काठमाडौँ । शैक्षिक परामर्श व्यावसायीहरु र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलबिच भएको छलफल सकिएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयमा बिहीबार भएको छलफलमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ का केही प्रावधानहरू खारेजीको विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । 

उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने नीति त्याग्न र नियमावलीका अव्यवहारिक व्यवस्थाहरू खारेज वा संशोधन गर्न माग गरे । 

बैठक सकारात्मक भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । शैक्षिक परामर्श व्यावसायीहरु नियमावली संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । 

व्यवसायीहरूले हाल रहेको १ वर्षको अनुमति पत्रको अवधि र नवीकरणको झन्झटिलो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ५ वर्ष कायम गर्न माग गरेका छन् ।

यस्तै,कार्यालय परिसरभित्र शैक्षिक मेला वा सेमिनार गर्न शिक्षा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति चाहिने व्यवस्था र विदेश अध्ययन लक्षित शैक्षिक मेलामा प्रतिबन्ध लगाउने बुँदा खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग आबद्ध विभिन्न सङ्घ–संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको छलफलमा कन्सल्टेन्सी व्यवसायको वर्तमान अवस्था, निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या तथा चुनौती, गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श सेवाको प्रवर्द्धन, नीतिगत सुधार र नियामयकी व्यवस्थाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।

छलफलमा नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल सङ्घ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका), एक्यान, नेवा र नेक्सालगायतका सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ सम्बन्धी व्यवस्थाका साथै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा सरोकारवालाको सुझावसमेत सङ्कलन गरिएको थियो ।