काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकालाई आधुनिक र सुविधा सम्पन्न सहर बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको स्मार्टसिटीका ४ वटै परियोजनाहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) सकिएको छ ।

 काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले डीपीआरका लागि छनोट गरेका सबै कम्पनीले त्यस्तो रिपोर्ट बुझाइसकेको जनाएको छ । 

काठमाडौँ उपत्यकामा चार दिशामा ४ वटै स्मार्टसिटी बनाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणले पाएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो स्मार्टसिटी ईशान (उत्तर–पूर्व) दिशातर्फ काठमाडौँको मूलपानी क्षेत्रमा १ लाख रोपनी क्षेत्रमा फैलनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, नैऋत्य (दक्षिण—पश्चिम) दिशातर्फ ललितपुरको सैँबु क्षेत्र, आग्नेय (दक्षिण–पूर्व) दिशातर्फ भक्तपुरको सूर्यविनायक क्षेत्र र उत्तर दिशातर्फ काठमाडौँको टोखा क्षेत्रमा १०÷१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा स्मार्टसिटी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यसमध्ये टोखा क्षेत्रबाहेक अन्य ३ ओटा स्मार्टसिटीको डीपीआर ३ महिना अघि नै प्राप्त भइसकेको थियो भने टोखा क्षेत्रको डीपीआर पनि एक साताअघि मात्रै प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 
डीपीआर तयार भए पनि त्यसलाई बोर्डबाट पास नगरी सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपि चारवटै स्मार्टसिटी बनाउन करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जनाइएको छ । 

प्राधिकरणले ३ वटा कम्पनीको डीपीआर तयार हुनेबित्तिकै अध्ययनका तात्कालीन सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तिहाक राईलाई पठाएको थियो । तर मन्त्रीले अध्ययन पूरा नभएको भनेपछि सो परियोजना त्यतिकै रोकिएर बसेको थियो । तर सरकार गठबन्धनबाट समाजवादी पार्टी बाहिरिएसँगै नयाँ मन्त्री परिवर्तन हुँदा प्राधिकरणले नयाँ जिम्मेवारी पाएका मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई सुरुदेखिकै ब्रिफिङ गर्नुपर्ने भएको छ । 

अहिले अर्को स्मार्टसिटीको पनि डीपीआर प्राप्त भइसकेकाले अब ४ वटै सहरको स्मार्टसिटीको डीपीआरसहित नयाँ मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुभाषचन्द्र अर्यालले मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्न लागेको बताए । ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष नै मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ । उहाँले आवश्यक अध्ययन नगरी र कन्भिन्स नभई यो बोर्डबाट पास हुँदैन । हामीले उहाँलाई सबै डीपीआरसहित सहरका बारेमा ब्रिफिङ गर्दैछौँ, मन्त्रीज्यूको अध्ययन जति छिटो सकिन्छ उति छिटो अघि बढ्छ,’ उनले भने । 

यो डीपीआरलाई सुरुमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) ले पास गर्नुपर्छ । समितिमा सहरी विकास मन्त्रीको नेतृत्व हुन्छ । सो प्रस्ताव बोर्डबाट पारित भएपछि भौतिक पूर्वाधार समितिमा जान्छ र त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम स्वीकृति भएपछि मात्रै यो आयोजनाको भौतिक निर्माणका लागि टेन्डरको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समेत रहेका बाँस्कोटाले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितको प्राविधिक टोलीलाई ब्रिफिङका लागि सोमबारको समय दिएका छन् । 

‘हामीले सबै फाइल मन्त्रीज्यूकहाँ छौँ । उहाँले आवश्यक अध्ययन गरेपछि मात्रै त्यो आयोजना अघि बढ्छ कि बढ्दैन थाहा हुन्छ’, टोलीमा सहभागी एक सदस्यले भने । 

नयाँ मन्त्रीप्रति भरोसा
काठमाडौँमा स्मार्टसिटी बनाउने सम्बन्धमा नयाँ सहरी विकासमन्त्रीले सकारात्मक भूमिका खेल्नेमा प्राधिकरण नेतृत्व र कर्मचारीहरु आशावादी छन् । ठूलो लागतको आयोजना भएकाले समाजवादी पार्टीका तर्फबाट मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका निवर्तमान मन्त्री राईले यो परियोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउन सक्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै कर्मचारीहरु अहिलेको मन्त्रीसँग त्यो क्षमता भएको भन्दै आशावादी देखिएका हुन् ।

 ‘यो सानो परियोजना होइन, पछि फिर्ता हुने भए पनि तत्कालका लागि खर्बौं जुटाउनुपर्ने परियोजना हो, यसलाई पास गर्न उहाँले सक्छु भन्ने नै नभएर अध्ययनको नाममा रोकिराख्नुभयो कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो । नत्र भने यति धेरै समय लाग्नुपर्ने थिएन,’ प्राधिकरणका एकजना कर्मचारीले भने । 

बाँस्कोटाको भने क्याबिनेटमा राम्रो प्रभाव रहेको भन्दै उनी कन्भिन्स भए परियोजना अघि बढ्नेमा प्राधिकरण आशावादी छ । ‘नयाँ मन्त्रीलाई कन्भिन्स गराउन नै गाह्रो छ, उहाँलाई कन्भिन्स हुनुभयो भने चाहिँ परियोजना अघि बढ्छ कि भन्ने आशा छ ।’

के हो स्मार्ट सिटी ? 
खानेपानी, सरसफाइ, सडक, अस्पताल लगायतका सबै सुविधाले सम्पन्न हुनेगरी बन्ने हो स्मार्ट सिटी । नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस्तो आयोजना निकै प्रभावकारी सावित भइसकेको छ । 
नेपालमा प्राधिकरणले ‘ल्यान्ड पुलिङ’ परियोजनाका रूपमा यसलाई अघि बढाएको छ । यो यस्तो मोडेलको परियोजना हो जसमा पहिले जनताबाट जग्गा लिइन्छ, त्यसमा आवश्यक पूर्वाधार बनाइदिएर पुनः जनतालाई नै फिर्ता गरिन्छ । 

काठमाडौँ उपत्यकामा बन्ने उक्त स्मार्टसिटीमा त्यसरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा १३ प्रतिशतदेखि ३५ प्रतिशतसम्म ल्यान्ड पुलिङ हुनसक्ने जनाइएको छ । त्यसमध्ये ८ प्रतिशत पूर्वाधार लागत र ५ प्रतिशत खुला स्थानका लागि र त्यसबाहेक बाँकी सडकको चौडाइ आधारमा थपघट हुन सक्नेछ ।  

हाल काठमाडौँका ४ दिशामा गरी ४ वटा स्मार्टसिटी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले १ लाख रोपनी क्षेत्रफलमा फैलने जोरपाटी क्षेत्र र १०÷१० हजार पर्ने सूर्यविनायक र भैँसेपाटी र टोखा क्षेत्रमा यस्तो सहर निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । 

सबैभन्दा ठूलो परियोजना भने ईशान (उत्तर–पूर्व) दिशातर्फ काठमाडौँको मूलपानी क्षेत्रमा १ लाख रोपनी क्षेत्रमा फैलनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ  भने नैऋत्य (दक्षिण—पश्चिम) दिशातर्फ ललितपुरको सैँबु क्षेत्र, आग्नेय (दक्षिण–पूर्व) दिशातर्फ भक्तपुरको सूर्यविनायक क्षेत्र र उत्तर दिशातर्फ काठमाडौँको टोखा क्षेत्रमा १०÷१० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा स्मार्टसिटी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।