मङ्गलबार, १२ साउन २०८३
ताजा लोकप्रिय

कृषि सामग्री कम्पनीको विज्ञापन विवाद: न्यूनतम योग्यता नपुगेको ठहर गर्दै सर्वोच्चद्वारा रिट खारेज

मङ्गलबार, १२ साउन २०८३, १६ : ३२
मङ्गलबार, १२ साउन २०८३

सारांश

  • सर्वोच्च अदालतले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको सहायक प्रबन्धक (प्लान्ट अपरेटर) पदका लागि माग गरिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र निवेदकको योग्यता नमिलेको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
  • कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०७६ चैत ७ गते प्रकाशित विज्ञापनमा मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्णलाई शैक्षिक योग्यता तोकेको थियो ।
  • निवेदक अमित कुमार सिंहको शैक्षिक योग्यता एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ रहेको भन्दै कम्पनीले दरखास्त अस्वीकृत गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको सहायक प्रबन्धक (प्लान्ट अपरेटर) पदका लागि माग गरिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र निवेदकको योग्यता नमिलेको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०७६ चैत ७ गते विज्ञापन प्रकाशित गरी 'सहायक प्रबन्धक (प्लान्ट अपरेटर)' पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । उक्त पदका लागि मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने शैक्षिक योग्यता तोकिएको थियो । 

निवेदक अमित कुमार सिंहले सो पदका लागि आवेदन दिएका थिए । तर, उनको शैक्षिक योग्यता 'एग्रिकल्चर (कृषि) इन्जिनियरिङ' रहेको भन्दै कम्पनीले उनको दरखास्त अस्वीकृत गरिदिएको थियो । आफ्नो दरखास्त रितपूर्वक हुँदाहुँदै अस्वीकृत गरिएको दाबी गर्दै सिंहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले दुवै पक्षका कुरा सुनेपछि विज्ञापनमा स्पष्ट रूपमा प्लान्ट अपरेटरसम्बन्धी काम गर्ने इन्जिनियर माग गरिएको र त्यसका लागि मेकानिकल इन्जिनियरिङ नै आवश्यक पर्ने देखिएको औँल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘पदको नामबाटै प्लान्ट अपरेटर सम्बन्धी काम गर्ने इन्जिनियर चाहिएको भन्ने विज्ञापनबाट देखिएकोमा निवेदकको शैक्षिक योग्यता एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ रहेको भन्ने निवेदकको जिकिरबाटै देखिएको र तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता फरक परेको देखिँदा निवेदकको दरखास्त अस्वीकृत गरिएको देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’ 

यससँगै, तोकिएको प्राविधिक योग्यता नपुगेका कारण निवेदकले तत्काल कानुनी राहत नपाउने भएका छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप