काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलले वागमती कोरिडोर अन्तर्गत पर्ने जग्गा पीडितको छानविन गरी मुआब्जा वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठक पछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले वास्तविक पीडित जसको हातमा लालपुर्जा छ र सरकारलाई तिरो तिर्दै आएको छ, उसलाई क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताइन् । उनले समितिले लामो समय अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदन तयार पारेको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा वास्तविक पिडितको पहिचान गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको बताएकी हुन् । 

उनले भनिन्, ‘समितिको धारणा के छ भने जो पीडित छ त्यसले न्याय पाउनुपर्‍यो, जो पीडित छैन, जसले दावी मात्रै गरेको छ भने पनि छानविन हुनुपर्‍यो र मन्त्रालयले एउटा प्रकृयाबाट छानविन गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्‍यो । पीडितलाई जुन वास्तविक पीडितको जग्गा बागमतीमा छ र उसको हातमा लालपुर्जा छ, उसले तिरो तिरेको छ भने उसलाई एउटा प्रकृयाबाट क्षतिपूर्ति मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको र सहरी विकास मन्त्रालयलाई हामीले त्यही खालको निर्देशन दिएका छौं ।’

समितिले बैठकमा सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतलाई बोलाई जग्गा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न छलफल गरेको थियो । बैठकमा सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले बागमती करिडोरमा १८८ रोपनी ५ आना ३ दामको जग्गामा विवाद रहेको जानकारी दिए ।

उनले २०५६ सालमा भएको यस क्षेत्रको नयाँ नापी पछि उक्त जग्गा खोलाको बाहिरि भागमा रहेको देखिने बताउँदै सोही जग्गाको मुआब्जा आफुहरुले नपाएको भन्दै स्थानीयको गुनासो रहेको बताए । उनले मुआब्जाको लागि कसरी वितरण गर्ने भन्ने निर्देशन दिएमा काम गर्न सजिलो हुने समेत बताए । उनले समितिको प्रतिवेदन राम्रो आएको र सोही अनुसार निर्देशन दिएमा समस्या समाधान हुने बताए ।

बैठकमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतले जग्गा विवादमा देखिएका समस्याहरुका विषयमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।