काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव (पिए) राख्न दिने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको उक्त रिटमा सरकारको निर्णयले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग हुने र संविधानको भावना प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ ।

अधिवक्ता सिलवालले सरकारको उक्त निर्णय र राजपत्रको सूचना उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न माग गरेका छन् । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेशका साथै मुद्दालाई अग्राधिकार दिनसमेत माग गरिएको छ।

सरकारले एकातिर मितव्ययिता अपनाएर २० अर्ब बचत गर्ने लक्ष्य राख्ने र अर्कोतिर कार्यकर्ता पोस्ने गरी स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्नु ‘कपटपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको रिटमा उल्लेख छ।

सरकारले २०८३ साल साउन ४ गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गर्दै सांसदहरूलाई पनि स्वकीय सचिवको सुविधा दिने गरी अनुसूची हेरफेर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा सांसदका निजी सहायकहरूको कुनै स्पष्ट योग्यता, क्षमता, अनुभव वा परीक्षा नचाहिने र उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत कानुनले नतोकेको उल्लेख गरिएको छ । विगतका उदाहरणहरू दिँदै रिटमा भनिएको छ, ‘अधिकांश निजी सहायकहरू अवैध धन्दा, असुली, रातो पासपोर्ट काण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी जस्ता गैरकानुनी कार्यमा मुछिएका छन् । यस्तो अवस्थामा पुनः उही व्यवस्था ब्युँताउनु भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु हो ।’ 

सांसदहरूले आफ्ना नातागोता वा व्यापारिक साझेदारलाई मात्र नियुक्ति गर्ने र कतिपय अवस्थामा नियुक्ति नै नगरी तलब आफैँ बुझ्ने गरेको विगतको विकृतिलाई पनि रिटमा स्मरण गराइएको छ ।