काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधान संशोधनका नाममा आदिवासी जनजातिका अधिकार कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। 

नेपाल बार एसोसिएसन आदिवासी तथा जनजाति कानुन व्यवसायी सरोकार समितिले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनमा आदिवासी जनजातिको सवाल’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

वर्तमान संविधानले आदिवासी जनजातिलाई दिएको अधिकारलाई जोगाउनु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको उनले उल्लेख गरे। संविधानले दिएका अधिकार नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा थप अधिकारको बहस गर्न आवश्यक नरहेको र हालको अधिकार संरक्षणमा केन्द्रित हुन उनले आग्रह गरे।

संविधानले दिएका अधिकार नै कटौती गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले संविधान संशोधन सामान्य कानुनी संशोधन नभई मुलुकको सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विविधता, भाषिक पहिचान, क्षेत्रीय अपेक्षा तथा ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायको उत्थानसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएकाले सरकार यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

उनले संशोधनका नाममा संविधानको आधारभूत संरचना, मूल मूल्य र मान्यता परिवर्तन गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार संशोधन भनेको कमजोरी सच्याउने प्रक्रिया हो। संविधानको आधारभूत संरचना र मूल्य नै परिवर्तन गरिएमा त्यो संशोधन नभई नयाँ संविधान लेखन हुन जाने र त्यसो गरिए संवैधानिक चुनौतीको विषय बन्न सक्ने उनले चेतावनी दिए। वर्तमान सरकारलाई नयाँ संविधान लेखनको म्यान्डेट नभएको पनि उनले उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘यो संविधानबाट हामीलाई जे दिएको छ, त्यसलाई नै जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ, त्यसमा हामी सबैले सचेत हुनुपर्छ। यो कुनै सामान्य ऐन–कानुनको कुरा गरेको जस्तो होइन, यो गम्भीर कुरा छ।’ दुई तिहाइ नजिक बहुमत पाएको रास्वपाको सरकारले नेपालको इतिहास कसरी विकास भयो भन्ने कुरा भित्रबाट महसुस गर्न नसकिरहेको उनले टिप्पणी गरे।

संशोधनको सीमाबारे प्रस्ट पार्दै उनले थपे, ‘संविधान संशोधन गर्दाखेरि जहाँ–जहाँ अप्ठ्यारो छ, त्यहाँ–त्यहाँ करेक्सन गर्ने हो। तर तपाईंले त्यसको आधारभूत संरचना, बेसिक मूल्य र मान्यतालाई चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न।’ यदि आधारभूत संरचना नै परिवर्तन गर्न खोजिए त्यो संशोधन नभई नयाँ संविधानको लेखन हुने र त्यो संशोधन अधिकारको परिधिभन्दा बाहिरको कुरा हुने उनले बताए। त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक हिसाबले च्यालेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सरकार संविधान संशोधनमा गम्भीर नै नभएको आरोप लगाए। सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रियामा आवश्यक राजनीतिक सहमति र संवेदनशीलता नदेखाएको तथा आवश्यक दुई तिहाइ समर्थन सुनिश्चित नगरी अघि बढ्न खोजेको उनले टिप्पणी गरे। सङ्घीयता, समावेशिता र संविधानका मूल व्यवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि संशोधन गर्दा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

बार अध्यक्ष मिश्रले भने, ‘संविधान संशोधनको क्रममा सरकार वास्तविक रूपमै संवेदनशील भएजस्तो मलाई लागेन। नत्र त वृहत् राजनीतिक सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो।’ संविधानले दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ भनेको उल्लेख गर्दै उनले संसद्का दुवै सदनमा सरकारसँग दुई तिहाइ नभएको बताए। भदौ २३–२४ को आन्दोलनले गर्दा आएको सरकारको वैधतामा प्रश्न नभए पनि वैधानिकता आवधिक हुने उनको तर्क छ। आवधिक सरकारले मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गरी सङ्घीयताका विषयमा कमीकमजोरी सुधार्नेबाहेक यसलाई उखेलेर फाल्छु भन्न नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे।

नेपाल बारले सबैतिरबाट संविधानको खाका आइसकेपछि मात्र आफ्नो राय दिने उल्लेख गर्दै उनले आदिवासी, जनजाति र सबै वर्ग एवं तप्कालाई संरक्षण गर्दै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए।