प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार हितका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण: प्रधानमन्त्रीलाई हुलाकबाटै सातबुँदे ज्ञापनपत्र
सारांश
- नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समिति तथा मातहतका शाखाले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना र पत्रकारहरूको पेशागत अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सातबुँदे ज्ञापनपत्र पठाएका छन्।
- ज्ञापनपत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सञ्चार क्षेत्रका ऐन, नियम र संरचना निर्माण तथा परिमार्जनको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ।
- महासंघले निर्भीक पत्रकारिताको वातावरण खुम्चिँदै गएको, सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरेको छ।
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समिति तथा मातहतका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर शाखाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना र पत्रकारहरूको पेशागत अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सोमबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई सातबुँदे ज्ञापनपत्र पठाएका छन्।
जिल्ला हुलाक कार्यालय, ललितपुरमार्फत सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सो ज्ञापनपत्र पठाइएको हो।
ज्ञापनपत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्र अस्तित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ। संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय शासन प्रणालीअनुसार सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक ऐन, नियम, नीति तथा संस्थागत संरचनाहरू समयमै निर्माण र परिमार्जन हुन नसकेको जनाइएको छ। विज्ञान तथा प्रविधिको तीव्र विकाससँगै आएको परिवर्तनलाई समयानुकूल सम्बोधन गर्न नसक्दा सञ्चार क्षेत्र संरचनागत र व्यावसायिक समस्याबाट प्रभावित भएको महासंघको ठहर छ।
वर्तमान सरकार गठनसँगै प्रेस स्वतन्त्रता र श्रम अधिकारको सुनिश्चिततामा सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्ला व्यवहारले प्रश्न उठाएको ललितपुर शाखाका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले बताए। उनले ‘पछिल्ला सरकारी नीति, निर्णय र व्यवहारका कारण प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारमाथि प्रश्न उब्जिएको’ जानकारी दिए।
ज्ञापनपत्रमा निर्भीक पत्रकारिताको वातावरण खुम्चिँदै गएको र सञ्चारगृहको प्रवेशद्वारमा सवारीसाधन पार्किङ गरेर दबाब दिने घटनामा कानुनी कारबाही नहुनुले विधिको शासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख छ। निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्वागत गर्दै महासंघले सो आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
यसैगरी, महासंघले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नीतिको पुनरावलोकन गर्न, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा तथा बिमाको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ। समानुपातिक विज्ञापन नीतिको कार्यान्वयन, सञ्चारगृह तथा पत्रकारको सुरक्षा, डिजिटल सञ्चार र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता नयाँ चुनौती सम्बोधन गर्न सरोकारवालासँग परामर्श गरी आधुनिक सञ्चार नीति तर्जुमा गर्न पनि ज्ञापनपत्रमार्फत जोड दिइएको छ।
महासंघ सरकारसँग टकराव नभई संविधान, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सहकार्य र संवादको पक्षमा रहेको ज्ञापनपत्रमा स्पष्ट पारिएको छ। हुलाकबाट ज्ञापनपत्र पठाउने क्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी, उपत्यका प्रदेश समितिकी कार्यवाहक अध्यक्ष रोजिना थापा (कार्की), काठमाडौं शाखाकी अध्यक्ष शोभा अर्याल, ललितपुर शाखाका अध्यक्ष रामहरि कार्की र सहसचिव सौगात मिश्रलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
संसद् बैठक दसैँसम्मै सञ्चालन गर्नेबारे छलफल
-
१८ वर्षपछि पलेँटीको मञ्चमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, साथमा छोरा यमन
-
अमेरिकी आक्रमणमा इरानका १२ पुल र दुई सुरुङ क्षतिग्रस्त
-
पुनम अग्रवालको प्रश्न : निर्वाचन खर्च घटाउन र विदेशमा रहेका नेपालीलाई छिटो मतदानको अधिकार दिने योजना के छ ?
-
हालसम्म ११ हजार बचतकर्ताको ७१ करोड फिर्ता
-
फ्रान्सको मुख्य प्रशिक्षकमा जिनेदिन जिदान नियुक्त
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण