमा कार्यवाहक राजदूतलाई निमन्त्रणासमेत नगरिने हुँदा उनीहरूले अपमानित महसुस गरिरहेका हुन्छन् । पूर्वराजदूत मिश्रका अनुसार सरकारले राम्रैका लागि केही गर्न खोजे पनि धेरै समय लागेका कारण केही संशय उत्पन्न भएको छ ।

पूर्वसचिव भट्टराई भने सबैलाई राजदूत नै बन्नुपर्ने आकांक्षा भएका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । उनका अनुसार १४–१५ जना राजदूत माग गरिएकोमा त्यसका लागि करिब तीन हजारले निवेदन दिएका छन् । यसैबाट कूटनीतिमा राजदूत पदको आकर्षण र महत्त्व बुझ्न सकिने उनले उल्लेख गरे । ‘नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जहाँ राजनीतिक रूपमा राजदूत नियुक्त गरिन्छ । वास्तवमा राजदूत पदमा कूटनीतिज्ञलाई नै पठाइनुपर्छ, तर नेपालमा त्यस्तो परिपाटी देखिएन,’ उनले भने ।

वर्तमान सरकारले विज्ञापन आह्वान गरेर राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यस प्रक्रियाबाट कस्ता व्यक्तिहरू आउँछन् थाहा हुँदैन । भट्टराई थप्छन्, ‘यसमा विज्ञापन गर्नुभन्दा सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रबाटै राजदूत नियुक्त गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

यस क्षेत्रका जानकार र वर्षौँदेखि कूटनीतिमै क्रियाशील व्यक्तिहरू विज्ञापन भरेर राजदूत बन्न इच्छुक हुँदैनन् र धेरैले निवेदन पनि दिएका छैनन् । राजदूत नियुक्तिको यो विधि सम्भवतः वर्तमान सरकारको नयाँ प्रयोग हो, जसको परिणाम नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र स्पष्ट हुने जानकारहरूको बुझाइ छ ।

परराष्ट्रविद् अधिकारी प्रधानमन्त्री बालेन आफैँ कूटनीतिक पृष्ठभूमि र राजनीतिमा परिपक्व नभएकाले परराष्ट्र मामिलामा उनले अझै धेरै कुरा बुझ्न बाँकी रहेको बताउँछिन् ।

• दलाई लामाको जन्मदिन र उत्पन्न विवाद

पछिल्लो समय नेपालमा दलाई लामाको जन्मदिन मनाइएको विषयलाई लिएर निकै ठुलो विवाद सिर्जना भएको छ । देशका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराजदूत र पूर्वमुख्यसचिव लगायतले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सरकारको कदमको आलोचना गरेका छन् । वर्तमान सरकार ‘एक चीन नीति’विपरीत गएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहे पनि सरकारले हालसम्म यस विषयमा आधिकारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

विगतमा पनि नेपालमा दलाई लामाको जन्मदिन मनाइने गरिए पनि यसरी सरकारको अनुमति वा स्वीकृतिका साथ मनाउन दिइएको इतिहास नभएको पूर्वराजदूत टंक कार्की बताउँछन् । उनले सरकारले छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिगार्न खोजेको आरोप लगाए । पश्चिमा वा अन्य शक्तिको इसारामा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नै प्रभावित पार्न खोजिएको दाबी गर्दै उनले ‘नयाँ’ हुनुको नाममा स्थापित नीति र संरचनाहरू भत्काउन लागिएको आरोपसमेत लगाए ।

तर, दलाई लामाको जन्मदिनको विषयलाई लिएर बाहिर आएका कुराहरू अनावश्यक रूपमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास मात्र भएको परराष्ट्रविद् अधिकारीको बुझाइ छ । उनले भनिन्, ‘अहिले जो–जो व्यक्तिहरू दलाई लामाको जन्मदिन मनाइएको भन्दै विरोध गरिरहनुभएको छ, उहाँहरू सरकारमा रहँदा वा उहाँहरूकै पालामा पनि यो जन्मदिन मनाइएको थियो । त्यतिबेला उहाँहरू किन बोल्नुभएन ?’

लीलामणि पौडेल मुख्यसचिव र नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री भएको समयमा पनि यो जन्मदिन मनाइएको स्मरण गराउँदै पूर्वराजदूत कर्णले त्यतिबेला चुपचाप बस्नेहरूले अहिले अनावश्यक रूपमा यो विषय उचालेर सरकारलाई बदनाम गराउन खोजेको बताए । उनले थपे, ‘नेपालमा पनि दलाई लामाका अनुयायीहरू छन् । के उनीहरूले आफ्ना गुरुको जन्मदिन मनाउन पनि पाउँदैनन् ? कसैको आस्था र अधिकारको हनन गरिनु हुँदैन ।’

आफूलाई चीनपरस्त (प्रो–चाइना) देखाएर स्वामीभक्ति दर्शाउनका लागि केही व्यक्तिहरूले अनावश्यक रूपमा यो विवाद सिर्जना गरेको दाबी पूर्वराजदूत कर्णको छ । यस्तै बुझाइ परराष्ट्रविद् अधिकारीको पनि छ । उनले पनि आफूलाई चिनियाँ पक्षधर देखाउनका लागि मात्र यस्तो विरोध गरिएको जिकिर गर्दै विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रम हुँदा किन विरोध गरिएन भनी प्रश्न गरिन् ।

‘यो विषयमा ‘एक चीन नीति’ को कुनै साइनोसम्म छैन । बालेन नेतृत्वको सरकारलाई बदनाम गराउन मात्र यस्तो प्रचार गरिएको हो,’ अधिकारीले भनिन्, ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा आएका टीओबी र युथ काउन्सिललगायत विषयलाई आधार बनाएर अहिले केही व्यक्तिले दलाई लामाको जन्मदिनलाई विवादमा ल्याएका हुन् ।’

दलाई लामाको जन्मदिन सरकार आफैँले मनाएको नभई सर्वसाधारणले मनाएकाले यसको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको पूर्वसचिव भट्टराई बताउँछन् । ‘कसैको जन्मदिन आम नागरिकले मनाउँछन् भने त्यसमा अरूले टाउको दुखाउनुको अर्थ रहँदैन,’ उनले भने ।

हालै परराष्ट्रमन्त्री खनालले चीन भ्रमणका क्रममा ‘एक चीन नीति’प्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाउँदै ताइवान चीनकै अभिन्न अङ्ग भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा यस विषयलाई अनावश्यक विवादमा तान्न खोजिएको उनको तर्क छ ।