आइतबारको सार्वजनिक बिदा तत्काल खारेज गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघको माग
सारांश
- सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले आइतबारको सार्वजनिक बिदा खारेज गरी साताको ६ दिन पठनपाठन सुचारु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
- महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयले बालबालिकाको सिकाइ अवधि घटाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
- यस्तै, महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न र शिक्षा नियमावलीको संशोधन सच्याउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले विद्यालयमा आइतबार दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा तत्काल खारेज गरी साताको ६ दिन नै पठनपाठन सुचारु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेसँगै बालबालिकाको औपचारिक पठनपाठन र सिकाइको अवधि घटेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
आइतबारको बिदाका कारण देशभरका अभिभावकहरू चिन्तित बनेको उल्लेख गर्दै महासंघले बालबालिकाको सिकाइ अवसर सुनिश्चित गर्न साताको ६ दिन नै विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
महासंघले विद्यालय शिक्षालाई संविधानको मर्म अनुरूप व्यवस्थित बनाउन ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ तत्काल जारी गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नयाँ शिक्षा ऐनको पर्खाइमा रहेको समयमा सरकारले शिक्षा नियमावलीमा गरेको संशोधनले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार संकुचित पारेको महासंघको ठहर छ।
अध्यक्ष दंगालले शिक्षा नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले समुदायको अस्तित्व र भूमिकाको अवमूल्यन गरेको बताए। उनले थपे, ‘यसले विद्यालय र समुदायलाई टाढा राख्ने तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यासको समेत उल्लंघन गरेकाले उक्त संशोधन तत्काल सच्याउनुपर्छ।’
महासंघले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको नेतृत्व र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। साथै, व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय स्तरको सरकारको भूमिकामा स्थापित गर्दै यसको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेगरी तत्काल कानूनी प्रबन्ध मिलाउन समेत महासंघले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल सुधारका लागि माओवादीको २४ बुँदे मागपत्र
-
कांग्रेस–एमालेको पूर्वसहमति भत्कियो, प्रदेश सरकार गठनमा नेकपा निर्णायक
-
२०१० को स्पेन र २०२६ को स्पेनमा के फरक छ ?
-
सुरक्षा परिषद् सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्न भारतकाे आह्वान
-
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक साउन १५ गते
-
सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न अन्तरिम आदेश
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण