अदालत
सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न अन्तरिम आदेश
बुधबार, ३१ असार २०८३, १८ : ००
१
सारांश
- सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
- मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही रोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
- सर्वोच्चले गत शुक्रबार पनि सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो, तर अस्पष्टताका कारण आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकको हकमा सम्पत्ति जाँचबुझ यथावत् रहने सूचना निकालेको थियो।
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगको कामकारबाही रोक्नू भनी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले गत शुक्रबार पनि सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर आदेशमा अस्पष्ट हुँदा आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकको हकमा सम्पत्ति जाँचबुझ यथावत् रहने भनी सूचना निकालेको थियो।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा १० वर्षको अवधिमा जम्मा ३७ जनाको कलेजो प्रत्यारोपण
-
युक्रेनमा रूसको भीषण आक्रमण : १४ जनाको मृत्यु
-
प्रहरी यातना विरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने माजिद अन्सारीको घोषणा
-
त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट समकक्षता निर्धारण कार्य बन्द
-
बजेट शून्यताको अवस्थामा पुग्दै सुदूरपश्चिम सरकार
-
सिमखोलाले बगाएका स्कुटर चालक मृत फेला
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण