काठमाडौँ । नेपालमा संविधान जारी भएपछिको तेस्रो निर्वाचन सम्पन्न भई संसदीय अभ्यास अगाडि बढिरहँदा सङ्घीय संसद्को प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

गत वैशाख २८ गतेदेखि आह्वान गरिएको बजेट अधिवेशन विभिन्न राजनीतिक विवाद र अवरोधका बिच गुज्रिरहेको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण संसद्को गरिमा र कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर परेको टिप्पणी हुन थालेको हो ।

गत वर्ष भदौमा भएको जेन–जी पुस्ताको विद्रोहपछि तत्कालीन संसद् भङ्ग गरिएको थियो । त्यसपछि फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एकल बहुमत प्राप्त गरेर हाल सरकार चलाइरहेको छ ।

रास्वपाको एकल बहुमत भएकाले यस पटक सङ्घीय संसद् सत्ताको जोड–घटाउ र होडबाजीमा भने व्यतित भएन । यद्यपि, बजेट अधिवेशनको यो अवधिमा पनि विभिन्न कारणले संसद् अवरुद्ध भइरह्यो । कानून निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद् यस कार्यमा प्रभावकारी बन्न नसकेको र सांसदहरूले समेत बैठकको मर्यादा कायम गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ ।

• प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र संसद्को गतिरोध

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘मैले पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि थाहा पाएको हुँ, भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ ।’

सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो चर्चा पायो । यही अभिव्यक्तिका कारण प्रतिपक्षी दलहरूले लामो समय संसद् अवरुद्ध पारे । संसद् प्रधानमन्त्रीको बचाउ र विरोधको कोपभाजनमा प¥यो । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण खोज्ने र प्रधानमन्त्री त्यसका लागि तयार नहुने शृङ्खला लामो समयसम्म चल्दा जनताका मुद्दा ओझेलमा परे । प्रधानमन्त्रीको तजविजका कारण प्रतिनिधि सभा मात्र होइन, माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पनि यसको बाछिटा प¥यो । यसैबिच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भए भने केही अध्यादेशहरूले कानूनको रूप लिए । तर, विपक्षी दलहरूले भने सार्वभौम संसद् सरकारको छायामा परेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

• प्रतिपक्षको आरोप: संसद् र समितिमा सरकार हाबी

नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबेले संसद् जनताको अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी, जवाफदेही र मर्यादित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । संविधानले संसद्लाई राज्य सञ्चालनको प्रमुख संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरे पनि पछिल्लो समय संसद् र सरकारले जनताको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद थेबेले संसद्को गतिरोध अन्त्य गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नसकिएको तथा संसदीय समितिहरूले पनि सरकारमाथि प्रभावकारी रूपमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । प्रतिनिधि सभा र संसदीय समितिहरूमा सरकार हाबी भएको उनको आरोप छ ।

सांसदहरूको अनुभवको कमीले पनि संसदीय कामकारबाही प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै थेबेले भने, ‘मैले प्रतिनिधि सभाको नियमावली बनाउने बेला नै पार्लियामेन्ट्री एकेडेमी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ ।’ यसले संसद्मा कानून निर्माणको प्रक्रिया, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र सांसदका गतिविधिहरूको मूल्याङ्कन गर्न सहज हुने उनको विश्वास थियो । प्रतिपक्षले विरोध मात्र गर्ने भाष्यलाई चिरेर सरकारलाई सही दिशामा लैजान रचनात्मक भूमिका खेलेको दाबी गर्दै उनले अहिले एक जना गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेर सरकारलाई पछि हट्न बाध्य पार्नुपर्ने स्थिति आउनु दुःखद भएको बताए ।

• सत्तापक्षको दाबी: अवरोधका बिच पनि दर्जनौँ विधेयक पारित

सत्तापक्षका सांसदहरू भने जारी अधिवेशनमा दर्जनौँ विधेयक अघि बढाएर कानूनी रूप दिन सफल भएको भन्दै संसद्को कार्यसम्पादनप्रति सन्तुष्ट देखिन्छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रञ्जु न्यौपानेले विगतमा संसद् बारम्बार अवरुद्ध हुँदा कानून निर्माण प्रभावित हुने गरेको भए पनि यस पटक विपक्षीको अवरोधका बिच कानून निर्माणको गति नरोकिएको दाबी गरिन् । सरकारको विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।

संसदीय समितिहरूमा पर्याप्त बिजनेस नपुगेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भनिन्, ‘अहिले हाम्रो उद्योग समितिमा कुनै पनि विधेयक छैन ।’ समितिहरूलाई अझ धेरै विजनेस दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले नयाँ सांसदहरूले क्रमशः अनुभव हासिल गर्दै गएको र उनीहरू संसद्को गरिमाप्रति संवेदनशील रहेको बताइन् ।

त्यस्तै, रास्वपाकै सांसद प्रभा कार्कीले जनताको आवश्यकता र उच्च अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा संसद्को जारी अधिवेशन केन्द्रित रहेको बताइन् । मुलुकमा लामो समयदेखि सुशासन र स्थायित्वको अभाव रहेकाले नागरिक अधैर्य बनेको र सरकारलाई तत्काल परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनले स्वीकार गरिन् । उनले भनिन्, ‘भर्खर मात्रै एक सय दिन सकिएको छ, थोरै धैर्य गर्नुपर्छ, हामी काम गर्दैछौँ ।’

रास्वपाका अर्का सांसद रहबर अन्सारीले हालसम्मका संसदीय गतिविधिलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । संसद् जनताको आवाज उठाउने सर्वोच्च थलो भएको र यस अवधिमा सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रका समस्याका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सक्रिय सहभागिता जनाएको उनले बताए । संसद्मा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनले भने, ‘संसदमा अलिअलि चर्काचर्की हुने कुरा स्वाभाविकै हो । चर्काचर्की भएन भने जनताका मुद्दा हल गर्ने विषयमा ठोस कुरा आउँदैन ।’ समग्रमा हालसम्मको संसदीय यात्रा सही दिशामा अघि बढिरहेको उनको बुझाइ छ ।