संघीय तथा प्रदेश सरकार दुवैले स्वामित्व नलिँदा २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सडक आयोजना अलपत्र परेका छन्  । 

संघीय सरकारले प्रदेशहरुलाई हस्तान्तरण गरे पनि प्रदेशले ग्रहण नगर्दा ४७७ सडक आयोजना अलपत्र परेका हुन् ।

‘बहुवर्षे ठेक्कामा लैजान नसकिएको र प्रदेश सरकारले पनि लिन नमानेकाले ती आयोजना तल न माथिको अवस्थामा पुगेका छन्’ बिहीबार संसद्को अर्थ समिति बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने । 

देश संघीयतामा गएसँगै सरकारले साना तथा मझौला आयोजनाहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको हो । तीमध्ये अधिकांश आयोजना शुरु भइसकेको तर केन्द्र सरकारले निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था रहेको सचिव कार्कीको भनाइ छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले लेखेका छन् ।