काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको सुधारका लागि प्रभावकारी अनुगमन, नीतिगत स्पष्टता र श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। 

समितिको अनुगमनका क्रममा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र लगायतका स्थानमा देखिएका संरचनागत र व्यवस्थापकीय कमजोरी औँल्याउँदै उनीहरूले उद्योगी र श्रमिकका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसदहरूले ठूला खाद्य उद्योगमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, बन्द उद्योगको पुनरुत्थान र औद्योगिक क्षेत्रभित्रका अनियमितता नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। 

उद्योगीहरूले भोग्नुपरेको प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्दै सुरक्षित कार्यवातावरण निर्माणका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्न उनीहरूले सुझाव दिए। अनुगमनलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन र सबै सरोकारवाला पक्षसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गर्न सांसदहरूको माग छ।

बैठकमा रास्वपा सांसद रञ्जु न्यौपानेले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रले यति लामो अवधिमा पनि अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको बताउँदै यहाँ केही संरचनागत समस्या रहेको सङ्केत गरिन्। ‘व्यवस्थापन पक्ष र उद्योगीहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘विभिन्न समूहसँग अलग–अलग रूपमा संवाद गर्न सकियो भने वास्तविक समस्या र सुझावहरू अझ स्पष्ट रूपमा बाहिर आउँछन्।’ 

अनुगमनका क्रममा नेबिको बिस्कुट उद्योगको उदाहरण दिँदै उनले ठूला खाद्य उद्योगहरूमा खाद्य प्रविधिज्ञ (फुड टेक्नोलोजिस्ट) र सूक्ष्म जीवविज्ञ (फुड माइक्रोबायोलोजिस्ट) को अभाव रहेको पाइएकाले यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद न्यौपानेले अनुभवी ज्येष्ठ उद्यमी र नयाँ पुस्ता (जेन–जी) का उद्यमीहरूलाई समितिमा बोलाएर उनीहरूका अनुभव र समस्या सुन्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन्। 

लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनरुत्थानका सम्बन्धमा नेपाली सेनाले गरिरहेको अध्ययनको स्वागत गर्दै उनले केवल सेनाको आवश्यकताका लागि मात्र उत्पादन गर्दा रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य पूरा नहुने भएकाले यसअघिका प्रतिवेदनहरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरिन्।

त्यसैगरी सांसद सिर्जना श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रको यथार्थ अवस्था बुझ्न र विद्यमान समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी अनुगमन र उद्योगहरूको वर्गीकरण आवश्यक रहेको बताइन्। अनुगमनलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नगरी यथार्थ चित्रण ल्याउनका लागि पूर्वसूचना नदिई अनुगमनमा जानुपर्ने उनको धारणा छ। 

‘हाम्रो उद्देश्य उद्योग, उद्यमी वा श्रमिकहरूको गल्ती खोजेर उनीहरूलाई दुःख दिने होइन,’ उनले स्पष्ट पारिन्, ‘हाम्रो उद्देश्य समस्या पहिचान गर्ने, समाधान खोज्ने र सुधारका लागि सहयोग गर्ने हो।’ औद्योगिक क्षेत्रभित्र नवीकरणको प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशङ्का गर्दै उनले औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको ठाउँमा सवारी साधनका शो–रुम र सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेकोप्रति आपत्ति जनाइन्।

सांसद प्रभा कार्कीले मुलुकका उद्योगी र श्रमिक दुवैका लागि समान अधिकार र न्यायोचित व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। संसदीय समितिको कार्यकालको सुरुवाती चरणमा रहेकाले हतारिएर नतिजा खोज्नुभन्दा संयमित भएर अनुगमन र सुधारका कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी सञ्चालन गर्ने व्यक्ति पनि नेपाली नागरिक हो, र एउटा श्रमिक पनि नेपाली नागरिक नै हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले दुवैले समान अधिकार र सम्मान पाउनुपर्छ।’ उद्योग सञ्चालकहरूले श्रमिकलाई केवल कामदारका रूपमा मात्र नभई साझेदारका रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने र उत्कृष्ट काम गर्ने उद्योग वा व्यक्तिलाई सरकारले उचित रूपमा सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।

सांसद हरिमोहन भण्डारी र अरविन्द साहले देशको वर्तमान आर्थिक शिथिलताका कारण बन्द वा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको पहिचान गरी तिनलाई पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए। उनीहरूले आगामी दिनमा अनुगमनका क्रममा समूहगत रूपमा उद्योगहरूको अवलोकन गर्ने र त्यसपछि सबै उद्योगीलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर छलफल गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। 

सांसद साहले औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बेतिथि देखिएको आरोप लगाउँदै विद्युत् महसुल असुली र सरसफाइ जस्ता आधारभूत कार्यहरू समेत प्रभावकारी नभएको भन्दै व्यवस्थापन गर्ने निकायको कडा अनुगमन हुनुपर्ने माग गरे। उनले बस्ती नजिकका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा प्रदूषण फैलाउने उद्योगको सट्टा सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिन प्रस्ताव गरे।

सांसद प्रकाश पाठकले औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन र निरीक्षणलाई थप प्रभावकारी एवं परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका व्यवसायी, व्यवस्थापक, कामदार र प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका समस्या फरक–फरक हुने उल्लेख गर्दै उनले सबै सरोकारवाला पक्षलाई समेटेर छलफल अघि बढाउन सुझाव दिए। ‘हामीले व्यवसायीसँग मात्र छलफल गर्‍यौँ भने उनीहरूको पक्षको समस्या मात्र बाहिर आउँछ,’ उनले भने, ‘सबै पक्षलाई एउटै ठाउँमा समेटेर छलफल तथा अनुगमन गर्न सकियो भने समग्र समस्या पहिचान गर्न सहज हुन्छ।’ 

प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी १४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको सन्दर्भमा, समितिको आन्तरिक कार्यसम्पादन र अनुगमनका कामलाई सोही अवधिभित्र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिने उनले बताए।