काठमाडौँ । आज माघ १७ गते शुक्रबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् ।

सरकारी सेवामा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी (पियन) को सम्पत्ति कति होला ? सामान्यतया यसको सहज उत्तर आउँछ, मुस्किलले जीवनयापन गर्न पुग्नेले कति सम्पत्ति जोड्ला र १ तर, यो आमधारणालाई चकित पार्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार एकजना कार्यालय सहयोगीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ, जसले सरकारी सेवामै रहेर करिब नौ करोड रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति जोडे । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । आयोगले मालपोत कार्यालय चाबहिल (हाल निलम्बित) का कार्यालय सहयोगी राजेन्द्र बस्नेतविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा आठ करोड ९८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । लामो समय मालपोत कार्यालयमा बसेका उनले अवैध गतिविधिबाटै पैसा कमाएको आयोगले जनाएको छ ।  ‘वैध आय ७४ लाख ७३ हजारको तुलनामा आठ करोड ९८ लाख ५८ हजारबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पाइएबाट निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आयो,’ आयोगले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ, ‘निजले राष्ट्रसेवक भएपश्चात् के–कस्तो स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भनेर पुष्टि गर्न नसकेबाट गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भयो ।’ उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम आठ करोड ९८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो तथा बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ । त्यस्तै, उनले पुष्टि गर्न नसकेको बिगो रकम जफत गर्नसमेत आयोगले माग गरेको छ । सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि श्रीमती, आमा र भतिजासमेतलाई आयोगले प्रतिवादी कायम गरेको छ ।   बस्नेत १९ कात्तिक ०४५ मा मालपोत विभाग काठमाडौंबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका थिए । त्यसयता आर्थिक वर्ष ०७५र७६ सम्मको ३० वर्ष सेवाअवधिमा बस्नेतले आर्जन गरेको सम्पत्ति र लगानी तथा खर्चमाथि आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो ।

अछाम साँफेबगर नगरपालिका–१४ पातलकोटकी रम्बा थापाको छाउगोठ गत महिना जनप्रतिनिधि र स्थानीय मिलेर भत्काए । उनको परिवारले फेरि छाउगोठ बनाएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।  ‘घरनजिकै मन्दिर छ, छाउगोठ भत्काएपछि सर्प आयो । घरनजिकै फराकिलो गोठ बनाएका छौं,’ उनले भनिन् । मोतीकला थापाले पनि पुरानो छाउगोठ भत्काएपछि ४० हजार खर्च गरी नयाँ बनाइन् । त्यो पनि ३ दिनअघि जनप्रतिनिधि र प्रहरीको टोलीले भत्कायो । उनले भनिन्, ‘पुरानो गोठ भत्काए, गाउँमा गोठ भत्काउन आउनेले घरनजिकै बस्न–सुत्न मिल्ने खालको नयाँ बनाउँदा हुन्छ भनेपछि ४० हजार खर्च गरेर बनाएँ ।’ घर सानो भएकाले सुत्ने ठाउँ नपुग्दा नयाँ छाउगोठ बनाएको उनले बताइन् । सोही गाउँकी शारदा थापाले ३० हजार खर्च गरेर नयाँ छाउगोठ बनाएकी छन् । ‘नयाँ गोठ पुरानो भन्दा राम्रो थियो, प्रहरी र जनप्रतिनिधिलाई नभत्काउनू भनेर आग्रह गर्दा पनि मानेनन् । घर साँघुरो भएपछि ऋण काढेर नयाँ बनाएँ’, उनले भनिन् । पातलकोट गाउँ छाउगोठ मुक्त घोषणा हुने तयारीमा छ । वडामा यसअघि १ सय २० छाउगोठ भत्काइएको थियो । एक महिनापछि अनुगमन गर्दा १७ वटा नयाँ छाउगोठ भइसकेको फेला पर्यो । नयाँ गोठ पनि प्रहरीले भत्काइसकेको छ । प्रहरी पुराना छाउगोठ भत्काउँदै हिँडेको छ । तर स्थानीय घरनजिकै धमाधम बनाइरहेका छन् ।

 सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का अधिकांश केन्द्रीय सदस्य अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विपक्षमा उभिएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । १५ समूहमा भएको छलफलमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले एमसिसीको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सैन्य रणनीतिअन्तर्गत आएको सहयोग स्वीकार गर्न नहुने बताएका थिए। केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बैठकको उद्घाटन सत्रमा दिएको अभिव्यक्ति चित्तबुझ्दो नभएको प्रतिक्रियासमेत दिएका थिए। उनीहरूले विज्ञ समूह बनाएर त्यसले दिएको रिपोर्टका आधारमा मात्रै एमसिसीबारे निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही, जनवर्गीय संगठन कार्यालय पेरिस डाँडा र राष्ट्रिय सभागृहमा छुट्टाछुट्टै समूहमा छलफल गरेका केन्द्रीय सदस्यहरूले एमसिसी अमेरिकाको सैन्य रणनीति भएरनभएको विवाद रहेको तथा राष्ट्र नै विभाजित भएको अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्न नमिल्ने बताएका थिए। केन्द्रीय सदस्य शिवबहादुर बस्नेतले विज्ञहरूको समूह बनाएर त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै एससिसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने निर्णयमा पुग्न सरकारलाई सुझाए। उनले आफ्नो समूहका सदस्यहरूले एमसिसीको विरोध गरेको बताए। त्यस्तै अर्की केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले नेपालमाथि प्रभुत्व र प्रभाव जमाउने अमेरिकाको उद्देश्य हो भने त्यस्तो सहयोग स्विकार्न नहुनेमा जोड दिइन्। आफ्नो समूहका पनि अधिकांश नेता एमसिसी स्वीकार गर्न नहुने पक्षमा रहेको उनले बताइन्।

 नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बुधबार उद्घाटन मन्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली खुसी हुने दर बढेको सुनाए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।उनले भने, ‘खुसीको सूचकांक तीन तह माथि उठेको छ ।’ ओलीको भनाइको आसय हो– सरकारले गरेका असाधारण प्रगतिका कारण जनता खुसी छन् ।  प्रधानमन्त्री ओलीले आधिकारिक रूपमा यो घोषणा गरिरहँदा आफैंले बेचेको उखुको मूल्य नपाएका किसानको खुसी भने फर्किएको छैन । काठमाडौं आई आन्दोलन गरेपछि माघ ७ सम्म सबै भुक्तानी पाउने आश्वासन पाएर घर फर्किएका किसानले त्यस समयभित्र १६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाए । प्रधानमन्त्रीको तथ्यांक र नागरिकको भोगाइबीच तालमेल नदेखेरै केन्द्रीय सदस्य गणेश साहले बिहीबार सुरु भएको समूहगत छलफलमा सोधे, ‘सर्लाहीका किसानको आँसु पुछ्ने कसले हो रु’ प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय सदस्यका अघिल्तिर प्रगति विवरणको तथ्यांक पेस गरेका थिए । उनका अनुसार निर्वाचनपछिका दुई वर्षमा सरकारले आर्थिक विकासको सूचकांकमा उल्लेख्य फड्को मारेको छ । ‘विश्व भोकमरीको सूचकांकमा नेपालको स्थिति सुध्रिएको छ र ७३ औं स्थानमा पुगेको छ । शान्ति सुव्यवस्थासम्बन्धी ग्लोबल पिस इन्डेक्समा नेपालले यस वर्ष १२ बिन्दुले सुधार गरेको छ,’ ओलीले भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सूचकांकले देखाएजस्तै देशमा गरिबी र भोकमरी हटेकै हो त रु ‘होइन,’ देशैभरिबाट काठमाडौं आएका अधिकतर केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘आधारभूत तहका नागरिकको दुःख र गरिबी उस्तै छ ।’ केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले दूरदराजका जनतासम्म सरकारको नजरै नपुगेको बताए । ‘बरु केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि जनताबाट अलग भएका छन्,’ उनले थपे, ‘जनप्रतिनिधि भएपछि उनीहरूले धरातल छाडेका छन्, जनतासँग नजिक नहुँदा दुःख देख्नै सकिन्न ।’

नागरिक दैनिकमा अख्तियारले सर्वोच्चलाई नटेरेको समाचार छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी महाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय पठाउन आलटाल गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवलाई फाइल लिएर १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको पूर्ण इजलासले अदालतले मागेको विवरणसहित उपस्थित हुन बिहीबार आदेश दिएको हो। एक वर्षअघि पनि सर्वोच्चले अख्तियारलाई फाइलसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो। अख्तियारमा हाल महेश्वर न्यौपाने सचिव छन्। यसअघि सर्वोच्चको जवाफमा अख्तियारका सचिव न्यौपानेले ‘म हाजिर भएपश्चात् तीव्रतापूर्वक खोजी कार्य अघि बढाएको’ भन्ने लिखित जवाफमा पठाएका थिए। सर्वोच्चले मुद्दाका फाइल मागिरहने तर अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाउने निर्णयको फाइल नभेट्टाउने क्रम चलिरहेको छ। यसअघि सर्वोच्चले अख्तियारबाट भएको निर्णयसहितको सक्कलै मिसिल फाइल मागेकोमा खोजतलास गर्दा नभेटिएको जवाफ पठाइएको हो। ‘अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको सम्बन्धी निर्णय पेस भएन। उल्लिखित आदेशपछि अख्तियारबाट २०७५ पुस २३ र २०७६ असार ३० मा निर्णय फेला नपरेको भनी जवाफ पठाएको देखियो’, सर्वोच्चले बिहीबार जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले अख्तियारको जवाफलाई गैरजिम्मेवारी भनेको छ। ‘जवाफलाई जवाफदेहितापूर्ण कामकारबाही मान्न मिल्ने देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्य प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट भएका मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख पेस गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृतिलाई उचित ठान्न सकिँदैन।’

जाडोयाममा निसासिएर ज्यान गुमाउनेको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । चिसो छल्न राति ग्यास तथा विद्युतीय हिटर, गोबरका गुइँठा र दाउरा बालेर निदाउँदा अक्सिजन अभावले अधिकांशको मृत्यु हुने गरेको हो । बन्द कोठामा हिटर तथा आगो बाल्दा बाहिर हावा पास नहुने तथा अक्सिजनको कमीका कारण मानिसहरू सुतेकै अवस्थामा बेहोस हुने गरेका चिकित्सकहरूको भनाइ छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पछिल्लो ३ वर्षमा मात्रै ३१ जनाले सुतेकै ठाउँ र साउना लिने क्रममा ज्यान गुमाएका छन् ।  नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापाका अनुसार गत साउनयताका ८ घटनामा निसासिएर १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ५ जनालाई बेहोस अवस्थामा अस्पताल लगिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ का ६ वटा घटनामा १० जनाको मृत्यु र ६ जना बेहोस भएका थिए । त्यसैगरी, ०७४।०७५ का ६ वटा घटनामा ७ जनाको मृत्यु र ४ जना बेहोस अवस्थामा भेटिए । चिकित्सकहरूका अनुसार जाडोयाममा न्यानो बनाउँदा उत्पन्न तापसँगै निस्कने कार्बन मोनोअक्साइड (सीओ) को विषाक्त ग्यास बाहिर पास हुनुपर्छ । तर त्यस्तो ग्यास पास नहुँदा निदाएका मानिसलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या हुन्छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको फरेन्सिक मेडिसिन विभागका चिकित्सक डा। गोपालकुमार चौधरीका अनुसार शव परीक्षणका क्रममा कार्बनमनोअक्साइड विशाक्तताले मृत्यु भएका व्यक्तिको संख्या ३ दर्जन नाघिसकेको छ ।  गत वर्ष मात्रै यस्तो विषाक्तताले मृत्यु भएपछि अस्पताल ल्याइएकाको संख्या १७ रहेको विभागको तथ्यांकमा छ । तर प्रहरीसँग गत वर्ष १० जनाको यस्ता घटनामा मृत्यु भएको तथ्यांक छ ।

पुस्तकसँग सरकार असहिष्णु रहेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सारदर लगाएर ज्ञानमाथि कर थोपरेको सरकारले पुस्तकको आयातमै अंकुश लगाउन खोजेको छ । तेस्रो मुलुकमा मुद्रण भएका पुस्तकको भन्सार मूल्यांकनमा बखेडा झिक्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले किताब बोकेको ट्रक एक महिनादेखि नियन्त्रणमा लिएको छ । वीरगन्ज भन्सारबाट गत १ जनवरीमा जाँचपास भएर आएको ट्रकलाई पथलैयामा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएर राजस्व छलेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरेकै मूल्यको बिलबिजकलाई आधार मानेर भन्सार मूल्यांकन गरी जाँचपास भएको करिब १८ टन पुस्तक बोकेको ट्रक विभागको नियन्त्रणमा छ । भन्सार कार्यालयबाट भारतीय मूल्य स्टिकरको एमआरपीलाई आधार मानेर भन्सार मूल्यांकन गरी जाँचपास भएको ट्रकलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको हो । २१ वटा फर्म (आयातकर्ता तथा विक्रेता)ले ल्याएको पुस्तकको भन्सार मूल्यांकनमा विवाद देखिएको हो । आयातीत पुस्तकमा उल्लेख भएको भारु र डलरमध्ये कुनचाहिँ अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)लाई भन्सार मूल्यांकनको आधार मान्ने भन्नेमा व्यावसायी र सरकारबीच विवाद भएको हो । त्यति मात्रै होइन, यस विषयमा सरकारकै दुईवटा निकायबीच समेत द्विविधा देखिएको छ ।