Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
राष्ट्रसंघ प्रतिवेदनको असहमतिपत्र
शनिबार, ०४ साउन २०७६, ०६ : ४६
संयुक्त राष्ट्रसंघको ६ जना विशेष प्रतिवेदक(स्पेसल -यापोर्टर)ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रस्तावित विधेयकको क्षेत्राधिकार नघटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
अयोगको सिफरिस बाध्यकारी हुने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता विपरित सरकारले विधेयक बनाएको भन्दै उनीहरुले चासो देखाएका हुन् ।
जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका राजदूत मणिप्रसाद भट्टराईमार्फत उनीहरुले विधेयकका त्रुटी औंल्याउँदै हालै सरकारलाई असहमतिपत्र बुझाएका हुन् ।
यो समाचार घनश्याम घड्काले कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
राजीव खत्रीको प्रश्न – विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी स्थानीय चुनावमै मताधिकार दिन सकिन्छ ?
-
काभा पुरुष भलिबल : पाँचौ स्थानका लागि भएको खेलमा पनि हार्यो नेपाल
-
चिटिक्क एयरपोर्ट (फोटोफिचर)
-
प्रश्नपत्र लिकका घटना किन दोहोरिन्छन् ?
-
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा फ्रान्सको सम्बोधनकै बेलामा उठेर हिँडे अमेरिकी कूटनीतिज्ञ
-
दलित तथा विपन्नका लागि ३६ हजारभन्दा बढी आवास निर्माण
_wZsveNNCFk.jpg)
