काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले निर्वाचन आयोगलाई सरकारको लाचार छाया बनाउन नहुने बताएका छन्।

मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको सुनुवाइका क्रममा आफ्नो धारणा राख्दै उनले आयोगलाई निष्पक्ष र स्वायत्त संवैधानिक निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्तै निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि निर्णायक हुने उनले उल्लेख गरे।

निर्वाचन आयोगलाई लोकतन्त्र जोगाउने छैटौँ अङ्गको रूपमा परिभाषित गर्दै आयोगले गर्ने स्वतन्त्र निर्णयले मात्र जनमतको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुने उनले बताए। छिमेकी मुलुक भारतका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेषनको उदाहरण दिँदै नेपालका आयुक्तहरूमा पनि त्यस्तै साहसिक कार्यक्षमता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

संवैधानिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले नेपालमा भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको टिप्पणी गरे। बेलायतको जस्तै सर्वदलीय समितिबाट स्वतन्त्र व्यक्तिको चयन गर्ने पद्धतिको आवश्यकता उनले औँल्याए।

छलफलका क्रममा सांसद केसीले भने, ‘सम्पूर्ण राष्ट्रमा लोकतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकापछि चौथो अङ्गका रूपमा पत्रकारितालाई लिइन्छ।’ 

लोकतान्त्रिक विश्वले अर्को संरक्षक संस्थाका रूपमा स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगलाई महत्त्वपूर्ण अङ्ग मान्ने उनले स्पष्ट पारे। जहाँ निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्छ र जनताको वास्तविक जनादेशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर र वातावरण सुनिश्चित हुन्छ, त्यहीँ मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने उनले बताए।

विगतमा राजनीतिक पूर्वाग्रह थिएन भन्न नसकिने र अहिले पनि त्यसबाट पूर्ण रूपमा मुक्त छौँ भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। उनले थपे, ‘लोकतन्त्र संस्था र मूल्य–मान्यताले चल्छ, कुनै व्यक्ति विशेषले चलाउने होइन। त्यसैले ती संस्था र मूल्य–मान्यतालाई कति सशक्त, जीवन्त र प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ।’

निर्वाचन कसरी गर्ने, निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्ने, प्राविधिक पक्ष र डिजिटल प्रणाली सुधार गर्ने कुरा निर्वाचन प्रक्रियाको एउटा हिस्सा मात्र भएको उनले बताए। तर निर्वाचन आयोगलाई अझ प्रभावकारी, सक्षम र स्वतन्त्र कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए।

अहिलेको परिवर्तनसँगै हरेक क्षेत्रमा केही नयाँ सुधार आउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै उनले भने, ‘अहिले हाम्रा इन्स्टिच्युसन्सहरू जुन भ्यालुज सिस्टमले डेमोक्रेसी चल्छ, हाम्रा संवैधानिक संस्थाहरू हिजो पनि त्यस्तै थिए, आज पनि त्यस्तै छन्। हिजो पनि सरकारको लाचार छाया थिए, अहिले पनि लाचार छाया छन्।’ 

हिजो सरकारले नगर भनेपछि भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न रोकिएको र अहिले थुन्नुपर्ने भए पनि संवैधानिक संस्थाको कुनै पनि अङ्गलाई त्रसित गर्ने कुरा डेमोक्रेसीभित्र नपर्ने उनले बताए।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार र निर्वाचन आयोग गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए। विगतका सरकार र दलहरूले यस विषयमा प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आगामी निर्वाचनमा यसलाई प्राथमिकता दिन उनले आग्रह गरे।