काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुकको आगामी २५ वर्षको विकास मार्गचित्र समेटिएको ‘भिजन २०५०’ को अवधारणामा काम सुरु गर्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा.गुणाकर भट्ट र सचिव रविलाल पन्थले आयोगको आगामी कार्यदिशा, आयोजनाहरूको प्रभावकारिता र संरचनागत सुधारका विषयमा आफ्नो धारणा राखे। 

बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष डा.गुणाकर भट्टले १६ औँ योजनाको मध्यावधि समीक्षासँगै आगामी २५ वर्षका लागि ‘भिजन २०५०’ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।  ‘मुलुकलाई समृद्ध बनाउन एउटा ठोस दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ, जसका लागि हामीले नागरिक र विज्ञहरूसँग संवाद गरेर प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्नेछौँ,’ उनले भने । 

आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन र कानुनी सीमा 

आयोगका सचिव रविलाल पन्थले हाल कायम रहेका २३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये यस वर्ष ३ वटाको सघन अनुगमन गरिएको बताए । अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्या र सुझावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइए पनि आयोगसँग कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने वा कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार नहुँदा सुझावहरू बेवास्ता हुने गरेको उनले दुखेसो गरे। 

‘आयोग अहिले सल्लाहकार  भूमिकामा मात्र सीमित छ, अनुगमनपछिको सिफारिस कार्यान्वयन नहुने समस्या छ,’ पन्थले भने । 

सचिव पन्थले मध्य पहाडी लोक मार्गको रामेछाप खण्डमा देखिएको एउटा प्राविधिक समस्याको उदाहरण दिँदै ५०० मिटरको पुल बनाउन सके २५ किलोमिटरको दूरी छोटिने भए पनि कार्यान्वयन पक्ष सुस्त रहेको औँल्याए।

प्रोजेक्ट पाइपलाइन र स्रोत व्यवस्थापन

आयोगले ५० करोडभन्दा माथिका आयोजनाहरूलाई ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ मा राखेर प्राथमिकता निर्धारण गर्ने नयाँ पद्धति सुरु गरेको छ । यसले ३ करोडभन्दा माथिका आयोजना समेटिने ‘प्रोजेक्ट बैङ्क’ भन्दा फरक र विशिष्ट रूपमा काम गर्ने सचिव पन्थले स्पष्ट पारे । उपाध्यक्ष डा. भट्टले बैङ्किङ प्रणालीमा रहेको करिब १२ खर्बको अधिक तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अधिकतम उपयोग गर्दै विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

नेपालले अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखे पनि वातावरणीय जोखिमका कारण चुनौती थपिएको डा. भट्टको भनाइ थियो ।

‘वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ, बाढी र पहिरोका कारण बर्सेनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत क्षति भइरहेको छ,’ उनले भने । यसलाई मध्यनजर गर्दै खाद्य र ऊर्जा सुरक्षामा आयोगले विशेष ध्यान दिने उनले बताए । 

संरचनागत सुधार र समन्वय

आयोगले मन्त्रालयहरूबिचको समन्वय अभावलाई अन्त्य गर्न र तथ्याङ्क कार्यालय  सँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । 

उपाध्यक्ष डा.भट्टले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आयोगलाई अझै पनि आयोजना छनोट र रातो किताबमा नाम हाल्ने निकायका रूपमा मात्र बुझ्ने गरेको र यो सोचमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।