काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशनमा प्रदेश सभा खारेजी गर्ने प्रस्ताव दुई अलग प्रतिवेदनमार्फत पेस हुँदा पुराना राजनीतिक दलहरुले सङ्घीयता मास्ने षड्यन्त्रका रुपमा व्याख्या गरे ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेका अलग-अलग प्रतिवेदनमा प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट ती प्रस्ताव पारितसमेत भए ।

सङ्घीय सरकारको नेतृत्त्व गरेको, त्यसमा पनि करिब दुई तिहाइ बहुमतका साथ सत्तामा पुगेको दलले अघि सारेको प्रस्तावलाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन । स्वाभाविक रुपमा उक्त प्रस्तावले राजनीतिक वृत्त तरङ्गितमात्र भएन, पुराना दलले आपत्ति जनाए ।

रास्वपालाई सङ्घीयता विरोधी दलका रुपमा चित्रण गर्न अहिले पनि पुराना दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रदेश सभा खारेज गर्ने उसको प्रस्तावलाई उदाहरणका रुपमा पहिलो नम्बरमा औँल्याउने गरेका छन् । यसबारे अहिले पनि बहस जारी छ ।

यही परिस्थितिकाबिच तिनै पुराना दलहरु विभिन्न प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको खेलमा सक्रिय भइरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने कर्णालीमा विपक्षी दल र सत्ता साझेदार दलले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका छन् । यसको प्रभाव अन्य प्रदेशमा पनि बढ्दै गएको छ ।

सात वटै प्रदेश सभाको कार्यकाल झन्डै चार वर्ष पूरा हुने चरणमा छ । यो अवस्थामा प्रदेश सरकार हेरफेरका लागि दलहरु उद्यत हुनु सत्ता स्वार्थबाहेक अरु कुनै दृष्टिले उचित मान्न सकिँदैन । प्रदेश सरकारको नेतृत्त्व गरेका तथा सत्ता साझेदार भूमिका निर्वाह गरेका पुराना दलकै कतिपय नेताले अहिले प्रदेश सरकार फेरबदलको औचित्य नरहेको बताइरहेका छन् ।

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ' कार्यकालको अन्तिमतिर रहेका प्रदेश सरकारहरूको फेरबदल उचित होइन । किन, कसले र केका लागि यो गरिरहेको छ ? यसको खोजीनीति हुनु पर्दछ । यसले अस्थिरता र सत्ता लोलुपतालाई नै प्रकट गरेको छ ।'

अहिले सात वटै प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका प्रयास भइरहेका छन् । एमाले सचिव भट्टराईले प्रदेश सरकार किन, कसले र केका लागि फेरबदल गर्न खोज्दैछ भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न उठाए पनि प्रदेशका नेताहरु पार्टी केन्द्रको निर्देशनबिना कुनै पनि प्रदेशले सरकार बनाउने र ढाल्ने भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने प्रस्ट पार्दै आएका छन् । अझ उनीहरुले त यतिबेला सरकार फेरबदलको औचित्य नरहेकोसमेत बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका मधेस प्रदेश सभा सदस्य जंगीलाल रायले प्रदेशको संरचना जति बलियो भए पनि केन्द्रले गरेको निर्णय मान्नुको विकल्प नरहने प्रस्ट पारे । उनले प्रश्न गरे, 'केन्द्रको गाइडलाइन अनुसार नै प्रदेश सभामा दलहरूले काम गर्ने हो, उतैबाट सत्ता समीकरण परिवर्तन हुन्छ, अनि हामीले के गर्ने ?'

नेकपाका मधेस प्रदेश सभा सदस्य जवाहरलाल कुशवाहाले पनि प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुनुमा राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव नै मुख्य कारक रहने बताए । उनले भने, 'यसरी बारम्बार सत्ता परिवर्तन हुनु सुशासनको पाटोमा अझै पछि पर्नु हो । यसले आउने दिनहरूमा अझै समस्या निम्त्याउन सक्छ ।’ जनताले स्थायी सरकार चाहेको जिकिर गर्दै उनले दलहरूले जनताको चाहनालाई बुझ्नु पर्ने प्रस्ट पारे ।

नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सचेतक देवका पहारीले राजनीतिक दलहरूले बारम्बार सत्ता परिवर्तन भइरहँदा जनतामा कस्तो सन्देश गइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने बताइन् । 'सरकार बन्ने र ढल्ने खेलले देशलाई फाइदा गर्दैन । विगतका अनुभवहरूबाट सिकेर दलहरूले परिपक्वता देखाउनु आवश्यक छ । अझै प्रदेशको हकमा त सत्ता फेरबदलले जनतामा चरम निराशा बढ्छ । किनकि सङ्घीयताप्रति केही मान्छेहरूको धारणा नै नकारात्मक छ,' उनले भनिन् ।

०७९मा प्रदेश सभाको निर्वाचन भए यता सबै प्रदेशमा पटक-पटक सरकार परिवर्तन भएका छन् । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्य पाँच प्रदेश सरकार पटक-पटक फेरबदल भएका थिए । यद्यपि प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा कुनै पनि प्रदेश सरकार स्थिर रहन सकेन । सबैजसो प्रदेशमा तीन वा सो भन्दा बढी पटक सरकार फेरिएको अवस्था छ । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिनासाथ प्रदेशमा पनि सोही अनुसार सरकार परिवर्तन गर्ने परम्परा झाङ्गिँदै गएको छ ।

गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट पुराना दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (साविकका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी), मधेसवादी दल नराम्ररी पराजित भए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ केन्द्रमा एकलौटी सरकार गठन गरेपछि पुराना दलहरु सङ्घीय सत्ताको समीकरणबाट बाहिरिएका छन् । यद्यपि प्रदेशहरुमा सत्ताको खेलमा भने उनीहरु नै प्रमुख खेलाडी छन् । त्यसैले कतै आलोपालो नेतृत्त्वको बहानामा, कतै सरकार गठबन्धनको भावना विपरीत अघि बढेको बहानामा दलहरुले सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया थालेका छन् ।

आगामी वर्ष प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । सङ्घमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अघिल्लो प्रदेश सभा निर्वाचनमा सहभागी भएन । तर आगामी निर्वाचनमा उसले सहभागिता जनाउने निश्चितजस्तै छ । राष्ट्रिय सभामा शून्य उपस्थिति रहेको यो पार्टीले प्रदेश सभामा पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनकै शैलीमा चामत्कारिक परिणाम ल्याउने गरी एजेन्डा अघि सार्न थालेको छ । सोही क्रममा उसले प्रदेश सभा खारेजीको एजेन्डालाई अघि सारेको छ । बारम्बार भइरहने सत्ता परिवर्तनबाट वाक्क भएका जनताको मत बटुल्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो एजेन्डा अघि सारेको प्रस्ट छ । यसका बाबजुद पुराना दल एक वर्षका लागि भए पनि सरकार परिवर्तनका लागि कम्मर कस्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै एजेन्डालाई बल पुर्‍याउने भूमिकामा जानेर वा नजानेर सक्रिय भइरहेका छन् ।

नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धेरै ठुलो त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानीबाट आएको बताउँछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रदेश सभा खारेजी सम्बन्धी एजेन्डाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, 'यसको मर्म र आवश्यकता ती दलहरूले बुझेका छैनन्, जसले यसको सङ्घर्षमा सहभागिता जनाएनन् । प्रदेश सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । रास्वपाका साथीहरूले हावाको भरमा बोलेका कुरा हुन् यी ।'

एउटा बच्चाले घरको मूल्य नबुझे जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सङ्घीयताको मर्म नबुझेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'रह्यो कुरा विकृतिको, हो- केही कमजोरी पक्कै छन् । व्यक्ति विशेषको सोचले गर्दा कहिलेकाहीँ नकारात्मक सन्देश गएको हुन सक्छ, तर एमाले ती विसंगति र बेथितिको विरुद्धमा सधैँ उभिन्छ । हामी सत्ता त्याग्न तयार छौँ, तर पद्धति बिगार्न दिँदैनौँ ।'

गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ सङ्घीयतालाई भागबन्डा गरेर खाने भाँडो बनाइएको गुनासो गर्छन् । 'वास्तवमा यसको मूल मर्म यो होइन, तर हाम्रो देशमा यसलाई भागबन्डा गर्ने माध्यम बनाइयो, जुन दुःखद् कुरा हो,' उनले भने, 'यो भागबन्डाको खेलले देशलाई घातक असर गर्छ भनेर हामीले पटक–पटक भन्यौँ, जुन अहिले प्रमाणित भइसकेको छ ।'

यदि राजनीतिक दलहरू यसमा गम्भीर भएनन् भने भविष्यमा देश थप सङ्कटमा पर्ने उनको चेतावनी छ । उनले भने, 'त्यसैले यसलाई द्वन्द्वमा लैजाने भन्दा पनि सबै दलहरू मिलेर सहकार्य र समन्वयबाट निकास निकाल्नुपर्छ ।'