काठमाडौँ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा हालै गरिएका कार्यहरूप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

संसदीय विधिबाट संशोधन गर्नुको सट्टा सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी राजनीतिक प्रभुत्व बढाएको ती संस्थाहरूको ठहर छ। यसैगरी बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको भन्ने रिपोर्टहरू प्राप्त भएको उनीहरूले जनाएका छन्।

संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनले न्यायिक नियुक्तिहरूमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिमलाई अझ बढाउने र विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउने ती संस्थाहरूको भनाइ छ।

न्यायपालिकाको अवस्थाबारे बोल्दै आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले भने, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला हो र मानवअधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षाकवच हो।’

उनले अगाडि थपे, ‘नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्छ– कमजोर बनाउनु हुँदैन।’

तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमा बहालै रहेको अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने लामो समयदेखिको अभ्यास विपरीत डा. मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिएकामा ती संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र अस्वीकार गरेमा महाभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय रिपोर्टहरू प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संवैधानिक आधार पूरा नगरी महाभियोगको प्रयोग वा धम्की दिइनुले विचाराधीन मुद्दाको नतिजामा समेत प्रभाव पार्न खोजिएको जोखिम देखिएको उनीहरूले बताएका छन्।

न्यायिक नियुक्ति र बर्खास्तीबारे ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निष्ठामा मात्र नभई न्यायिक नियुक्तिहरूको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर हुन्छ।’

राजनीतिक प्रभाव भएको देखिने नियुक्ति वा बर्खास्तीले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ।

यसैगरी एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले भनिन्, ‘न्यायिक सुधारको उद्देश्य भनेको अझ बढी राजनीतिक दबाबको जोखिममा पर्ने खालका संस्थाहरू निर्माण गर्नु होइन, बरु जनविश्वास प्राप्त अझ सबल, स्वतन्त्र संस्थाहरू निर्माण गर्नु हो।’

ती संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई न्यायाधीशहरूलाई राजीनामाका लागि दबाब नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधार र उचित प्रक्रियाबिना महाभियोग अघि नबढाउन आग्रह गरेका छन्।

साथै, न्यायिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा पारदर्शी र योग्यतामा आधारित प्रक्रिया अपनाउन, संवैधानिक परिषद् ऐनको संशोधनहरूलाई खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न र भावी सुधारहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउने कुरा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।