एजेन्सी । पाकिस्तानको विशेष अदालतले मंगलबार पूर्वसैनिक शासक जनरल परवेज मुशर्रफलाई दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएको छ । पाकिस्तानको इतिहासमा पहिलोपटक पूर्वसेनापतिलाई देशद्रोहको मुद्दामा दोषी ठहराउँदै मृत्युदण्ड सुनाइएको हो । तर मंगलबार नै अदालतको यो निर्णयमा पाकिस्तानको सेनाले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ घफुरले एक विज्ञप्ति जारी गरी यो निर्णयबारे कडा आपत्ति जनाएका हुन् । विज्ञप्तिमा घफुरले भनेका छन्, ‘जनरल परवेज मुशर्रफको बिरूद्ध अदालतको फैसलाले सेनालाई स्तब्ध पारेको छ र यो अत्यन्त दुःखद छ।’ 

गफुरले विज्ञप्तिमा भनेका छन, ‘पूर्वसेना प्रमुख र पूर्वराष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफले ४० बर्षसम्म देशको सेवा गरेका छन्। देशको रक्षाका लागि लडेको व्यक्ति कहिल्यै पनि देशद्रोही हुन सक्दैन । अदालतको यो कार्वाहीमा संविधानलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ। त्यतिमात्र होइन अदालतमा आफ्नो पक्षमा बोल्ने अनुमति समेत दिइएन, जुन मानिसको आधारभूत अधिकार पनि हो । कुनै ठोस सुनुवाइ बिना हतारमा फैसला सुनाइएको छ ।’ गफुरले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अदालतले देशको संविधान बमोजिम निर्णय लिने अपेक्षा पाकिस्तानको सेनाले गरेको छ।’

विशेष अदालतको तीन न्यायाधीश पीठले मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो । यो निर्णय पेशावर उच्च न्यायालयका प्रमुख न्यायाधीश वकार अहमद सेठको नेतृत्वमा सुनाइएको थियो । जसमा सिन्ध उच्च अदालतका न्यायाधीश नजर अकबर र लाहोर उच्च न्यायालयका न्यायाधीश शाहिद करीम सहभागी थिए ।  

मुशर्रफ हाल दुबईमा रहेका छन् । उनी त्यहाँ अस्पतालमा आफ्नो उपचार गराइरहेका छन् ।  अदालतको निर्णय आएलगत्तै मुसरर्फले एक भिडियो सन्देश दिँदै भनेका छन्,  ‘अदालतको निर्णय बिल्कुल निराधार छ । हामीले १० बर्षसम्म देश र सेनाको नेतृत्व लियौं । म पाकिस्तानको लागि पनि लडेको थिएँ । यो निर्णयले हामीलाई यातना दिइएको महसुस भएको छ ।’ 

मुशर्रफले यो निर्णयकाविरूद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन् । यदि सर्वोच्च अदालतले यो निर्णयलाई अनुमोदन गरिदियो भने राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार अन्तर्गत मृत्युदण्डलाई माफ गर्न सक्छन् । मुसर्फलाई उनको शासनकालमा पाकिस्तानमा संकटकाल लगाइएको भन्दै देशदोह्रको मुद्धा परेको थियो ।

सन् १९९९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई हटाएर मुशर्रफ सत्तामा आएका थिए । उनले सन् २००७ मा पाकिस्तानमा संकटकाल लगाएका थिए । संकटकाल लगाएलगत्तै पाकिस्तानका मुख्य न्यायाधीशहरुलाई इस्लामावाद र पाकिस्तानका अन्य क्षेत्रहरुमा कैद गरिएको थियो । सन् २०१३ मा नवाज शरीफ फर्केपछि मुशर्रफका विरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा दायर गरिएको थियो। मुशर्रफको विरुद्द सन् २०१४ मार्च ३१ मा अदालती सुनुवाई सुरु भएको थियो ।

यद्यपि, मृत्युदण्डको फैसलाबारे पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतकी वकिल हिना जिलानी भने सही ठान्छिन् । उनी भन्छिन्,  ‘जनरल मुशर्रफ पर्याप्त प्रमाणका आधारमा दोषी ठहरिएका छन् । यो निर्णय संवैधानिक छ र यसले सैनिक शासनलाई कमजोर बनाउनेछ भन्ने सन्देश दिएको छ। सैनिक तानाशाहले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।’ Photo: BBC