गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति सरकार होइन, नागरिकको विश्वास हो । चुनावले सरकार बनाउँछ, तर विश्वासले राज्य बनाउँछ । केही वर्षअघि परिवर्तनको पक्षमा सडकमा उत्रिएका युवाका आँखामा एउटा सपना थियो– योग्यता अनुसार अवसर पाइनेछ । श्रमको सम्मान हुनेछ । राज्यले नागरिकको संरक्षण गर्नेछ । कानुन सबैका लागि समान हुनेछ र शासन नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।

गलामा राष्ट्रिय झण्डा बेरेका, परिवर्तनको नारा लगाएका र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको आशा बोकेका हजारौँ युवाले त्यो दिन केवल सरकार फेर्ने सपना देखेका थिएनन् । उनीहरूले शासन गर्ने शैली बदलिने अपेक्षा गरेका थिए । तर आज त्यो पुस्ताले नै सबैभन्दा धेरै सोधिरहेको प्रश्न छ– के देश साँच्चै बदलिँदै छ वा केवल दृश्य मात्र बदलिएको हो ?

सामाजिक सञ्जालमा चर्चित हुने स्टन्ट, प्रचारमुखी गतिविधि र तत्कालीन लोकप्रियताका लागि गरिने निर्णयले केही समय चर्चा त पाउन सक्छन्, तर त्यसले देश बन्दैन । देश तब बन्छ, जब हरेक दिन कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति युवाले स्वदेशमै भविष्य देखे, कति उद्योग खुले, कति किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाए, कति बिरामीले समयमै उपचार पाए भन्ने तथ्यले उत्तर दिन्छ ।

आज जनताले सोध्न थालेका छन्, हरेक दिन कति रोजगारी सिर्जना भयो ? कति युवाले रोजगारी पाए ? सरकारसँग यस्ता उपलब्धिहरूको सार्वजनिक सूची छैन भने प्रचारका दृश्यहरूले त्यो रिक्तता भरिदिँदैन । लोकतन्त्रमा सरकारको काम नागरिकलाई प्रभावित बनाउनु होइन; नागरिकको जीवन सुधार्नु हो । देश स्टन्टले होइन, परिणामले बन्छ ।

यस्तो दृश्य देखेपछि नागरिक चुप लाग्नुपर्छ ? सरकारको प्रशंसा गर्नुपर्छ ? कि ‘नियम मिचेको थियो, त्यसैले यस्तो भयो’ भनेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ?

गणेश नेपालीको हालैको आत्मदाह घटनाले केवल एउटा व्यक्तिको मृत्युको कथा होइन, हाम्रो राज्य प्रणाली, प्रशासनिक संवेदनशीलता र सामाजिक मनोविज्ञानमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

एउटा भुइँमान्छे अत्यधिक चर्को ट्राफिक जरिवानापछि चरम निराशामा पुग्छ, आत्मदाह गर्छ, र आधा जलेको अवस्थामै सडकबाट घिसारिँदै अस्पताल लगिएको दृश्य लाखौँ नेपालीले देख्छन् । यस्तो दृश्य देखेपछि नागरिक चुप लाग्नुपर्छ ? सरकारको प्रशंसा गर्नुपर्छ ? कि ‘नियम मिचेको थियो, त्यसैले यस्तो भयो’ भनेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ?

राज्यले आगो लगाएको होइन, आगो लगाउने नियत पनि थिएन भन्ने कुरा सबैले बुझ्छन् । तर यस्ता घटनामा राज्यको नैतिक उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै ठूलो हुन्छ । प्रेम आचार्यको आत्मदाह हुँदा पनि राज्यले मट्टितेल छर्केर आगो लगाएको थिएन । तर त्यस घटनापछि सरकारप्रति जनआक्रोश स्वाभाविक थियो । किनभने नागरिकले राज्यसँग कानुन कार्यान्वयन मात्र होइन, संरक्षणको अपेक्षा पनि गरिरहेको हुन्छ ।

लोकतन्त्रको मौलिक सिद्धान्त नै यही हो– नागरिकले कर तिर्छ, कानुन मान्छ, नियम पालना गर्छ; बदलामा राज्यले उसको सुरक्षा, सम्मान, अवसर र न्यूनतम जीवनको प्रत्याभूति दिन्छ । यही सामाजिक सम्झौताले राज्यलाई वैधता दिन्छ । यदि कुनै नागरिक चरम निराशामा पुग्दा राज्य केवल ‘नियम पालना गर्नुपथ्र्यो’ भन्छ भने त्यो प्रतिक्रिया कानुनी भए पनि मानवीय हुँदैन । र, राज्य आफ्नो मानवीय दायित्वबाट उम्कन कदापि मिल्दैन ।

अस्पताल लैजाँदै गरेको गाडी केही मिनेट रोकिँदा पनि हामीलाई पीडा हुन्छ, ढिलो होला भन्ने डर लाग्छ । त्यसैले राजधानीको मुटुमै सरकारी निकायका अगाडि एकजना जलेको नागरिकलाई घिसारेर अस्पताल लैजानुपर्ने दृश्यलाई सामान्य मान्न सकिँदैन ।

यस घटनापछि देखिएको अर्को चिन्ताजनक पक्ष सार्वजनिक बहसको दिशा थियो । धेरै नागरिकले यस्तो अनुभूति गरे कि पीडाको कारण खोज्नुभन्दा पीडितको गल्ती प्रमाणित गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । प्रश्न उठ्यो– यदि त्यही दृश्यमा कुनै प्रभावशाली नेता, उच्च अधिकारी वा शक्तिशाली व्यक्ति भएको भए हाम्रो संस्थागत प्रतिक्रिया उस्तै हुने थियो ?

अस्पताल लैजाँदै गरेको गाडी केही मिनेट रोकिँदा पनि हामीलाई पीडा हुन्छ, ढिलो होला भन्ने डर लाग्छ । त्यसैले राजधानीको मुटुमै सरकारी निकायका अगाडि एकजना जलेको नागरिकलाई घिसारेर अस्पताल लैजानुपर्ने दृश्यलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । त्यो दृश्यले केवल एउटा दुर्घटना देखाएन; यसले हाम्रो संवेदनशीलताको स्तर पनि देखायो ।

लोकतान्त्रिक राज्यको वास्तविक परीक्षा शक्तिशालीप्रतिको व्यवहारले होइन, सबैभन्दा सामान्य नागरिकप्रतिको व्यवहारले हुन्छ । नेल्सन मण्डेलाले भनेका छन्, ‘कुनै पनि राष्ट्रको मूल्याङ्कन उसले आफ्ना उच्च ओहोदाका नागरिकहरूलाई गर्ने व्यवहारबाट होइन, बरु सबैभन्दा निम्नस्तरका नागरिकहरूलाई गर्ने व्यवहारबाट गरिनुपर्छ ।’ आज उनको यही भनाई नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राका लागि सबैभन्दा सान्दर्भिक देखिन्छ ।

यो बहस कुनै एउटा ट्राफिक जरिवानाको रकमको बहस होइन । यो आम युवामा बढ्दो निराशा, चर्किँदो महँगी, बेरोजगारी, अवसरको अभाव र राज्यप्रतिको घट्दो विश्वासको बहस हो । नेपालका लाखौँ युवा हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोडिरहेका छन् । स्वदेशमा अवसरको खोजीभन्दा विदेश जाने बाध्यता ठूलो छ ।

महँगी बढिरहेको छ, साना व्यवसाय टिकाउन कठिन भइरहेको छ, मध्यमवर्गीय परिवारको दैनिक जीवन झन् जटिल बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यबाट आउने सन्देश अझ संवेदनशील, करुणामय र आश्वस्त बनाउने हुनुपर्ने हो । तर यदि सरकारी प्रतिक्रिया नागरिकको पीडाभन्दा उसको गल्ती प्रमाणित गर्नतिर बढी केन्द्रित देखिन्छ भने त्यसले असन्तुष्टि झन् गहिरो बनाउँछ ।

नियम सबैले पालना गर्नुपर्छ । तर नियम पनि नागरिकका लागि हुन्छन्, नागरिक नियमका लागि होइनन् ।

सरकारको काम दोष खोज्नु मात्र होइन; समस्याको जड पत्ता लगाउनु पनि हो । एउटा जिम्मेवार सरकारले यस्तो घटनापछि जरिवाना प्रणाली, कार्यान्वयनको शैली, आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा, प्रशासनिक व्यवहार र नागरिकसँगको संवाद सबैको समीक्षा गर्नुपर्छ । आत्मसमीक्षा कमजोरी होइन; उत्तरदायी शासनको परिचय हो ।

कानुनको शासन लोकतन्त्रको आधार हो । यसमा कुनै विवाद छैन । नियम सबैले पालना गर्नुपर्छ । तर नियम पनि नागरिकका लागि हुन्छन्, नागरिक नियमका लागि होइनन् । संसारभरि कानुन समय, प्रमाण र परिस्थितिअनुसार संशोधन हुँदै आएका छन् । सार्वजनिक बहस र नीति निर्माणको उद्देश्य नै त्यही हो ।

अन्यथा संसद्, नीति बहस र जनप्रतिनिधिको आवश्यकता नै क्यों पथ्र्यो ? अझ कानुनको कार्यान्वयन पनि सबैका लागि समान हुनुपर्छ । एउटा मजदुरको मोटरसाइकलमा ह्विल लक गरेर एक हजारको चिट काटिन्छ तर सञ्चारमाध्यम अघिल्तिर नियतवस रोकेर राखिएका गाडीहरूलाई भने पाँच सयको चिट काटेर साँझै घर पठाइन्छ भने यसले राज्यको असंवेदनशीलतालाई नै छताछुल्ल पार्छ ।

आजको अर्को गम्भीर प्रश्न असहमतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित छ । सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज वा युवालाई शत्रुका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन । लोकतन्त्रमा आलोचना सरकारको कमजोरी होइन, सरकार सुधार्ने अवसर हो ।

असहमति दबाएर होइन, सुनेर लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । अनौपचारिक शक्ति समूह, भीडको मनोविज्ञान वा सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोधी आवाजलाई डर देखाउने संस्कृतिले संस्थागत लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । इतिहासले पटक–पटक देखाएको छ, संस्थाभन्दा बलिया अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरू सक्रिय हुन थालेपछि नागरिक स्वतन्त्रता नै सबैभन्दा पहिले जोखिममा पर्छ ।

जोन एफ. केनेडीले भनेका थिए, ‘नेतृत्व र सिकाइ एक–अर्काका लागि अपरिहार्य छन् ।’

जेनजी पुस्तालाई धेरैले अधैर्य पुस्ता भन्छन् । तर यो पुस्ताको माग असम्भव छैन । यो पुस्ताले भाषण होइन, भविष्य खोजेको छ । प्रचार होइन, अवसर खोजेको छ । लोकप्रियता होइन, नीति खोजेको छ । यो पुस्ताले सरकारसँग विशेष सुविधा मागेको छैन; समान अवसर, निष्पक्ष व्यवहार र सम्मानजनक जीवनको आधार मात्र मागेको छ । परिवर्तनको पक्षमा उभिएको यही पुस्ता आज फेरि राज्यलाई सम्झाइरहेको छ– देश नाराले बन्दैन, नागरिकको जीवनले बन्छ ।

जोन एफ. केनेडीले भनेका थिए, ‘नेतृत्व र सिकाइ एक–अर्काका लागि अपरिहार्य छन् ।’ नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो शक्ति गल्ती नहुनु होइन; गल्तीबाट सिक्न सक्नु हो । आज इतिहासकै बलियो जनादेश पाएको सरकारले यही अवसरलाई आत्मसमीक्षामा रूपान्तरण गर्न सके मात्रै त्यो जनादेशको सम्मान हुनेछ ।

जनादेश प्रचारका साना दृश्यमा खर्चिने वस्तु होइन; पुस्ता बदल्ने सुधारमा लगानी गर्ने अवसर हो । जनताले सरकारलाई केवल शासन गर्ने अधिकार दिएका छैनन्; विश्वास पनि दिएका छन् । त्यो विश्वास कठोरताले होइन, विनम्रताले जोगिन्छ । उत्तरदायित्वबाट भागेर होइन, जिम्मेवारी स्वीकार गरेर बलियो बन्छ ।

आजको प्रश्न राज्य कस्तो बन्दै छ भन्ने हो । प्रश्न गणेश नेपालीको गल्ती कति थियो भन्ने मात्र होइन; एउटा नागरिक किन यस्तो निराशामा पुग््यो भन्ने पनि हो । प्रश्न पार्किङको जरिवानाको होइन; एउटा पुस्ताको मनोविज्ञान, बढ्दो जीवनयापनको लागत, रोजगारीको संकट, प्रशासनिक व्यवहार र राज्यप्रतिको विश्वासको हो ।

इतिहासले प्रचार सम्झँदैन, परिणाम सम्झन्छ । देश स्टन्टले बन्दैन । देश तब बन्छ, जब राज्य शक्तिशाली मात्र होइन, संवेदनशील पनि हुन्छ । कानुन कठोर मात्र होइन, न्यायपूर्ण पनि हुन्छ । सरकार लोकप्रिय मात्र होइन, उत्तरदायी पनि हुन्छ । भुइँमान्छेले पनि यो राज्य मेरो हो भन्ने भरोसा गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रको अन्तिम परीक्षा सिंहदरबारमा होइन, सडकमा हिँडेका सामान्य नागरिकको जीवनमा हुन्छ । त्यसैले देश स्टन्टले बन्दैन साथी !

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)