काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को खाता यही असार २५ गते बन्द भयो । आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक साता अगाडी नै भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्था अनुसार यस्तो खाता बन्द गरिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको थियो ।

तर त्यसको भोलिपल्टदेखि पनि भुक्तानी हुन रोकिएन । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो अवधिका कुल १८ अर्ब २९ करोड ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये ९ अर्ब २८ करोड २४ लाख रुपैयाँ त पुँजीगत खर्चको नै भुक्तानी गरिएको छ ।

तर खाता बन्द भएपछि यो खर्च कसरी भयो त ?

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक साताअघि भुक्तानी बन्द गर्ने सामान्य व्यवस्था गरे खाता नै बन्द गर्ने भन्ने चाहिँ होइन । विशेष व्यवस्था अनुसार भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्थालाई सदुपयोग गरेर यस्तो भुक्तानी गरिएको कार्यालयको भनाइ छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी नियामावली २०७७ ले विशेष अवस्थामा यस्ता भुक्तानीलाई निरन्तरता दिनसक्ने व्यवस्था गरेको उप महालेखा नियन्त्रक रविचन्द्र अर्याल बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम अन्तर्गतको भुक्तानी असार २५ देखि नै बन्द भएको छ । तर संघीय सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाको भुक्तानी भने आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनबाहेक सबै दिन हुन्छ । नियमावलीको नियम ३० ले यस्तो व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।

के छ नियम ३० मा ?

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० (१) मा विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकम बाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर अवधि समाप्त भएपछि कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नु परेमा त्यस्तो खर्च पुष्ट्याइँ गर्ने बिल, भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिने समेत व्यवस्था छ ।

त्यसरी भुक्तानी निकासा माग भई आएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राप्त बिल, भरपाई र त्यससाथ संलग्न कागजात परीक्षण गर्दा भुक्तानी निकासा दिन आवश्यक देखेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा फर्मको नाममा भुक्तानी निकासा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्थाको आधारमा भुक्तानी दिइएको उप महालेखा नियन्त्रक अर्याल बताउँछन् ।

सरकारले दिएको यो भुक्तानीसँगै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल १५ खर्ब ८३ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको ८०.६२ प्रतिशत हो ।

यसमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब ४५ करोड २५ लाख २ हजार अर्थात् विनियोजित बजेटको ८८.५१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९० करोड ८४ लाख ६६ हजार अर्थात् ४६.७९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड ६ लाख अर्थात् ९५.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।