सरकारी र विदेशी निकायलाई बिनाप्रतिस्पर्धा लाइसेन्स
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको विद्युत् विधेयक २०७६ ले सर्भे लाइसेन्स दिइसकेका १७ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारीकरण गर्न खोजेको आरोप निजी क्षेत्रले लगाएको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेर हालसम्म गोप्य राखेको सो विद्युत्सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ का प्रावधानले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीले लाइसेन्स लिएका १७ हजार २६७ मेगावाट बराबरका २९६ आयोजनालाई सरकारीकरण गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।
नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर विधेयक निर्माणका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको समितिका संयोजक एवं ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव तोयनाथ अधिकारीले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई तीन साता अघि बुझाइसकेका छन् । प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिकरुपमा आह्वान गर्ने मन्त्रालयले बताउँदै आएपनि हालसम्म मन्त्रालयभित्रै थन्किएको छ । यो समाचार कारोबार दैनिकमा भीम गौतमले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘गर या मर’को खेलमा वर्षा खलनायक बन्ने डर
-
लाल सागरमा तेल ट्याङ्करमा मिसाइल आक्रमण
-
पुम्से सेमिनार तथा रिफ्रेसर कोर्स सम्पन्न
-
ललितपुर मेयर कप : लगातार चौथो पटक एपीएफ च्याम्पियन
-
सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई भने, ‘विश्वासको मतअघि संसद् सुचारु हुने वातावरण बनाउनुस्’
-
संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षबिच छलफल