सोल। दक्षिण कोरियाको एक अदालतले एसके समूहका अध्यक्ष चेई ताए–वनलाई आफ्नी पूर्वपत्नी रोह सो–योङलाई सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी सम्पत्ति बाँडफाँटअन्तर्गत ९४४ अर्ब वोन (झन्डै ६४ करोड अमेरिकी डलर) तिर्न आदेश दिएको छ। 

यो मुद्दाले दक्षिण कोरियाको दोस्रो ठूलो औद्योगिक समूहमा चेईको स्वामित्व र सम्पत्तिलाई लिएर व्यापक चर्चा पाएको थियो।

यो रकम सन् २०२४ मा पुनरावेदन अदालतले निर्धारण गरेको १३ खर्ब ८० अर्ब वोनभन्दा निकै कम हो। गत वर्ष दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतको फैसलाको एउटा भाग उल्ट्याउँदै रोहका पिता तथा पूर्वराष्ट्रपति रोह ताए–वुले एसके समूहलाई दिएको भनिएको आर्थिक सहयोगलाई कानुनी रूपमा संरक्षित योगदान मान्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो।

चेई र रोहबीचको सम्बन्धविच्छेद तथा २ अर्ब वोन क्षतिपूर्तिको फैसला यसअघि नै अन्तिम भइसकेको थियो। यसपटक अदालतले सम्पत्ति बाँडफाँटको रकम मात्रै टुङ्गो लगाएको हो। फैसलापछि चेईका एक वकिलले अदालतको निर्णय अध्ययन गरेपछि पुनः अपिल गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गरिने बताएका छन्।

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै एसके समूहको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बढेको छ। समूहअन्तर्गतको चिप निर्माता एसके हाइनिक्स एनभिडियाका एआई प्रोसेसरमा प्रयोग हुने उच्च क्षमताका हाइ–ब्यान्डविथ मेमोरी (एचबीएम) चिपको प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनेपछि कम्पनीको मूल्य र लगानीकर्ताको चासो उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।

यसै कारण लगानीकर्ताहरूले एसके समूहको होल्डिङ कम्पनी एसके इन्कमा चेईको १७ दशमलव ९ प्रतिशत स्वामित्वलाई विशेष चासोका साथ हेरिरहेका छन्। ठूलो नगद रकम तिर्नुपर्ने भएपछि उनले ऋण लिनुपर्ने, सम्पत्ति बेच्नुपर्ने वा आफ्ना सेयर धितो राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

सोल उच्च अदालतले चेईका एसके इन्कका सेयर तथा अन्य सम्पत्तिलाई वैवाहिक सम्पत्तिको हिस्सा मानेको छ। अदालतले ती सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सन् २०२४ अप्रिल १६ को अवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। त्यसपछि सेयरको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि मूल्याङ्कनको आधार मिति परिवर्तन गर्न आवश्यक नरहेको अदालतले जनाएको छ।

अदालतले सम्पत्ति बाँडफाँटमा रोहलाई एक–तिहाइ र चेईलाई दुई–तिहाइ हिस्सा दिने निर्णय गरेको छ। यो अनुपात सन् २०२४ मा पुनरावेदन अदालतले रोहलाई दिएको ३५ प्रतिशत हिस्साभन्दा केही कम हो।

अदालतले चेईले आफ्ना सेयर पूर्वपत्नीलाई हस्तान्तरण गर्न नपर्ने, बरु नगदमार्फत सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। अदालतका अनुसार यसो गर्दा एसके समूहमाथिको व्यवस्थापकीय नियन्त्रण कायम रहनेछ। यदि कुनै पनि पक्ष अदालतको यस निर्णयसँग असन्तुष्ट भए मुद्दा पुनः दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतमा पुग्न सक्नेछ।