नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की केन्द्रीय सदस्य पार्वती विक सामाजिक विभेद, छुवाछुत, सामाजिक असमानताविरुद्ध खरो उत्रिन्छिन् । विभिन्न अभियानको नेतृत्व गरेर बेग्लै छाप छोडेकी पार्वती अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीको कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष भइसकेकी छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा दलित मुक्ति मोर्चा र अनेमसंघमा क्रियाशील उनी निरन्तर द्वन्द्वप्रभावित, घाइते र मृतकका परिवारलाई न्याय र राहत दिलाउन खटिएकी योद्धा हुन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा स्नातकोत्तर पूरा गरेकी पार्वती पीएचडी अध्ययनको तयारीमा छिन् । जातीय, लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि विभिन्न अभियानको नेतृत्व गरिसकेकी जाजरकोटकी पार्वतीले पहिलो पटक संघीय संसद्मा पुग्ने अवसर पाइन् ।

कर्णालीको विकास र समृद्धिमा समर्पित सांसद तथा नेकपा संसदीय दलकी सचेतक पार्वतीसँग रातोपाटीको ‘सांसदसँग’ स्तम्भका लागि गरिएको कुराकानी:

सशस्त्र युद्धमा होमिएको व्यक्ति पहिलो पटक संसद् पुग्दा कस्तो अनुभव भयो ?

चुनावमा हाम्रो एक प्रकारको बुझाइ थियो । चुनावको नतिजापछि अर्को प्रकारको बुझाइ भयो । जुन जनमतको आधारमा हामी संसद् पुग्यौँ, हामीलाई अनुभूति भइसकेको थियो कि अब हाम्रो ठुलो भूमिका रहँदैन । सत्ता पक्षलाई खबरदारी गर्ने, सत्ता पक्षले गरेका कामहरूलाई निगरानी गर्ने हाम्रो सोच बनेको थियो ।

हामीले जनताका एजेण्डालाई उठाउनुपर्छ, तिनलाई समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ भन्ने भन्ने सोचका हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ । सांसद पद मेरो जीवनको पहिलो अनुभव हो । जनताका केही एजेण्डा उठाउन पाउँदा खुसी लागेको छ, तर भनेजस्तै गरी काम गर्न नपाउँदा अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ ।

सांसद बन्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो ?

मलाई फिटिक्कै त्यस्तो लागेको थिएन । किनकि मृत्यु र मुक्तिको कसम खाएर १४ वर्षकै उमेरमा युद्ध होमिएको एक योद्धा हुँ । त्यसपछि सत्ता, शक्ति, संसद् भन्ने कुरा मेरो दिमागमै थिएन । जतिबेला मरिन्छ कि बाँचिन्छ भन्नेमा थियो– मरेपछि सहिद भइन्छ, बाँचे फर्किन्छौँ भन्ने अवस्थाबाट हामी आएका हौँ ।

विशेषगरी सांसद बन्ने सपनाभन्दा पनि हामीले चाहेको समाज परिवर्तन थियो र अहिले पनि त्यो सपना छ मेरो । समाज परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने थियो । जिम्मेवारीले मलाई माग्यो, त्यसपछि म त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न आएकोमात्रै हो ।

चुनावमा तपाईंका एजेण्डा के–के थिए ? जनतासँग के–के बाचा गरिएका थिए ?

चुनावको माहोल हेर्दा अलि–अलि त थाहा हुन्थ्यो । हामी निरन्तर फिल्डमा भइराखेका मान्छेलाई अलि–अलि थाहा हुन्छ । चुनावमा मेरो एउटामात्रै कुरा थियो, समाजमा भएको विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ ? संविधानको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? हामी जनयुद्ध, जनआन्दोलन पश्चात् चुनावमा गएका थियौँ । हामीलाई सजिलो पनि थिएन ।

मतदाताहरूसँग यो संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्न मेरो अहम भूमिका रहन्छ भन्थेँ । अहिले पनि भन्छु । चुनावमा जाँदा मेरो एजेन्डा त्यो थियो । यो समाजमा भएका विकृति, विशेषगरी जातको आधारमा गरिने छुवाछुत र विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ, यो राज्य संयन्त्रलाई कसरी गम्भीर बनाउन सकिन्छ ? म धेरै समुदायमा जाँदा त्यो कुरा उठाउँथेँ र अहिले पनि उठाउँछु ।

अहिले संसदमा मुख्य गरी के–कस्ता विषयवस्तुमा आवाज उठाउन मन लाग्छ ?

अहिलेको व्यवस्था कतै धरापमा पर्छ कि भन्ने लाग्छ । यो व्यवस्था बचाउने र संविधानको रक्षा गर्ने विषयमा मेरो भूमिका अलि बढी रहन्छ । त्यो विषयमा भित्रैदेखि कुरा उठाउन मन लाग्छ । अर्को कुरा, समाजमा रहेका विकृतिहरू कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अलि बढी उठाउन मन लाग्छ । विकास निर्माणमा हामीले कसरी यो देशलाई सधैँ झगडा गर्ने थलोमात्रै नबनाएर साँच्चिकै कसरी निकास दिन सक्छौँ भन्ने भित्रैदेखि लाग्छ ।

यो कार्यकाललाई अर्थपूर्ण बनाउन के–कस्तो भूमिका खेल्नु हुनेछ ? के–के काम गर्ने योजना छ ?

जबसम्म म यो संसदमा रहन्छु, त्यतिबेलासम्म सशक्त भूमिका खेल्छु । संविधानको रक्षा, व्यवस्थाको रक्षा, त्यसपछि सरकारले गरेका नराम्रा कामहरूको खबरदारी गर्छौं । आज पनि जाजरकोट लगायतका ठाउँहरूमा भूकम्प पीडितहरूको घर निर्माण हुन सकिराखेको छैन । पछिल्लो चरणमा सुकुमबासीहरूको बिचल्ली भइराखेको छ । दुधे बच्चाहरू चिसोमा छन् । उहाँहरूलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ? अहिले पनि हत्या–हिंसाका केस यति धेरै बढिराखेका छन्, त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ ? सांसदहरूलाई यति धेरै साइबर बुलिङ भइराखेको छ, त्यसको सिकार अलि बढी महिला सांसदहरू भइराख्नुभएको छ । म आफैँ पनि एउटा पात्र हुँ । यो विकृति कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ ? यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, हाम्रो ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहन्छ । हामी यसका लागि निरन्तर लड्छौँ ।

संसदमा बोल्नका लागि समय कत्तिको पाइन्छ ? कत्तिको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ?

म त दलको सचेतक हो, मलाई समयको अभाव नै हुँदैन । संसदमा बोल्न समय पाइन्न भनेर जुन बहाना बनाइन्छ नि, त्यो सत्य होइन । संसदले रोक्दैन । स्वाभाविक ढङ्गले सत्तारुढ पार्टीका सांसदहरूको अलि ठुलो सङ्ख्या छ, अन्य दलका सांसदहरूले समय पाउन कुर्नुपर्छ, तर पनि जनताका एजेण्डाहरू बोल्ने कुरा संसदले रोक्दैन । म त सचेतक हो, केही गाह्रो छैन ।

संसदमा आवाज उठाएका विषयवस्तुहरूको कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ ? कत्तिको लागु हुन्छ ?

मैले उठाएको आवाजको शत प्रतिशत कार्यान्वयन भएको मैले भेटाएको छु । मैले एक पटक पिजन हलमा एउटा धार्मिक ग्रन्थको विषयमा कुरा उठाएँ । एउटा गीता राखिएको थियो । अबदेखि त्यहाँ संसदका कागजपत्रहरू बाहेक अरु नराख्ने निर्देशन सभामुखले दिनुभयो । संसद् हलमै सांसदहरूको ओरियन्टेसन कार्यक्रम राखिएको थियो । मैले त्यो नगर्न भनेर संसदमा बोलेको थिएँ, त्यसपछि कार्यक्रम अन्तै गरियो ।

केही समय अगाडि संसदमा कुनै धार्मिक धुन बजाइराखेको थियो, त्यसपछि मैले ‘यो गर्नु हुँदैन हाम्रो देश धर्मनिरपेक्ष हो’ भनेँ । आजभोलि २ मिनेट भए पनि राष्ट्रिय धुन बजाइन्छ । राष्ट्रिय गीतका धुनहरू बजाइन्छ, योचाहिँ मैले शत प्रतिशत कार्यान्वयन भएको भेटाएको छु । अरु विषय त सरकारका आफ्ना अडानहरू छन् ।

आफ्नो जिल्लाका मतदाताहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

जाजरकोट राजधानीबाट धेरै टाढाको जिल्ला हो । भूकम्पबाट ढलेका घर, टहराहरू अहिले पनि बन्न सकेका छैनन् । राज्यले पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । सरकारले डीडीएको योजना बनाए पनि जनताले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सुरक्षित आवास कसरी दिलाउन सकिन्छ, सुरक्षित आवासभित्र जनतालाई बस्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ ? मेरो पहिलो एजेण्डा पनि यही थियो, अन्तिम पनि छ । म निरन्तर रुपमा आवाज उठाउँछु । यो मेरो उहाँहरूसँगको प्रतिबद्धता हो ।