सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका बनाउन नसक्दा दातृ निकायबाट प्राप्त हुनुपर्ने झण्डै २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहयोग रोकिएको छ ।

केपी ओली सरकारले निकै प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँगै प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रमका लागि आउनुपर्ने २७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान सरकारले प्राप्त गर्न नसकेको हो ।

विश्व बैंकले ‘युथ इम्प्लोय मेन्ट ट्रान्सफर्मेशन इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट’ का नाममा केपी शर्मा ओली सरकारले अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर, यो कार्यक्रम परिचालनको स्पष्ट खाका सरकारले हालसम्म तयार पार्न नस्कदा सहयोग प्राप्त हुन नसकेको हो ।

‘सरकारसँग कार्यान्वयनको खाका मागिरहेका छौँ, तर पाएका छैनौँ,’ विश्व बैंकको नेपाल कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।