काठमाडौं । दलित हक अधिकारकाे रक्षाका लागि भन्दै जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा, नेपाल, दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय दलित मोर्चा, समाजवादी दलित मुक्ति महासंघ, संयुक्त दलित अधिकार मञ्च नेपाल गरी ७ संगठनले कार्यगत एकता गरेका छन् । 

उनीहरुले संवैधानिक रुपमा प्राप्त उपलब्धिलाई यथाशीघ कानुन बनाई व्यवहारमा लागु गराउने, जातीय विभेद र छुवाछुत घटनाको छानबीन गरी दोषीलाई कार्वाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गराउने, दलित समुदायका अपुग थप अधिकार प्राप्तिका निम्ति संघर्ष केन्द्रित गर्ने, दलाली, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने एवं राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविकाको सवालहरुको पक्षमा संघर्ष केन्द्रित गर्ने, सरोकारवालाहरुसंग छलफल गर्ने, सहमतिमा आउन बाँकि अन्य राजनीति दलित संघ–सङ्गठनहरुसंग छलफल गरि सहकार्यका लागि पहल गर्ने, समसामयिक विषयमा वृहत अन्तरक्रिया गर्नका साथै साझा सहमति र कार्यगत एकताको मर्म र प्रक्रियालाई प्रदेश र स्थानीय स्तरसम्म पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण लगायत १८ बुँदे साझा सहमति गर्दै  कार्यगत घोषणा गरेका हुन् ।

उनीहरुले शनिबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले परिवर्तनकारी विचारधाराको मुद्दालाई बुझ्न नसक्दा आफै पतन हुने अवस्थामा रहेको र संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान–२०७२ सम्म आइपुग्दा संविधानमा आंशिक सुधार भएता पनि राज्यको परम्परागत मूल चरित्रमा कुनै फेरबदल नभएको अवस्था सरकार काण्डैकाण्डमा फसेकाे दाबी गरे । 

संघर्स समितिका संयोजक राजकुमार हिङमाङले दलित लगायत उत्पीडित समुदायमाथि विगतका नेतृत्वले धाेका दिएकाे भन्दै दलितहरु फेरि आन्दोलनको संघारमा पुगेको धारणा राखे ।

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष अमर परियारले पनि प्रचण्डले दलितलगायत महिला जनजाती, पिछाडा वर्ग, मधेशी मुस्लीम सबैलाई धोका दिएकाे आराेप लगाए ।