काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले निजामति सेवा ऐनमा विचार नपु¥याए अबको १८ वर्षपछि कर्मचारीलाई निवृतिभरण (पेन्सन) दिन समेत विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।

अहिलेको अवस्था, चुनौति र संविधानलाई ध्यानमा राखेर निजामति सेवा ऐन नल्याए सरकारले पेन्सन दिन पनि विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने दिन आउने उनले बताए । सोमबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको समायोजनामा देखिएका त्रुटिलाई समेत सच्याउनुपर्ने बताए ।

उनले कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले काम गर्ने व्यक्ति र नगर्नेलाई समान व्यवहार गर्न नहुने भन्दै सकारात्मक विभेद हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने समेत बताए । त्यस्तै विधेयकमा व्यक्तिलाई दण्डित गर्न सरुवा गर्ने पद्धतिले आयोजना वा संस्था नै दण्डित हुने अवस्था आउने गरेको भन्दै त्यसलाई कम गर्न समेत विधेयकमा समेटिनुपर्ने बताए ।

छललफमा मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमा समितिले यसअघि जुटाएका सहमतिमा संसद र सर्वोच्च अदालत आदेशको ख्याल गर्दै स्वीकार गर्ने समेत बताए । उनले सँधै एउटै सरकार रहन्छ भन्ने भावनाले विधेयक ल्याउँदा नयाँ सरकार आउने वित्तिकै संशोधन हुने अवस्था आउने गरेको उल्लेख गर्दै कुनैपनि ऐन, विधेयकलाई प्रयोग गर्ने स्थितिमा ल्याउन नहुने बताए ।

मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको उमेर हद कहिले ५८ र कहिले ६० बनाइएकोले विधेयक पटक पटक संशोधन हुनुले संसदको प्रभावकारितामा माथि प्रश्न उठने भन्दै गहन छलफल आवस्यक रहेको समेत बताए ।