सरकारले प्रतिनिधिसभामा ‘राजस्व चुहावट, अनुसन्धान र नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ पेश गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयक पेश गरेका हुन् ।

विधेयक पेश गरिएलगत्तै त्यसको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले राजस्व हिनामिना गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कार्वाही हुने प्रावधान सो विधेयकमा राख्न सरकारसँग माग गरे ।

उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवालले राजस्व चुहावट गर्नेमाथि कारवाही गर्ने प्रावधान सो विधेयकमा गरिएपनि सरकारले हालसम्म राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाए । उनले राजस्व छली हुन नदिन छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका थिए ।

विधेयकमा राजस्व छली गर्ने भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई ५ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी झुटा विवरण बुझाएर राजस्व छली गर्नेलाई १० लाखसम्मको जरिवाना गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।