काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले पार्टीको विधानमै जनताको जनवाद घोषित नीति रहेकोले यसप्रति अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता रावलले पार्टीको विधानमै जनताको जनवाद नीति अवलम्बन गरिएको सुनाए । उनले भने,‘यही कुरा शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भएको हो । कसले र किन पार्टीको नीतिबारे यसरी विवाद सिर्जना गरेको हो ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने ,‘हाम्रो पार्टीको विधानमै स्पष्ट रुपमा पार्टी नीतिबारे लेखिएको छ । हाम्रो पार्टीको अधिकतम लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो । र घोषित नीति भनेको जनताको जनवाद हो । सबै नेता विधानअनुसार चल्नुपर्छ ।’ सहमतिको विपरितको गईयो भने राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने खतरा रहेको पनि रावलको टिप्पणी छ ।

उनले पार्टी एकताको सन्दर्भमा गरिएका सबैखाले प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेकपाको आन्तरिक विधानमा अभिलिखित नीतिलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने उनको जोड छ । उनले थपे, ‘पार्टी एकीकरणका बेला भएका सहमति सबैले मान्नुपर्छ । यसबाट कोही पनि विचलित हुनुहुँदैन् ।’ कसैलाई पार्टीको नीति मन नपरे केन्द्रिय कमिटीमा राख्नुपर्ने पनि उनले सुझाए ।

उनले मन्त्रीहरु हेरफेरको चर्चाबारे प्रकाश पार्दै भने,‘सरकार फेरवदल सामान्य प्रक्रिया हो । तर, कुन–कुन आवश्यकत्ता र के कति कारणले किन मन्त्रीहरु फेर्नुपर्ने हो, त्यसबारेमा पार्टीको नीतिअनुसार पार्टीको बैठकमा छलफल हुनुपर्छ । यसबारेमा अहिलेसम्म पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन ।’

रावलले मन्त्रीहरु हेरफेर आवश्यक छ वा छैन भनेर आफूले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभन्दापनि सरकारको कामको बारेमा पार्टीमा समिक्षा हुनुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए । उनले भने,‘यदि कसैले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन भने फिर्ता बोलाउनुपर्छ ।’

रावलले पार्टी एकताको बेला पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको सबै सहमति पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘यदि सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नेबारे पनि उहाँहरुबीच सहमति भएको हो भने त्यहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । सहमति गर्ने अनि पालना नगर्ने ? भन्ने कुरा हुँदैन् ।’ उनले सहमतिको बेलाका हस्ताक्षरकर्ता र साक्षीहरुलाई यस विषयमा राम्रोसँग थाहा होला भन्दै प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे ।

फरक प्रसँगमा उनले आईफा अवार्डको लागि एक अर्व दिन लागिएको विषयमा गम्भिर आपत्ति जनाए । उनले भने,‘भारतीय चलचित्र पुरस्कार आईफाको आयोजनाका लागि काठमाडौं महानगरले ४४ करोड दिने, नेपालको करिब १ अर्ब लगानी हुने र त्यसलाई सरकारले स्वीकृति दिएको खबर सुन्दा आश्चर्य लागेको छ, हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक भए जान्न पाइन्थ्यो कि ?’

उनले सरकारले नेपाली चलचित्रको लागि कति पैसा दिएको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,‘कुनै हिसाबकिताब छ ? हामीले स्थान उपलब्धता र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने हो । उहाँहरुप्रति सद्भाव देखाउने हो । यत्रो रकम किन खर्चिनुपर्यो ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु।’

कतिपयले यो अवार्डको लागि सरकारले सहयोग गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रर्वद्धन र विकास हुने भनेर गरेको टिप्पणीप्रति आफ्नो असहमति रहेको रावलको भनाई छ ।

रावलले अहिलेपनि कर्णाली प्रदेशमा सडक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको सुनाए । जनताको करबाट उठाएको यत्रो रकम अर्काको देशलाई किन खर्च गर्नुपर्यो भन्दै रावलले प्रश्न गरे । उनले भने,‘यो विषयमा पनि पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । यसको प्रभाव र असरबारे छलफल हुनुपर्छ ।’ पछिल्लो समय धेरै विषयहरु उठिरहेको सुनाउँदै यी समग्र विषयमा पार्टीभित्र गम्भिर छलफल हुनुपर्ने पनि रावलले आवश्यकत्ता महशुस गरे ।