Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
अदालत
सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न अन्तरिम आदेश
बुधबार, ३१ असार २०८३, १८ : ००
सारांश
- सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
- मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही रोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
- सर्वोच्चले गत शुक्रबार पनि सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो, तर अस्पष्टताका कारण आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकको हकमा सम्पत्ति जाँचबुझ यथावत् रहने सूचना निकालेको थियो।
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगको कामकारबाही रोक्नू भनी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले गत शुक्रबार पनि सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर आदेशमा अस्पष्ट हुँदा आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकको हकमा सम्पत्ति जाँचबुझ यथावत् रहने भनी सूचना निकालेको थियो।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
सुरक्षा र मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने चलचित्रलाई प्रदर्शन अनुमति नदिन सरकारको निर्देशन
-
कङ्गोमा इबोला सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार नाघ्याे : विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन
-
कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘कोरा राइड साइक्लिङ च्यालेन्ज’
-
साहित्यकार शर्माको निधन
-
रातोपाटी समाचार प्रभावः विदेशी विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिएका ११४ समकक्षता खारेज
-
सुडानमा प्राकृतिक स्रोतको दोहनले गृहयुद्ध लम्ब्याइरहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निष्कर्ष
