काठमाडौँ । राजधानीमा अनियन्त्रित रुपमा आयात भई गुडिरहेको सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । 

अधिवक्ता रिता कार्की र श्याम कुमार श्रेष्ठले बन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित १५ वटा सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा स्थायी रुपमै जोर बिजोर तालिकाअनुसार सवारी साधान सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । 

रिटमा साविकमा नेपाल सरकारद्धारा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २० वर्पे पुराना सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्न नदिने गरी  प्रकाशित गरेको सूचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्ने सवारी साधनको प्रभावकारी रुपमा प्रदूषण जाँच गरेर मात्र सञ्चालनको अनुमति दिन पनि माग गरिएको छ । 

‘ केही हदसम्म न्यायोचित तवरले नियन्त्रण गर्न काठमाण्डौ उपत्यकामा अति विशिष्ट व्यक्तिका सवारी साधन, आकस्मिक सेवामा गुड्ने सवारी साधन, निजामति कर्मचारी एवं संस्थानको सवारी साधन, सुरक्षाकर्मीको सवारी साधन, विदेशी कुटनितिक नियोगका सवारी साधन, विकलाङ्ग व्यक्तिद्वारा संचालन हुने व्यक्तिगत बाहन, बालबालिका बोक्ने विद्यालयको सवारी साधन बाहेक अन्य सम्पूर्ण व्यक्तिगत तथा भाडाका सवारी साधन (दुई पांग्रे र चार पांग्रे) संचालन गर्न स्थायी रुपमै जोर विजोरको तालिका लागु गरी कानूनमा संशोधन गर्ने लगायतका अन्य आवश्यक एवम उपयुक्त आदेश गरी पाउन परमादेशको आदेश जारी गर्नको सादर निवेदन गर्दछु’, रिटमा भनिएको छ । 

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र वातावरण प्रदूषणको विभिन्न कारणतत्व रहेको भएतापनि एउटा प्रमुख कारणको रुपमा चक्रपथभित्रको घना बस्तीमा चल्ने अत्याधिक संख्यामा रहेका सवारी साधनबाट निस्केको धुँवा र धुलो भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।