स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक छनोट प्रक्रियामा मन्त्रालयको त्रुटि, आवेदन प्रक्रिया रद्द
सारांश
- स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक छनोट प्रक्रिया स्वास्थ्य मन्त्रालयले रद्द गरेको छ।
- लोक सेवा आयोगको सिफारिस समितिले कार्यविधि बनाई दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नभएको भन्दै मन्त्रालयले प्रक्रिया रद्द गरेको हो।
- मन्त्रालयले यस सम्बन्धी अर्को नयाँ सूचना छिट्टै प्रकाशन गरिने स्पष्ट पारेको छ।
काठमाडौँ। नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलाई सहज बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको देशकै सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो- स्वास्थ्य बीमा ।
तर, सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो संवेदनशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मुख्य निकाय 'स्वास्थ्य बीमा बोर्ड' भने लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन जस्तै बनेको छ ।
बोर्डमा महिनौँदेखि कार्यकारी निर्देशक (ईडी) पद रिक्त छ । हाल ११ औ तहकी नर्सिङ अधिकृत सकुन्तला प्रजापतिले निमित्तको भरमा कामकाज चलाइरहेकी छन् ।
यसैबिच लामो पर्खाइपछि बोर्डले पूर्णकालीन नेतृत्व पाउने आशा पलाएको थियो । गत असार २ गते स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १५ दिने म्याद राखेर दरखास्त आह्वान गर्यो । असार १६ गतेसम्म १२ जना योग्य आकाङ्क्षीहरूले नेतृत्वका लागि दाबी गर्दै आवेदन पनि दिए।
गत असार २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले आह्वान गरेको १५ दिने विज्ञापन बमोजिम स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि राधेश्याम गिरी, होमनाथ गैरे, रोशन कुमार महतो, सुमन चन्द्र गुरुङ, मुक्तिनाथ खनाल, शक्ति बस्नेत, गंग प्रसाद जोशी, राजेन्द्र कुमार पोखरेल, बिमला भट्ट, पारस अधिकारी, प्रमोद कुमार यादव र दिपेन्द्र कुमार यादव गरी १२ जना योग्य आकाङ्क्षीहरूले आवेदन दिएका थिए।

तर, स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले आफैँ कार्यविधि बनाई दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नभएको भन्दै मन्त्रालयले यो प्रक्रिया रद्द गरेको छ।
अबको केही दिनमा नयाँ कार्यकारी निर्देशकको पाउने अपेक्षा थियो । तर, एकाएक मन्त्रालयले दरखास्त प्रक्रिया नै रद्द भएको सूचना टाँस्यो ।

मन्त्रालयद्वारा मंगलबार जारी सूचना अनुसार स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले सोही ऐनको दफा २२ को उपदफा (४) मा व्यवस्था भए बमोजिम आफैँ कार्यविधि बनाई दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, यसअघि गत असार २ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित दरखास्त आह्वानको प्रक्रियामा उक्त कानुनी व्यवस्था पालना नभएकाले हाललाई सो दरखास्त रद्द गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस सम्बन्धी अर्को नयाँ सूचना छिट्टै प्रकाशन गरिनेछ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कक्षा १२ को नतिजा छिटो, तर ‘ओजेटी’ अझै बाँकी
-
होटल स्मारक र डाउनटाउन पिज्जालाई २५ हजार जरिवाना
-
पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकको सम्पत्ति छानबिनमा किन उठ्यो क्षेत्राधिकारको प्रश्न ?
-
हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने सडकहरूमा रात्रिकालिन यात्रामा रोक
-
मिटरब्याज पीडितलाई घर फर्काउने सरकारको प्रयास : माग पूरा नभएसम्म नफर्किने पीडितको अडान
-
लुम्बिनी प्रदेश : मन्त्रालय घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा अझै समय लाग्ने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण