सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय र आयोगमा पत्राचार गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीलाई सोही ठाउँमा पठाउन आग्रह गरेको हो ।

उक्त पत्रमा कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार विभिन्न मिति र निर्णयअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई हाल संघमै कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सात दिनभित्र रमाना हुन र रमाना भएमा कर्मचारीको जानकारी मन्त्रालयमा दिन भनिएको छ । 

मन्त्रालयले यसबारे अनुगमन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले भने, ‘रमाना नदिने र हाजिर हुन नजाने दुवै कर्मचारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।’  यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुनील महर्जनले लेखेका छन् ।