काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) मा संघीय संसदमा पेस गर्ने विधेयकहरूको प्राथमिकताक्रम सहितको एकीकृत विवरण तयार पारेको छ। संघीय संसदको काम-कारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले कुल १६६ वटा विधेयकलाई तीन वटा प्राथमिकता सूचीमा वर्गीकरण गरी पेस गर्ने तयारी गरेको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा विधेयक तयार पारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा ६४ वटा, दोस्रो प्राथमिकतामा ४२ वटा र तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ वटा विधेयक छन् । यी विधेयकलाई विषयगत मन्त्रालयअनुसार वर्गीकरण गरी संसदमा लैजाने तयारी छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबैभन्दा बढी प्राथमिकता प्राप्त विधेयकमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले लैजाने विधेयकलाई पनि सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थले मुलुकको वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक सुधारका लागि विधेयकहरू संसद्मा लैजादैछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थको प्राथमिकतामा छन् ।

गृह मन्त्रालयबाट लैजाने विधेयकलाई सरकारले दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । गृहबाट शान्ति सुरक्षा र प्रशासनिक सुधार सम्बन्धमा आवश्यक विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी छ । मन्त्रालयबाट नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अध्यागमन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक रहेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरू, निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सदनमा लैजाँदैछ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा खानेपानीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको सूचीअनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र काठमाडौँ उपत्यका तथा बागमती सभ्यता संरक्षण विकास प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छन्दता मन्त्रालयले ४ विधेयकको तयारी गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सेरोगेसी तथा आईभीएफसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्‍मा लैजाने तयारी रहेको कानुन मन्त्रालयको सूचीमा देखिन्छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ३ विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको सूचीमा लेखिएको छ । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लैजाने तयारीमा मन्त्रालय छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि पहिलो चरणमा ३ विधेयकको तयारी गरिरहेको छ । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नेपाल पर्यटन बोर्ड सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मन्त्रालयको सूचीमा देखिन्छ ।

सरकारले विधेयकहरूलाई समयावधि अनुसार वर्गीकरण गरेको जानकारी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संघीय संसद्का दुवै सदनमा जानकारी गराइसकेकी छन् । उनका अनुसार सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा साउनदेखि कार्तिकसम्म ६४ विधेयक, दोस्रो प्राथमिकतामा मंसिरदेखि फाल्गुनसम्म ४२ विधेयक र तेस्रो प्राथमिकतामा चैत्रदेखि असार ५७ विधेयक संसद्मा लगिने छ ।

मन्त्री गौतमले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा यी विधेयकलाई चालु र आगामी हिउँदे तथा बजेट अधिवेशनहरूमा क्रमशः टेबल गर्ने योजना बनाएको बताएकी थिइन् ।

• यस्तो छ सरकारले तयार पारेका विधेयकको सूची :